प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदन उपर संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई जारी छ। 

विपक्षी गठवन्धन सहित अधिकांश नागरिकले अघिल्लो पटक झै यस पटक पनि संसद पुनर्स्थापना हुने अपेक्षा गरेका छन्।

तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतको समुह भने जसरी पनि संसद विघटनलाई वैधानिक्ता दिलाउन कसरत गरिरहेका छन् । यसैक्रममा जेठ १० गते राती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वालुवाटारमै प्रधानन्यायाधिस चोलेन्द्र सम्शेर जवरासँग भेटघाट गरे । यद्यपी सर्वच्च अदालतले ११ गते नै विज्ञप्ति जारी गरेरै यस्को खण्डन गरेको छ।

तर, स्रोतले भने ओली र जवराविच भेटघाट नभएको भन्ने दावी नै गलत भएको जनाएको छ। यति मात्र होईन पछिल्लो समय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटन गर्ने कार्यलाई सदर गर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधिसमाथि तिव्र दवाव परिरहेको श्रोतले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीका दुतहरुले प्रधानन्यायाधिसमार्फत र ब्यक्तिगत न्यायाधिसलाई समेत ‘जे पनि हुन सक्छ’ भन्दै धम्की दिन थालेको वताईएको छ । प्रधानमन्त्रीले जवरालाई वालुवाटारमै वोलाएर सम्झाउँदा पनि परिणाम आफनो पक्षमा आउने सम्भावना नदेखेपछि दुतहरु लगाएर धम्कि दिन थालेको श्रोतको दावी छ।

प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक इजलास प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानन्यायाधिस चोलेन्द्र सम्शेर जवरा