लुम्बिनी प्रदेश सरकारबिरुद्ध विपक्षीहरुले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावमाथि हिजो प्रदेशसभामा छलफल गर्ने कार्यसूची थियो । तर, अचानक सबेरै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा आयो । एमालेको एकल बहुमतको सरकार बन्ने अवस्थामा पोखरेलको राजीनामा आएपछि धेरैले अचम्म माने । पोखरेलले राजीनामा बुझाएको केही घन्टामै फेरि उनै मुख्यमन्त्रीको दावेदार बनेपछि सत्ता स्वार्थका अनेक खेलहरु प्रकट हुन थाले ।

पोखरेललाई एमालेको एकल बहुमतको मुख्यमन्त्रीका रुपमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ साहले नियुक्त गरेको केही घण्टा नबित्दै नेकपाको तर्फबाट उपचुनाव जितेकी दाङ ३ (ख) की सांसद विमला ओली एमाले छोडेर माओवादीमा प्रवेश गरिन् । यसअघि उनीसमेतलाई जोडेर एमालेले बहुमत दाबी गरेको थियो । लगत्तै एमालेबाट जितेका कपिलवस्तुका सांसद दीर्घनारायण पाण्डेले राजीनामा दिए ।

त्यसपछि पोखरेलसंग बहुमत नरहेको दाबी गर्दै विपक्षी काँग्रेस, माओवादी, जसपा र जनमोर्चाका सांसदहरुले माओवादीका कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय घेराउ गरे । तर,सेना र प्रहरी लगाएर मुख्यमन्त्री कार्यालयमै प्रदेश प्रमुखलाई बोलाई रातारात शपथ खुवाइयो ।

हिजो १२ घन्टाभित्र लुम्बिनी प्रदेशमा भएका घटनाक्रमले सत्तामा पुग्न के–केसम्म गरिँदो रहेछ भन्ने कुराको पटाक्षेप गरेको छ । संविधानको रक्षक र पालक भनिएकाहरु नै सत्ता राजनीतिको लिगलिगे दौडमा अस्वभाविक रुपले लागेपछि राजनीति कुन हदसम्म अनैतिकताको भूमरीमा पस्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि प्रष्ट भएको छ ।

संविधान तथा कानूनका ज्ञाताहरुले हिजोको लुम्बिनी घटनालाई अनैतिकताको चरम रुप भनेका छन् । राष्ट्रियसभाका सांसदसमेत रहेका कानूनविद् रामनारायण बिडारीले मुख्यमन्त्रीले पेश गरेको नाम यकिन नगरी प्रदेश प्रमुखले शपथ गराउनुलाई स्वार्थ र षड्यन्त्रको खेल भने।

‘यो राजनीतिमा चरम अनैतिकता हो । शंकर पोखरेलले पेश गरेको नाम सत्य हो कि होइन भनेर प्रदेश प्रमुखले यकिन गर्नुपर्थ्यो। तर, राजनीतिक निकटता र दलीय स्वार्थका आधारमा गैरसंवैधानिक प्रकारले मुख्यमन्त्री बनाइयो । यो कानून, संविधान, संसदीय मान्यता, लोकतन्त्र र नैतिकताका दृष्टिले सरासर गलत छ ।’

संसद्को गणित प्रष्ट देखिने अवस्था हुँदाहुँदै र विपक्षीले सशरीर उपस्थित भएर बहुमत पुर्याएको दाबी गरिसकेपछि पनि शपथ खुवाउनु गलत, अनैतिक र असंवैधानिक हुने उहाँको तर्क छ । ‘संसदमा बहुमत कहाँ छ भन्ने त प्रष्ट देखिन्छ नि, अब बहुमत नै मानिंदैन भने त के गर्न सकिन्छ र ?’ उनले प्रश्न गरे।

विपक्षी दलहरुले कानूनी र राजनीतिक लडाइँ लड्ने बताएका बेला बिडारीले पनि कानुनी उपचार खोज्न सकिने बताए। ‘कानुनी उपचार त हुन्छ तर अहिले कोभिड आदि इत्यादिका कुरा छन् । यो त्यसै लिङ्गरिङ हुनसक्छ’, उनले आशंका गरे।

बिडारीले संसद्बाटै समाधान खोज्न सकिने उपाय पनि सुझाउनुभ्यो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अल्पमतमा परेको हो भने सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र बहुमत जुटाएर नयाँ सरकार गठन गर्ने बाटो सजिलो हुनसक्छ ।’

मुख्यमन्त्री पोखरेलले चलाखी गरेर अकण्टक सत्ता नछोड्ने उपाय खोजेको बिडारीको बुझाइ छ । राजीनामा दिएर फेरि नियुक्त भएपछि अर्को एकवर्ष अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न नपर्ने बुझाइका साथ यस्तो खेल खेलिएको उनले बताए । तर, पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन मिल्ने उनले दाबी गरे ।

‘यो जस्तो बैमानी, अनैतिक र लंगडो तर्क अरु के हुन् सक्ला ? उनी सरकारमा रहेको त ३ वर्ष भैसक्यो नि । संविधानले त चुनावबाट आएपछि पहिलो गठन भएको सरकारलाई पो दुई वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने भनेको हो । पोखरेल तीन वर्ष सरकारमा रहिसकेका छन् । उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन संविधानले कहाँ रोक्छ ? नत्र त एकचोटी राजीनामा दिने अनि फेरि नियुक्ति खाने गरिरहे भैगो नि’, उनले भने। बिडारीले पुस ५ गतेदेखि शुरु भएको अनैतिकताको खेल लुम्बिनी पुगेर क्लाइमेक्स नाघेको बताए।

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभाका ६ जना सांसद निलम्बनमा परेपछि ८१ सदस्यमा सिमित छ । हिजो बिहान पोखरेलले राजीनामा दिँदासम्म एमालेसँग ४१ सांसद थिए । यो संख्याले एकल बहुमतको सरकार बनाउन पुग्ने थियो । तर विमला र पाण्डेले एमाले छाडेपछि एमालेको एकल बहुमत गुमेको हो ।

यसअघि एमालेको समर्थनमा उभिएका दुई स्वतन्त्र सांसद विपक्षी गठवन्धनमा पुगेपछि एमाले ३७ सदस्यमा खुम्चिएको थियो । संसद्को यो अंकगणित देख्दादेख्दै राजनीतिक बिचार र हिजो एउटै दलमा रहेकै आधारमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ साहले रातारात शपथ खुवाएको विपक्षीहरुको आरोप छ । संविधानविदहरुले पनि यसलाई षड्यन्त्र र अनैतिकताको खेल भनेका हुन् ।

नेकपाबाट निर्वाचितलाई कारवाही लाग्दैन
नेकपाको तर्फबाट उपनिर्वाचन जितेकी प्रदेश सांसद विमला ओलीलाई एमालेले कारवाही गर्न नसक्ने बिडारीको भनाइ छ । उनले नेकपा भन्ने दल नै नरहेको अवस्थामा सांसदहरु स्वतन्त्र हैसियतका हुने भएकाले कारवाही नलाग्ने बताए।

‘आफूले चुनाव जितेको दल कायम नरहेकाले उनीहरु स्वतन्त्र भए । अब कुन दलमा जाने भन्ने उनीहरुको स्वतन्त्रताको कुरा हो । कारवाही लाग्दैन’, बिडारीले भने।

विमलाको हकमा एमालेमा गएर फेरि माओवादीमा आएको अवस्थामा भने कारवाही हुनसक्ने उहाँको भनाइ छ । ‘कारवाही गर्ने भए मेरो दलको सदस्य भनेर प्रमाणित गर्नुपर्यो । प्रमाणित गर्न नसके कसरी कारवाही हुन्छ ?’, उनले प्रश्न गरे।

हाल स्वतन्त्र रहनुभएका वामदेव गौतम, माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत १९÷२० जना राष्ट्रियसभा सांसदले नेकपाका तर्फबाट चुनाव जितेका थिए । त्यस्तै, विद्या भट्टराईलगायतका प्रतिनिधिसभा सांसदले पनि नेकपाका तर्फबाट चुनाव जितेका हुन् । गत उपनिर्वाचनमा स्थानीय तहमा पनि नेकपाबाट जनप्रतिनिधि चुनिएका छन् ।

बिडारीले एक जनालाई कारवाही गरे त्यसको असर तलैसम्म पर्ने पनि बताए । ‘नेकपाबाट जितेका यत्रा जनप्रतिनिधि छन्। अब आफूलाई मन नपरेकालाई कारवाही गर्छु भन्ने हो भने यसको असर त सबैतिर पर्ला नि’, उनले भने।

विडारीले माओवादी छानेकालाई एमालेले र एमालेमा लागेकालाई माओवादीले कारवाही गर्ने भए कोहि बाँकी नरहने अवस्था आउने चेतावनी दिए । यद्यपि प्रष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले कारवाही हुनै नसक्ने उनको जिकिर छ ।
यो सामग्री जनआस्थावाट साभार गरिएको हो।