काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेसका मुद्दा सम्बोधनका लागि कानुन संशोधन गरेका छन् । मधेस आन्दोलनका क्रममा विभिन्न मुद्दामा जेल परेका १२० जनाको मुद्दा फिर्ता लिएका प्रधानमन्त्री ओलीले जनता समाजवादी पार्टीको मागअनुसार थप मुद्दाहरु फिर्ता लिन कानुन संशोधन गरेका हुन् ।

पहिलो चरणमा जसपाले २०८ जनाको मुद्दा फिर्ताका लागि गृहमन्त्रालयमा नामावली बुझाएको थियो । मधेस मुद्दाका करिब १२ सय कैदीबन्दी जेलमा छन् । सबैलाई आवश्यक प्रक्रिया पुरयाएर रिहाई गर्नका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७८ ल्याएका हुन् । अध्यादेशलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणिकरण समेत गरिसकेकी छन् । 

अध्यादेशमार्फत कुन कुन दफा परिवर्तन गरियो भने विस्तृतमा आउन बाँकी छ । तर मधेसका मुद्दा सम्बोधनको उद्देश्यसहित यो अध्यादेश ल्याइएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । 

वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिन लागेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले समर्थन गर्ने निर्णय गरेका बेला प्रधानमन्त्री ओली मधेस मुद्दा सम्बोधनका लागि एक पछि अर्को निर्णय गर्दै गएका छन् । कानुनलाई परिवर्तन गरी कानुनसम्मत मधेसको माग सम्बोधनका लागि लागिपरेका छन् । तर आफूलाई मधेसको मसिहा ठान्ने उपेन्द्र यादव भने त्यहीँ ओलीलाई ढाल्न रातदिन लागिपरेका छन् ।