बझाङ्गको छबिस पाथिभेरा ७ स्थित मजखोरी माविको शौचालय विवादमा तानिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ध्यानाकर्षण भएको थियो ।

ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाको सहयोगमा बन्दै गरेको शौचालयको लागत र वनावटमा निक्कै फरक पाइएपछि परियोजनाका जिल्ला संयोजक विष्णु पोखरेललाई बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन अधिकारीले केरकार गरेकाछन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले शौचालयको निर्माणमा उचित तरिकाले मुल्याङ्कन गरेर भुक्तानि गर्न  निर्देशन दिएका छन् । 

सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएपछि बझागंका पत्रकार उत्तम थापाको टोली परियोजना स्थलमा अनुगमन गर्न गएको थियो । निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको शौचालय अनुगमनका क्रममा थापाको टोलीले ४ फिटसम्म टायल लगाउनु पर्नेमा नलगाईएको, भेण्डिगं मेसिन जडान नगरिएको, कुहिएको काठका धुरी प्रयोग गरिएको जस्ता कमजोरी भेटाएका थिए । 

परियोजना संयोजक प्रमुखलाई कुहिएको काठको धुरी तत्काल फेर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निर्देशन दिएकाछन् । यो सँगै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले चार फिट सम्म टायल लगाउनु पर्ने, भेडिंग मेसिन जडान गर्नु पर्ने र उचित तरिकाले मुल्याकंन गरेर मात्रै भुक्तानि गर्नु पर्ने निर्देशन दिएका छन् ।

ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाको कार्यविधिमा परियोजनाले गर्ने सम्पुर्ण काम उपभोक्ता समिति गठन गरेर गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर, परियोजनाले शौचालय निर्माणका कामहरु भने विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मा दिएको भन्दै मिलेमतोमा ठेक्का दिएर काम गरिरेहेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकसँगको साठगाँठमा परियोजना प्रमुखले शौचालय निर्माणका कामहरु कुनै एक जना व्यक्तिलाई जिम्मा दिएर निर्माण गरिरहेको भेटिएको छ । 

उपभोक्ता समिति मार्फत काम गर्दा ज्यालामा धेरै खर्च हुने भएकाले एक जनालाई ठेक्का दिएर काम गरे कुस्त रकम बच्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
 
स्थानिय सरोकारवाला, प्रशासन र मिडियाको ध्यानाकर्षण भएपछि शौचालय निर्माणमा धेरै पक्षको सुधार भएको स्थानिय बताउँछन् । श्रमदान वाफतको ४ लाख ५५ हजार रकम कट्टा गरिने र तत्काल थप निर्माण सामाग्री किन्नु पर्ने भएकाले व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक र परियोजनासँग जोडिएका व्यक्तिहरुको रकम कुम्ल्याउने सपना चक्नाचुर भएको विश्लेषण गरिन्छ । 

निर्माणाधिन शौचालयमा १ फिट टायल राखिएकोमा तत्काल थप्नु पर्ने भएको छ । छतमा जस्ता पाता राखि सकिएको अवस्थामा कुहिएको काठको धुरी भेटिएको थियो । त्यसमा फेरि नयाँ धुरी राख्नु पर्ने भएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले व्यहोर्नु पर्ने २० प्रतिशत श्रमदान बाफतको काम नभएकाले सोहि बाफतको रकम कट्टा गरिने भएको छ ।   

निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको शौचालयको लागत–बनावटमा आकाश पातालको फरक देखिएपछि स्थानियले आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै आलोचना गरिरहेका थिए  ।

शौचालयमा घोटाला