सर्वाेच्चको आदेश स्विकार्य नभएको भन्दै सरकारमा रहेको एमाले पुनरावलोकनमा जाने
गत वैशाख ३ गते नेकपा एमालेका चार प्रदेशसभा सदस्यले पार्टीको ह्वीप विपरीत ‘फ्लोर क्रस’ गरेर कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए । एमालेका सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दसिंह बुढा र अमर थापाले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।
लगत्तै वैशाख ४ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेले पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाहीका लागि सिफरिक गरेको थियो ।
दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको कारबाहीलाई मान्यता नदिने सर्वोच्च अदालतको आदेश विरुद्ध नेकपा एमाले पुनरावलोकनमा जाने भएको छ ।
दशौं महाधिवेशन आयोजक समितिले कर्णाली प्रदेशसभामा फ्लोर क्रस गरेका चार सांसदलाई निष्कासनको कारबाही गरेकामा बिहीबार सर्वोच्च अदालतले मान्य नहुने आदेश दिएपछि उक्त आदेशविरुद्ध आफूहरु पुनरावलोकनमा जाने तयारी भएको संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले बताए । ‘पुनरावलोकन जाने तयारी भइरहेको छ’, उनले भने ।
नेकपा एमालेले केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा रुपान्तरण गरेको छ । तर बिहीबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले फ्लोर क्रस गर्ने सांसदलाई महाधिवेशन आयोजक समितिले कारबाही गर्न नसक्ने आदेश दिएको हो ।
