काठमाडौँ । मह्न्त ठाकुरको अथक प्रयासको परिणामस्वरूप नेपाल सरकार र थारू कल्याणकारी सभा, थरूहटरथारूवान संयुक्त संघर्ष समितिबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ ।

सहमतिको पहिलो बुँदामा थरुहटरथारुवान आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको घटनामा आरोपित धनिराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी र लक्ष्मण चौधरी लगायतमाथि लगाइएका सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान तथा कानुनअनुसार पहल गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

थरुहटरथारुवान आन्दोलका क्रममा सहिद भइ राहत प्राप्त गर्न छुटेका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, सहिद परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्ने, घाइतेहरुको उपचार गर्ने र आन्दोलनका क्रममा विभिन्न स्थानमा भएको धनजनको क्षतिको छानबिन र मूल्यांकन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति पनि भएको छ । महिला र असहायमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई पनि काुननी दायरामा ल्याउने पनि सहमतिमा जनाइएको छ ।

त्यस्तै सहमतिको तेस्रो बुँदामा संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार राज्यका हरेक तह र तप्काहरुमा थारुहरुको आरक्षणको व्यवस्था तथा सबैखाले थारु समुदायको बारेमा संविधानअनुरुपको व्याख्या र व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, संविधानबमोजिम थारुभाषी बाहुल्य क्षेत्रमा प्राथमिक तहसम्म शिक्षा मातृभाषामा पठनपाठनको व्यवस्था गर्ने पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । त्यस्तै कमैया, कमलरी संघर्ष समितिसँग विगतमा सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्ने पनि सहमति भएको छ ।

यो सहमति जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको सक्रियताले सम्भावन भएको बताईन्छ। ठाकुर राजनीतिमा लागे देखिनै मधेश, मधेशी समुदाय तथा थारु समुदायको उत्थान तथा विकासमा लागेका हुन्। पछिल्लो समय ठाकुरलाई प्रधानमन्त्री लगायत विभिन्न अफर आएपनि उनी आफ्नौ मुद्दाबाट पछि हटेनन्।

खासगरी महन्तकै शुझबुझका कारण नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश आउन सफल भएको हो। ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश’ आएपछि मधेशी समुदायलाई केही हदसम्म राहत मिलेको छ।

त्यस्तै अर्को तर्फ जसपाकै अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेशको नाममा ठुला ठुला भाषण गरेपनि कुनै उपलब्धिमुलक काम गरेका छैनन्। उनी ओलीकै सरकारमा दुई वर्ष मधेशको मुद्दा विर्सिएकै थिए । अहिले पनि यादव मधेशको मुदामा कुनै उपलब्धि नहुने भएपनि शेरबहादुर देउवाको सरकार बनाउन लागिरहेका छ्न ।