सर्लाहीका स्थानीय तह आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाको तयारीमा जुटेका छन् ।

असार १५ गते स्थानीय तहले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम जिल्लाका २० वटै स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि ल्याइने बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको तयारी जुटेका हुन् । 

बजेट, नीति तथा कार्यक्रमको तयारी शुरु हुँदै गर्दा सर्लाहीका स्थानीय तहले आम नागरिकसँग सुझाव माग गर्न शुरु गरेका छन् । आगामी वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा समेट्न सकिने विषयलाई भर्चुअल र इमेलमार्फत सुझाव माग गरिएको लालबन्दी नगरपालिका—८ का वडाध्यक्ष तथा सूचना अधिकारी राजन कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सम्पूर्ण नगरवासी, व्यवसायी, नागरिक समाज, राजनीतिक दललगायतलाई इमेल तथा प्रत्यक्षरूपमा सुझाव माग गरिएको छ । “भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषितर्फको योजनालाई समेट्न सुझाव आएको छ’, उनले भने– “यसैलाई ध्यानमा राखेर आगामी वर्षको योजना बनाउँछौँ । जनताको आवाजलाई हामीले सुन्नुपर्छ । यी सुझाव समयसापेक्ष पनि छन् ।” आगामी वर्षको बजेट टुक्रे योजना र चुनाव केन्द्रित नहुने उहाँको दाबी छ ।

“कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार र जिविकोपार्जनतर्फ केन्द्रीत भएर नगरपालिकाले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न लागेको नगरप्रमुख मान बहादुर खड्काले जानकारी दिए। उनका अनुसार बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयवस्तुका सम्बन्धमा रचनात्मक सुझाव दिन राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, शिक्षक, बुद्धिजीवी, पेशा व्यवसायीलाई सुझाव दिन अनुरोध गरिएको छ ।

हरिवन, वाग्मती, हरिपुर र ईश्वरपुर नगरपालिकाले नगरवासीको आवश्यकताका आधारमा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम बनाउने लक्ष्य लिएको छ । ती नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा सबैसँग नीतिगत सुझाव माग गरिएको जनाएको छ । नगरवासीबाट सङ्कलन भएका सुझावलाई समेटेर नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गरिने ती नगरपालिकाले जनाएको छ । 

देशकै सबैभन्दा धेरै स्थानीय तह रहेको सर्लाहीका लागि सङ्घीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रु २ अर्ब २९ करोड ६१ लाख प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । सङ्घीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानमार्फत सो बजेट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने जनाएको छ । जिल्लामा यो वर्ष बरथवा नगरपालिकाका लागि सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको छ । बरहथवा नगरपालिकाका लागि रु १७ करोड ९८ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । 

यस्तै, जिल्लाको कौडेना गाउँपालिकालाई रु १० करोड १४ लाख, चक्रघट्टा गाउँपालिकालाई रु १० करोड ४३ लाख, धनकौल गाउँपालिकलाई रु ९ करोड ७९ लाख, पर्सा गाउँपालिकालाई रु ९ करोड १५ लाख, बसवरिया गाउँपालिकालाई रु ९ करोड ४१ लाख, ब्रम्हपुरी गाउँपालिकालाई रु १० करोड ९७ लाख, रामनगर गाउँपालिकालाई रु १० करोड ५३ लाख, विष्णु गाउँपालिकालाई रु १० करोड ५ लाख, चन्द्रनगर गाउँपालिकलाई रु ११ करोड ६९ लाख, लालबन्दी नगरपालिकालाई रु १६ करोड ९८ लाख, हरिवन नगरपालिकालाई रु १४ करोड २८ लाख बजेट विनियोजन भएको छ ।

त्यस्तै,वाग्मती नगरपालिकालाई रु १३ करोड ५५ लाख, हरिपुर नगरपालिकालाई रु १२ करोड ४३ लाख, ईश्वरपुर नगरपालिकालाई रु १६ करोड ४६ लाख, हरिपुर्वा नगरपालिकालाई रु ११ करोड ७१ लाख, कबिलासी नगरपालिकालाई रु १२ करोड ९९ लाख, बलरा नगरपालिकालाई रु १३ करोड ९२ लाख, गोडौता नगरपालिकालाई रु १४ करोड २ लाख र मलङ्वा नगरपालिकालाई रु १४ करोड ७३ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । ‘सङ्घीय बजेट जनमुखी र सन्तुलित रहेको छ । सरकारले सबै क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर बजेट ल्याएको छ । कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारले पहल लिनुपर्छ’, लालबन्दी नगरपालिकाका नगर प्रमुख मान बहादुर खड्काले बताए।

अघिल्ला वर्षमा जनतालाई भेला गराएर सुझाव सङकलन र योजना माग्ने गरेका भएपनि यस वर्ष विश्वपव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस  सङ्क्रमणलाई लक्षित गरि भिडभाड नगरी राय, सुझाव सङ्कलनको काम शुरु भएको हरिवन नगरपालिकाका प्रमुख गणेश प्रसाईले बताए।

नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त स्थानीय तहको अधिकार, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४, स्थानीय तह वार्षिक बजेट तथा योजना तर्जुमा दिग्दर्शन–२०७४, पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना, दिगो विकास लक्ष्यहरुको स्थानीयकरण रायसँग तादात्म्यता हुने गरी पालिकाहरूले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम बनाउने तयारी गरेका छन् ।