राष्ट्रपति कार्यालयलले सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो लिखित जवाफ पेश गरेको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथी सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले विपक्षीका नाममा लिखित जवाफ माग गरेको थियो। सोही अनुरुप राष्ट्रपति कार्यालयले लिखित जवाफ बुझाएको हो।

बिहीबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् राष्ट्रपति कार्यालयले १५ बुँदे जवाफ पठाएको छ।

जवाफमा ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले संसद् विघटन गरिएको’ उल्लेख छ।

देउवाको दाबीमा सांसदको दल नखुलेको र ओलीको दाबीमा देउवालाई समर्थन गर्ने सांसद पनि देखिएको पत्रमा उल्लेख छ। यही विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि आजै अदालतलाई जवाफ दिएको थियो।

राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको जवाफको पूर्णपाठ

यो पनि

प्रधानमन्त्रीको जवाफः अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्दैन

लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालत राष्ट्रपति कार्यालयल