सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि सरकारलाई अर्को झट्का लागेको छ । अदालतले सरकारले बजेटमार्फत विभिन्न जिल्लाबाट ढुंगा, गिट्टी लगायतका वस्तु निकासी गर्नका लागि ल्याएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश दिएको हो । संवैधानिक इजलासको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ–‘नेपाल सरकारको आ.व. २०७८÷०८९ को आयव्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ को व्यवस्था प्रस्तुत रिट निवेदन अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु।’

गिट्टी, ढुंगा निकासीका लागि सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको कार्यक्रमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेका थिए । 

सरकारले ल्याएको उक्त योजनाले नेपालको चुरे दोहन हुने भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो । तर सरकारले भने चुरे दोहन नहुने गरी ढुंगा गिट्टी निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्नका लागि उक्त योजना अघि सारेको भन्दै आफ्नो योजनाको बचाउ गर्दै आएको थियो ।

रिट निवेदनमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको अध्यक्षतामा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ रहेको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालत अन्तरिम आदेश ढुंगा, गिट्टी, वालुवा