एउटासँगको रिस मार्न अर्कालाई बोक्दाबोक्दै अन्ततः आफ्नाहरु नै रिसाएपछि केपी ओली आफ्नै समूहभित्र रक्षात्मक वनेको चर्चा बालुवाटार वृत्तमा चल्न थालेको छ ।

१८ औँ पटकको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा गोकुल बाँस्कोटालाई मन्त्री बनाउन तयारी गरिँदै थियो । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले अख्तियार प्रमुख प्रेम राईलाई ७० करोडवाला अडियो टेपसम्बन्धी गोकुलको मुद्दा मिलाउन भन्नुभएकै हो । बीचमा लेखा समितिको अर्को पत्रले अख्तियारलाई रोकिदियो । अनि समूहभित्रैको अन्तरद्दन्दका कारण न गोकुल, न महेश बस्नेत– कोही मन्त्री बन्न सकेनन् ।

बुझिएअनुसार, गृहमन्त्री बन्नबाट महेशलाई रोक्न सुवाष नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, विष्णु रिमाल, राजन भट्टराईदेखि गोकुलसम्मको सहमति थियो । त्यसैले उनलाई बनाउनै पर्ने अवस्थामा सञ्चारसम्म दिने मुडमा प्रधानमन्त्री रहनुभयो । तर, त्यहाँ पनि रोकियो ।

गत वर्ष बर्दिबासबाट सांसद प्रदीप यादवहरुलाई काठमाडौं ल्याउने (अपहरण) जिम्मा शुरुमा गोकुललाई दिइएको थियो । उनले त्यस्तो आपराधिक काममा मन नगरेपछि महेश तम्सिए । काम पनि फत्ते गरे । गण्डकीदेखि तराईसम्मको अपजशे काम पाए तर, ऐन मौकामा मन्त्री पाएनन् ।

गण्डकीमा विश्वासको मत नपाउनासाथ संसद विघटन गरेर फेरि मुख्यमन्त्रीको शपथ लिनु भन्ने निर्देशन थियो, पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई । तर, उनले मानेनन् । पत्रकार सम्मेलन गरेरै भनिदिए, ‘केपी ओलीका कारणले समेत यस्तो परिस्थिति आएको हो ।’ अर्थात्, केपी बरु भाँच्चिने, नसच्चिने नीतिमा हुनुहुन्छ, त्यसलाई पृथ्वीसुब्बाले अस्वीकार गरेका छन् ।

सुदूरपश्चिम, कर्णाली र गण्डकी प्रदेशलाई विपक्षी गठबन्धनले ओलीमुक्त बनाइसके । लुम्बिनीमा शंकर पोखरेल र प्रदेश प्रमुखले झेल गरेपछि सरकार टिकेको छ । प्रदेश १ र बागमति ओलीको हातबाट जाने खतरा बढेको छ । २ मा त्यसै पनि एमाले कमजोर हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा शीतल निवास र बालुवाटार जोगिए सबै जोगिन्छ भन्ने विश्वास बाँकी हुँदा प्रदेशहरु गुम्दै अन्ततः आफ्नै निकटस्थबीच चर्को अन्तद्वन्द्व शुरु हुने अनुमान लगाइँदैछ ।
यो सामग्री जनआस्थावाट साभार गरिएको हो।