मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थप शक्तिशाली भएका छन् । 

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले २० मन्त्री पदमुक्त भएका छन् । अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित पाँच सदस्यीय मन्त्रिमण्डल कायम भएको छ ।

मन्त्री परिषद पुनर्गठनका क्रममा साविकका ४ जना मन्त्रीलाई मात्रै निरन्तरता दिइएको थियो । ती मन्त्रीहरु सरकारमा यथावत छन् ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडल, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ, कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ मन्त्री परिषदमा कायम छन् । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उपप्रधानमन्त्रीको सपथ खाएका थिए । सर्वोच्चको आदेशमा पौडेल उपप्रधानमन्त्रीकै रूपमा कायम रहने उल्लेख छ ।

मन्त्री मण्डलमा वाँकी रहेका सवै ओलीका बिस्वास पात्र हुन। श्रोतका अनुसार पार्टी र सरकार सवै क्षेत्रमा रक्षात्मक अवस्थामा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समय अरुको भन्दा प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र समशेरको सल्लाह मान्न थालेका छन् । र, उनकै सल्लाह अनुसार काम गर्ने गरेका छन्। संसद विघटन, मन्त्रीपरिसद् पुर्नगठनलगायत महत्वपुर्ण काम ओलीले चोलेन्द्रकै सल्लाह अनुसार गरेको स्रोतको दावी छ ।

ओलीलाई पछिल्लो पटक थपिएका मन्त्रीहरुसँग चित्त बुझेको थिएन। उनले बाध्यताका कारण मन्त्री नियुक्त गर्नुपरेको थियो। चोलेन्द्रकै सल्लाह अनुसार मन्त्री परिषद विस्तार गरेका ओली अदालतलतको निर्णयका विषयमा पहिला नै जानकार थिए। मन्त्रीहरु नियुक्त गर्ने वित्तिकै कसरी हटाउँन सकिन्छ भन्ने सल्लाह अनुसार नै गरिएको श्रोतको दावी छ ।  

प्रधानमन्त्री ओली आफ्ना विश्वास पात्रका लागि ज्यान दिन तयार छन् । जसरी उनले ७० करोड घोटालामा गोकुल वास्कोटा र ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विष्णु पौडेललाई संरक्षण दिए। त्यसैगरी उनले आफना विश्वास पात्रलाई जोगाउने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली गैरराजनीतिक ब्यक्तिबाट सत्ता सन्चालन गर्ने रणनीतिमा अघि वढेका छन्। मन्त्री मण्डलमा कायम रहेका ५ जना मन्त्रीले ‘रबर स्टाम्प’ भएर काम गर्ने र वाँकी मन्त्रालय सचिबहरुले चलाउने गरी रणनीति पहिलानै तयार भईसकेको स्रोतको दावी छ ।

यो पनि

मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्ध अन्तरिम आदेश, १८ दिनमै २१ मन्त्री पदमुक्त

अन्तरिम आदेश केपी शर्मा ओली मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्ध चोलेन्द्र समशेर