एमालेभित्र कहाँ पुग्यो सहमतिको प्रयास, के पाक्दैछ खिचडी ?
विवादको चरम वेदनामा रहेको नेकपा एमालेलाई फुटवाट जोगाउँन दोस्रो पुस्ताका नेताहरु अथक प्रयास गरिरहेका छन् ।
एमालेलाई ०७५ जेठ २ मा फर्काउने प्रयासमा नेताहरु छन् । तर, उनीहरुको प्रयास पनि सहि दिशामा अघि वढेको देखिदैन। शिर्ष नेताहरुका पछिल्ला संवादहरू त्यस दिशामा छैनन् । राजनीतिक र सांगठानिक रूपमा अलग पार्टीको अभ्यास भइसकेको एमालेलाई एकताबद्ध बनाउने प्रयास लगभग असफलताको विन्दुमा पुगेको छ ।
एकता प्रयासमा रहेका नेताहरुले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सहमति लिएर पेस भएको लिखित प्रस्तावमा माधव पक्षले असहमति जनाएपछि सहमतिको सम्भावना लगभग सकिएको अनुमान गरिएको छ ।
यसबीचमा एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू अनौपचारिक संवादमा थिए र त्यो प्रक्रिया अहिले पनि चलिरहेको छ । तर, माधव नेपाल स्वयंले ओलीसँग एकताको सम्भावना नरहेको भन्दै वार्तामा रहेका नेताहरूलाई आफ्नो कित्ता प्रष्ट पार्न आग्रह गरेपछि त्यसो सम्भावना टर्दै गएको छ ।
जेठ ७ गते माधव नेपाल पक्षका २३ सांसदले नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरे। त्यो कार्यले एमाले एकताका लागि गठित औपचारिक कार्यदल निष्क्रिय छ । तर पनि कार्यदलमा भएका केही नेता निरन्तर संवादमै छन् । यसबीचमा कार्यदलमा नभएका माधव पक्षका भीम आचार्य र योगेश भट्टराई दुवै पक्षसँग संवादमै थिए । तर, पछिल्लोपटक भएका सहमतिका लिखित प्रस्तावमा माधव पक्षकै नेताहरू विभाजित भएपछि एकता प्रक्रिया कठिन मोडमा पुगेको स्रोतले जनाएको छ ।
केही दिनअघि उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल र माधव पक्षका नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे तथा गोकर्ण विष्टबीच भएको छलफलमा एकताको लागि लिखित प्रस्ताव ल्याउने सहमति भएको थियो ।
सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवालीलगायतका नेताहरू संवादमै रहेकाले संस्थापन पक्षले एमालेलाई २०७५ जेठ २ कै संरचनाबाट अघि बढाउने गरी सहमतिको ३ वुँदे मस्यौदा तयार पा¥यो ।
मस्यौदामा ‘नेकपा एमालेलाई एकतावद्ध बनाउन यसबीचमा सबै तिक्त विवाद र अनुभवलाई बिर्सने । विघटित प्रतिनिधिसभाका २३ जना सदस्यले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्नु पार्टीभित्रको अन्तरविरोध हल नहुनको कारण थियो ।, अब नेकपा एमालेका सबै कमिटी र जन संगठनहरू नेकपा एकतापूर्व २०७५ जेठ २ को अवस्थाबाट क्रियाशील हुने । नवौं महाधिवेशनको कार्यदिशा अनुसार पार्टी सञ्चालन हुने र पार्टी पूर्ववत क्रियाशील भएसँगै यसअघि विवादका कारण विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिएको समर्थन र रिट निवेदन स्वतः निष्प्रभावी भएको छ । अब सिंगो पार्टीपंक्ति एमाले नेतृत्वको यो सरकारको संवैधानिक निरन्तरताको पक्षमा क्रियाशील हुनेछ’ भन्ने उल्लेख थियो ।
तर, यो मस्यौदालाई नेपाल समुहका नेता घनश्याम भुसालले उल्ट्याई दिए । भुसालले काटकुट पारेर ल्याएको प्रस्तावमा ‘कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन र सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन संसद र लोकतन्त्र जोगाउनका लागि चालिएको उपयुक्त कदम थियो, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनप्रति आत्मालोचना गरेर फिर्ता लिनुपर्छ र एमाले नेतृत्वको यो सरकारको निरन्तरता भन्ने शब्द राखिनु हुन्न । एमालेको सरकार भन्ने तर यही सरकार नभन्ने’ भनेर सच्याए।
यी दुई बुँदामा संस्थापन पक्ष सहमत हुने सम्भावना थिएन । माधव नेपाल पक्षले सर्तका रूपमा अघि सारेका जेठ २ मा फर्किन तयार हुँदा र हस्ताक्षर फिर्ता लिने नभनी स्वतः निष्प्रभावी हुने शब्द राख्दा समेत नमानेपछि माधव पक्ष जे दिए पनि एमाले एकताको पक्षमा नरहेको निष्कर्ष संस्थापन पक्षले निकालेको छ।
माधव नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्रीको नियत संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ हुनुअघि नै एमालेका सांसदहरूले देउवालाई दिएको समर्थन फिर्ताको लिखित सन्देश दिएर विपक्षी गठबन्धन भत्काउने र अदालतलाई पनि प्रभाव पार्ने रहेकाले त्यसमा फस्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ ।
संस्थापन पक्षका नेताहरूले भने ओली जेठ २ बाटै अघि बढ्न तयार भएर हस्ताक्षर फिर्ता वा रिट निवेदनबाट पछि हट्ने भन्दा शब्द नराखी नरम भाषामा तयार पारिएको मस्यौदामा समेत सहमत नहुनुले माधव नेपाल अब धेरै पर पुगिसकेको निष्कर्ष वार्तामा सहभागी नेताहरूको छ ।
माधव समुह टुक्रा–टुक्रामा
गत वैशाख २६ को राती नेता माधवकुमार नेपालले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमक्ष ‘पार्टी जोगाउने विकल्प’ भन्दै ६ बुँदे प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए । प्रस्तावमा मुख्यतया पार्टी संरचनालाई ०७५ जेठ २ को अवस्थामा पुर्याउन माग राखिएको थियो ।
तर, ओलीले खासै वास्ता गरेनन् । बरु, एक पछि अर्को गर्दै माधव समूहलाई तिरतवितर पार्न नेताहरुलाई कारबाही गर्दै गए । ओलीको कारवाहीले माधव पक्ष नयाँ पार्टी दर्ताको प्रक्रियामा लाग्यो । यसैक्रममा ओलीले अकस्मात सर्तसहित माधव पक्षको ६ वुँदे माग पुरा गर्ने प्रतिबद्धता घोषणा गरे।
पार्टी एकताका लागि भन्दै उनले जेठ २३ मा ६ बुँदे प्रतिबद्धता पत्र अगाडि सारेका थिए । माधव पक्षले भनेका मागहरुसहित आफ्ना केहि शर्त राखेर ओलीले ६ बुँदे प्रस्ताव पत्र अगाडि सारेका थिए ।
उक्त ६ बुँदे प्रस्तावले माधव समूहमा निकै ठूलो हलचल भयो । ओलीले अगाडि सारेको प्रस्तावले माधव समूहको ठूलो हिस्सा एमाले तिरै फर्किने अवस्थामा पनि पुगेको छ ।
ओलीको ६ बुँदे प्रस्तावसँगै रणनीतिमा स्पष्ट भईनसकेको माधव नेपाल समूह विभाजित बनेको छ । जसमा सबैभन्दा विश्वासिला पात्र नै निःशर्त ओली समूहमा फर्किन तयार देखिएका छन् । खास गरी वार्तामा रहेका नेताहरु तत्कालै एमालेमा फर्किन तयार देखिएको छन । योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टलगायतको समूह निःशर्त ओली नेतृत्वमा जान तयार छ ।
सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, भीम आचार्य र अष्टलक्ष्मी शाक्यसहितका नेताहरु पनि पार्टी एकता जोगाउने भन्दै ओलीको प्रस्तावप्रति करिब सहमत छन् । सम्मानजनक अवस्थामा पार्टीमा फर्किने अडानमा छन् उनीहरु।
तर, भीम रावल, युवराज ज्ञवाली, रामुकमारी झाँक्री, डा. विजय पौडेल र जगन्नाथ खतिवडालगायतका नेताहरु ओलीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने लाईनमा देखिएका छन् ।
नेकपा एमाले
