प्रधानमन्त्रीको खिसी गर्दै शम्भु थापाले भने– सम्माननिय नभने उहाँलाई चित्त दुख्छ
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले राष्ट्रपतिलाई ‘सम्माननीय’ नभने चित्त दुखाउने गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको खिसी गरेका छन् ।
वुधवार संवैधानिक इजलासमा आफनो प्रस्तुती दिदै थापाले उहाँलाई (राष्ट्रपतिलाई) सम्माननीय भन्नुपर्छ भने । उनले थपे–‘ होईन भने, प्रधानमन्त्रीलाई चित्त दुख्छ।’
थापाले कार्यकारी अधिकार र राजनीतिक प्रश्नबारे ब्याख्या गरे। कार्यकारिणी अधिकार संविधानको धारा–७५ मा व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै थापाले कार्यकारीणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहने बताए ।
०६३ को संविधानमा राष्ट्रपतिलाई हेड अफ द स्टेट भनेको र अधिकार बिनाको राष्ट्रपति बनाएको थापाले बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट वाक्क भएर ०६५ जेठ १६ मा राष्ट्रपति जन्मिए, राजा हटे’ थापाले भने ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले ‘बहुमत नपुगेको अवस्थामा फेरि पनि राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न पाउने की नपाउने’ भन्दै थापालाई प्रश्न गरेका थिए। ‘बहुमत नपुगे फेरि पनि राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न पाउनुहुन्छ नि हैन ?’– जवराले प्रश्न गरे । धारा ७६ (१) ले बहुमत प्राप्त दल भनेको उल्लेख गर्दै जबराले उपधारा–३ मा गएपछि फेरि आधार त उपधारा–१ कै भएको बताए ।
थापाले आफैंले पालना नगर्ने हो भने संविधान किन लेखेको भनेर प्रतिप्रश्न गरे । ‘उहाँले (राष्ट्रपतिले) हेड काउन्ट गर्नुभो, १३६ पुगेन भने रिजेक्ट गर्न पाउने की नपाउने ?’ भन्दै जवराले अर्को प्रश्न गरे ।
जवाफमा थापाले भने ‘रिजेक्ट गर्न पाइन्छ भनेर म भन्दिनँ । किनभने यहाँ मन्त्रिपरिषद् जन्मिनै पर्छ’ भन्दै जवाफ दिए ।
केपी शर्मा ओली संवैधानिक इजलास शम्भु थापा चोलेन्द्र शम्शेर जबरा
