मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले मंगलवार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै संसद विघटनलाई सदर गर्ने संकेत गरेको छ ।

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दर्ता गरेको रिट निवेदन उपर जारी गरीएको अन्तरिम आदेशमा अहिलेको सरकारलाई कामचलाउ सरकार भन्नुले संसद विघटनलाई मान्यता दिने संकेत गर्दछ। अदालतले संसद नै नरहेकोले प्रधानमन्त्री पनि संसद सदस्य नरहेको जनाएको छ।

जारी अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ–‘निवेदकहरुले माग गरे वमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्छ पर्दैन ? भन्ने सम्वन्धमा विचार गर्दा प्रतिनिधि सभा विघटनको दोस्रो अवस्थापछि हालको सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपाको संविधानको धारा ७७ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) वमोजिम स्वतः प्रतिनिधि सभाको सदस्य समेत नरही निजको प्रधामन्त्रीको पद रिक्त हुन गएको अवस्थामा ऐजन धारा ७७(३) मा उपधारा (१) वमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्री परिषद गठन नभएसम्म सोहि मन्त्रीपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भनी उल्लेख भएको देखिन्छ। यसरी प्रतिनिधि सभा विघटन भएको विशेष परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे जुन अवस्थाको मन्त्रिपरिषद छ त्यहि मन्त्रीपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने छ भनी स्पष्ट रुपमा किटानका साथ उल्लेख भईरहेको परिप्रेक्षमा तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७(३) ले साविककै मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा Prime facie रुपमै मन्त्री परिषदको विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई रहेको देखिदैन।’

यस्तो छ अन्तरिम आदेश

यो पनि

हेलिकप्टरमै गयो राजेन्द्र महतो र शेरवहादुर तामाङ्गको मन्त्री पद

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि ओली झन शक्तिशाली

मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्ध अन्तरिम आदेश, १८ दिनमै २१ मन्त्री पदमुक्त

सर्वोच्च अदालत अन्तरिम आदेश