सन् २०१५ मा चीनले तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र (टीएआर) को दक्षिणी भागमा तिब्बतीको गिलाफग वा चिनियाँ भाषामा जीआलुबुबु भन्ने ठाउँलाई विवादित क्षेत्र भनेर घोषण गरेको थियो । तर, आफैंले गरेको घोषणाको उल्लंघन गर्दै भुटान र चीनको विवादित क्षेमा बस्ती निमार्ण गरेको छ । यहाँ दुबै क्षेत्रका अधिकारीहरुले आआफ्नो दाबी गरिरहेका छन् । तर, पछिल्लो समय चीनले उक्त भूमिमा भवनहरु निमार्ण गर्दै कब्जा गरेको हो । 

२०१५ मा घोषणा भएदेखि चीनले यस क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय र ऐतिहासिक रूपमा भूटानी नै हो भन्ने बुझिएको सडक, भवन र सैन्य पूर्वाधारको पहिलेको ध्यान नरहेको नेटवर्क निर्माण गर्दैछ । हिमालयको किनारमा भारत र यसका छिमेकीहरूलाई परास्त गर्ने चीनको लामो समयदेखिको प्रयासमा जानाजानी बढाइएको पोस्ट पछि हालको निर्माण तिब्बती सीमावर्ती क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि चिनियाँ राष्ट्रपति शी जिनपिंगको महत्वपूर्ण मिशनको हिस्सा हो ।

चीनले भुटानको भूमिमा कब्जा गरेर नयाँ दिल्लीसँगको सैन्य विवादको फाइदा उठाइरहेको छ । भूभागको सरकारलाई जबरजस्ती लैजान चाहेको चीनको लक्ष्यलाई टुंगिन्छ । यो पक्कै पनि एक रणनीति हो, जुन विगतमा चीनले आफ्नो सिमाना वरिपरिको केहि पनि गरेको भन्दा बढी उत्तेजक छ ।

सन् २०१५ मा, चीनले भूटानसँग औपचारिक सम्झौता गरेको थियो र उत्तरवर्तीको सार्वभौमिकता र यसको क्षेत्रीय अखण्डतालाई मान्यता दिँदै सीमामा यथास्थिति परिवर्तन गर्न कुनै एकपक्षीय कारवाही नगरिने भन्ने कुरामा सहमति जनायो ।

त्यसकारण भूटानको परिधिभित्र निर्माण चीनको भूटानसँगको सन्धि सम्बन्धी शर्तहरूको गम्भीर उल्लंघन हो र भूटानको सीमा इतिहासमा दशकौंको प्रदर्शनको दशकौंको विरोध प्रदर्शनको बेवास्ता हो । हाल भूटानका सबै मेन्चुमा उपत्यका र अधिकांश बियुल खेनपाजोंग क्षेत्रहरू चीनद्वारा संचालित छन् । 

आधुनिक तिब्बती अध्ययनका निर्देशक र न्यू योर्कको कोलम्बिया युनिभर्सिटीका प्रोफेसर, रोबर्ट बार्नेटका अनुसार भुटानमा चीनको बहुस्तरीय निर्माण अभियान बाहिरी विश्वले ध्यान दिएन । 

भूटानले यसको उत्तरी सिमानामा चीनको गतिविधिको पूर्ण हदसम्म महसुस नगरेको हुन सक्छ वा चुप लागेर बस्न सक्छ । २०१५ मा, चीनको दक्षिणपश्चिमी भूटानमा डोकलाम पठार पार गर्ने क्रस सडक निर्माण गर्ने प्रयास, जुन भारतसँगको त्रिकोणसँगै भएको र सयौं भारतीय र चिनियाँ सेनाको बीच झडप भइरहेको थियो ।