देशभरका ३२ वटा स्थानीय तहले संवैधानिक ब्यवस्थालाई अटेर गर्दै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छैनन् । असार १० गते भित्र हरेक पालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पालिका सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानीक ब्यवस्था छ।

संवैधानिक ब्यवस्थाको उल्लंघन गर्नेमा प्रदेश १ का ४, प्रदेश २ का २४, बागमती र गण्डकीका एक÷एक र कर्णालीका २ वटा छन् । लुम्बिनी र सूदुरपश्चिमका सबै पालिकाले तोकिएको मितिभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पालिका सभामा प्रस्तुत गरेका छन् ।

तोकिएको समयभित्र प्रदेश नम्बर १ का ४९, प्रदेश नम्बर २ का ७७, बाग्मती र गण्डकीका २७ एवम् कर्णालीका २५ पालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेका छन् ।

प्रदेश १ का चैनपुर, पाँचखपन, म्याङलुङ र लालिगुँरास, प्रदेश नम्बर २ को कलैया उपमहानगरपालिका, खडक, डाक्नेश्वरी, बोदे बर्साइन, हनुमाननगर कडकालिनी, धनगढीमाई, सुखीपुर, कर्जन्हा, मिथिला बिहारी, विदेह, हंसपुर, औरही, बलवा, भंगाहा, रामगोपालपुर, लोहरपट्टी, कविलासी, गोडैटा, बलरा, हरिपूर्वा, गरुडा, सिम्रौनगढ, पर्सागढी तथा बहदरमाहीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेनन् ।

यस्तै, बागमतीको मध्यपुर थिमी नगरपालिका,गण्डकीको भानु नगरपालिका र कर्णालीका बागचौर र ठूली भेरी नगरपालिकाले पनि तोकिएको मितिसम्ममा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको देखिएन । 

स्थानीय तह नीति तथा कार्यक्रम बजेट संवैधानिक ब्यवस्था