प्रदेश २ सरकार समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार काम नगरेको भन्दै मुद्दा
काठमाडौं । प्रदेश २ सरकार समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त अनुसार गठन नभएको भन्दै रिट निवेदन दायर भएको छ । उच्च अदालत जनकपुरमा दायर भएको रिट निवेदनमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्री ओमप्रकाश शर्मा र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्री वीरेन्द्र कुमार सिंहलाई विपक्षी बनाएर उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत अन्य आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरीपाउन माग गरिएको छ ।
अधिवक्ता राजकुमार महासेठ र अमित कुमार पण्डितले नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं सार्वजनिक सरोकारको रुपमा रहेको मौलिक हक समेतको कार्यान्वयनको लागि अन्य कुनै वैकल्पिक एवं प्रभावकारी कानूनी व्यवस्थाको अभावमा नेपालको संविधान २०७२ को धारा १(२), १८, ३८(४), ४२(१), ४०(१), ५६(३), १६८(९), १४४ र न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ८ बमोजिम रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख राजेश झाले जेठ २६ गते विस्तारित मन्त्रीमण्डललाई उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी पाउन माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरिएको अधिवक्ता महासेठले जानकारी दिए । मन्त्रीमण्डल गठन वा पुनर्गठन गर्दा संविधान बमोजिम समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त बमोजिममात्र गर्नु गराउनु भनि विपक्षीको नाममा परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा–आदेश समेत जारी गरी पाउँ भनेर रिट दायर गरिएको उनले बताए ।
रिट निवेदनको अन्तिम कारवाही नभएसम्मका लागि हालै नियुक्त भएका मन्त्री यादव, शर्मा र सिंहलाई मन्त्रीको हैसियतमा कुनै किसिमको काम नगर्नू–नगराउनू भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम तत्कालै अन्तरिम आदेश जारी गर्न समेत माग गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्य मध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गरिने व्यवस्था रहे पनि विपक्षीमध्येका मुख्यमन्त्रीबाट उक्त संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम समावेशी सिद्धान्तको आधारमा मात्र मन्त्रिपरिषद् गठनको लागि सिफारिस हुनुपर्ने र प्रदेश प्रमुखबाट नियुक्त हुनुपर्ने स्पष्ट रहेको रिट निवेदनमा जिकिर गरिएको छ ।
प्रदेशसभाबाट समावेशी सिद्धान्तको आधारमा प्रदेश सरकार गठन हुने व्यवस्था संविधानको धारा १६८ मा उल्लेख रहे पनि सो अनुसार गठन नभएकोले रिट दायर गरिएको अधिवक्ता महासेठले बताए ।
