सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले एकै पटक २० मन्त्री पदमुक्त भएपछि केपी शर्मा ओलीको मन्त्री परिषद पाँच मन्त्रीमा सिमित भएको छ । 

एउटा मन्त्रीले ५ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनीहरूले तलब÷भत्ता कति पाउलान भन्ने जनमानसमा चासो छ।

असार ८ गते सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित ५ मन्त्री छन् । कामचलाउ सरकारले नियुक्त गरेका २० मन्त्री पदमुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले एक जना मन्त्रीलाई ५ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।

अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले जिम्मेवारी हेरफेर गर्दै आफूसँग रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालय राखेका छन् भने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रहेका वसन्तकुमार नेम्वाङले कृषि तथा पशुपन्छी विकास, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

शिक्षा मन्त्री मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, श्रम तथा रोजगार र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

कानुन तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई  भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

उनीहरु मध्ये प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मासिक पारिश्रमिक ७७ हजार २ सय ८० रुपैयाँ छ । उपप्रधानमन्त्रीको मासिक तलब पनि ७७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै सरकारका मन्त्रीहरूको मासिक तलब ७० हजार रुपैयाँ रहेको छ । यो अन्य इन्धन, सञ्चार, अतिथि सत्कार भत्ता बाहेकको रकम हो ।

एउटा मन्त्रीले ५ वटा मन्त्रालय सम्हाले पनि उनीहरूले अतिरिक्त सुविधा भने पाउँदैनन् ।