प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिटमाथि सोमवारदेखि सरकारी पक्षका वकिलहरु वहस गरिरहेका छन् । मंगलवार नायव महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेयले वहस गरे ।

वहसका क्रममा उनलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाले लगातार प्रश्न गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) को प्रक्रिया पूरा नगरेकाले प्रश्न उठेको हो, विकल्प खोज्नु पर्ने थिएन र ?’ भन्ने प्रधानन्यायाधीश राणाको प्रश्नको जवाफमा नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले ‘दुवैको आधार नदेखेपछि राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्नुभयो, यो विषयलाई अदालतले हेर्न पनि मिल्दैन’ भने।

‘कुनै दुईमध्ये एकलाई नगर्दा यो अवस्था आएको हो कि हैन ? भारतलगायत देशमा के अभ्यास छ ?’ भन्दै राणाले अर्को प्रश्न गरेपछि जवाफमा पाण्डेयले भने– ‘भारतमा पनि पटकपटक संसद् विघटन भएको छ, भारतमा संसद् विघटनपछि सरकार स्थिर भयो, जहाँ सरकार स्थिरता हुन्छ, त्यहाँ विकास  हुन्छ, विघटनले प्रजातन्त्र कमजोर हुँदैन ।’

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा सरकारी पक्षका महान्यायाधिवक्तासहित ११ जनाले बहस गर्ने तय भएको छ। 

यो पनि

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए झनै समस्या हुन्छः नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेय
 

संवैधानिक इजलास प्रतिनिधि सभा विघटन चोलेन्द्र समशेर राणा