लीला आचार्य । जनताको लामो सङ्घर्षपछि २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था लागू भएपश्चात् पनि मुलुकको राजनीतिक र आर्थिक अवस्थामा कुनै सुधार हुन सकेनन् । २०४६ सालपछिका दिनहरूमा पनि नेपालमा राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक प्रगति, समुन्नत देशको विकास हुन नसक्दा मुलुक जहाँको त्यही छ । ०४६ सालपछिको यो ३२ वर्षको अवधिमा नेपाली जनताले पटक–पटक भएको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा एमालेलाई सत्ता सञ्चालनको लागि, स्थायित्वको लागि, आर्थिक विकासको लागि बहुमतसहितको सरकार सञ्चालनको लागि अवसर दिए । तर, राजनीतिक दलले देश र जनताको स्वार्थभन्दा पार्टीगत स्वार्थ र व्यक्तिगत स्वार्थमा सत्तालाई दुरुपयोग गरे । जसले गर्दा मुलुक अस्थिर अवस्थामा अहिलेको रुमल्लिई रहेको छ ।

समाजवाद र वर्गीय मुक्तिका मिठा अवधारणा जनतामाझ ल्याएर सत्ताको बागडोर समात्न सफल यिनै राजनीतिक दलबाट जनता अहिले नि शोषित छन् । मुलुक गम्भीर सङ्कटमा फसिरहेको छ । देशको आर्थिक विकास हुन सकेको छैन । लगानीका नाममा भित्रिएका वैदेशिक ऋण जनतामाथि थपिएको थपिएकै छ । यो ३२ वर्षको अवधिमा मुलुकमा गर्व गर्न लायक एउटा भवन समेत बन्न सकेको छैन । सरकार विदेशी लगानी भन्दै ऋण सम्झौता गर्दै मुलुकलाई अरू ऋणको भार बढाइरहेको छ । 

सन् २०१७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चीनको बेइजिङमा चीनको महत्त्वाकाङ्क्षी योजना (बीआरआई) वेल्ड एन्ड रोड इनीसीएटीभमा हस्ताक्षर गरेर नेपालमा ऋण सहयोगमा विभिन्न नौ परियोजना निर्माण गर्न खर्बौँ रुपैयाँको ऋण सहायतामा हस्ताक्षर गरे । चीनले आर्थिक विकासका ठुला–ठुला सपना दिएर विभिन्न मुलुकहरूमा खर्बौँ डलर लगानी गरिरहेको छ । यसै अनुसार नेपालमा पनि यही प्रोजेक्ट अनुसार लगानी गर्दैछ । चीनले दिने रकम अनुदान रकम होइन ऋण रकम हो । यदि समयमा ब्याजसहित उक्त रकम फिर्ता गर्न नसके चीनले निर्माण गरेका उक्त प्रोजेक्टहरू उसले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्छ । यसले पछि सार्वभौम राष्ट्रलाई नै दक्खल पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । 

प्रोजेक्ट अनुसार निर्माण भइरहेको केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको ७२ किलोमिटर रेलमार्गको लागत अति महँगो छ । केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गमा चीनले करिब दुई खर्ब ९३ अर्ब लगानी गर्दैछ । अहिले पनि नेपालको चीनसँग व्यापार घाटा वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँ छ । केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माण पछि पनि यो व्यापार घाटा अझ बढ्ने देखिन्छ । रेल सञ्चालनमा आएपछि पनि चीनको आर्थिक अवस्था उसको निर्यातमा भर पर्छ । नेपालले चीनलाई निर्यात गर्ने वस्तु उत्पादन गर्न नसकेपछि उक्त प्रोजेक्ट सुरु भएपछि पनि नेपालसँगको व्यापार घाटा अझै बढ्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तिब्बतको ल्हासा सिताग्गे हुँदै केरुङ, काठमाडौँ रेलवे परियोजनाको लागत विकट भौगोलिक जटिलताको कारणले धेरै महँगो परियोजना हो । यो एउटा परियोजनाको लागतको ऋण मात्र दुई खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारले ब्याजसहित भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ ।

रेल सञ्चालनमा आए पनि नेपालले उक्त रेलवे परियोजनाबाट राजश्व सङ्कलन गर्न सक्ने अवस्था न्यून छ । किनभने नेपालबाट अरू मुलुक निर्यात हुने वस्तुहरूको उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको नेपालमा कमी छ । कुनै पनि देशले व्यापार घाटा कम गर्न उसले आफ्नो मुलुकमा उत्पादन भएका वस्तुहरूलाई निर्यात गर्न सक्नुपर्छ । तर, नेपालले कुनै वस्तुको उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने अवस्था छैन । तसर्थ यो रेलवे परियोजनापछि पनि नेपालको चीनसँगको व्यापार घाटा  उस्तै रहने देखिन्छ । ऋण सहायता रकमबाट प्रोजेक्ट निर्माण गरे पनि मुलुकले सञ्चालन गर्न सकेन भने खर्बौँ रुपैयाँ ऋण भार एकातिर छदैछ, उक्त प्रोजेक्टहरू पनि फेरि सम्बन्धित मुलुकलाई लिजमा दिनुपर्ने हुन्छ । यसले सार्वभौम राष्ट्रको राष्ट्रियता प्रति नै दक्खल पुग्न सक्छ । 

बीआरआई अन्तर्गत निर्माण भएको श्रीलङ्काको हेम्वन टोटा एयरपोर्ट अहिले बन्द छ । एयरपोर्ट सञ्चालनमा आए पनि त्यसले राजश्व सङ्कलन गर्न नसकेपछि अहिले उक्त एयरपोर्ट बन्द गरिसकिएको छ । मलेसिया सरकारले २२ बिलियन डलरको बीआरआई प्रोजेक्ट धेरै महँगो भयो भनेर त्यसलाई अस्वीकृत गरिदियो । नेपालमा निर्माण हुने केरुङ–काठमाडौँ रेलवे प्रोजेक्ट पनि सञ्चालनमा आएपछि राजश्व सङ्कलन गर्न यदि सकेन भने बन्द गर्नुपर्ने हुनसक्छ । तसर्थ यस्ता प्रोजेक्टहरूमा ऋण लिनुभन्दा अघि गहन अध्ययन र कूटनीतिक हिसाबले सोच्नुपर्ने हुनसक्छ ।