जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाललाई सहभागि गराएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् ।

जसपाको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो पक्षलाई सरकारमा समावेश गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका हुन् । 

नयाँ मन्त्रिपरिषदमा तीन उपप्रधानमन्त्री छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा गरेका छन् । नेकपा एमालेका रघुवीर महासेठ र जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पनि उपप्रधानमन्त्री भएका छन् ।

उपप्रधानमन्त्री महासेठलाई परराष्ट्र र महतोलाई शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

नयाँ मन्त्रिमण्डलबाट जसपाबाट उपप्रधानमन्त्री महतोसहित ८ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री छन् । शरदसिंह भण्डारी उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्री, अनिलकुमार झाले खानेपानी र लक्ष्मणलाल कर्ण भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री भएका छन् ।

विमल श्रीवास्तव श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, उमाशंकर अरगरिया वन तथा वातावरण मन्त्री बन्दा चन्दा चौधरीलाई महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक र एकवाल मियालाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

सत्तारुढ एमालेबाट शेरबहादुर तामाङ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री नियुक्त भएका छन् । जसपाबाट चन्द्रकान्त चौधरी उर्जा र रेनुका गुरुङ महिला बालबालिका राज्यमन्त्री नियुक्त भएकी छन् ।

ओलीले मौजुदा मन्त्रिपरिषद्का अर्थमन्त्री पौडेल, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्त नेम्वाङ, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र कानूनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई कायम राखेर एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलसहित ९ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री हटाएका  छन् ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिकमन्त्री भानुभक्त ढकाल, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री पद्माकुमारी अर्याल, सञ्चारमन्त्री र्पावत गुरुङ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई हटाईएको छ ।

यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेश गठुन्ना, वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आले र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री जुलीकुमारी महतो पनि विदा भएका छन् ।

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज राउत, सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धर र उद्योग राज्यमन्त्री विमला विक पनि सरकारबाट विदा भएका छन् ।

शुक्रबारको विस्तारपछि पनि गृह, रक्षा, सञ्चार, कृषि, उद्योग वाणिज्य र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अझै पनि मन्त्रीविहीन छन् । सबै मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्रीले नै सम्हाल्नेछन् ।