सुनिल धामी

ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना (आरभिडब्लुआरएनपी)को सहयोगमा बन्दै गरेको शौचालयमा चरम आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लागेको छ । 

बझाङ्गको छबिस पाथिभेरा ७ को मजखोरी माबिमा २२ लाख लागतमा निर्माणधिन शौचालय विवादमा तानिएको छ । निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको शौचालयको लागत-बनावटमा आकाश पातालको फरक देखिएपछि स्थानियले आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै आलोचना गर्न थालेका छन्  । 

विद्यालयका प्रधानाध्यापक जनक बोहराले शौचालय निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा फोटो पोस्ट गरेपछि स्थानियहरुले लगानि अनुसारको शौचालय नबनेको भन्दै आलोचना गरिरहेकाछन् । 

प्रधानाध्यापक बोहराले शौचालयको लागत १८ लाख रहेको सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए । तर बोहराले १८ लाख भनेर दिएको विवरण गलत भएको भेटिएकोछ । निर्माणधिन शौचालयको लागत २२ लाख रहेको ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना कार्यालयले जनाएको छ । 

प्रधानाध्यापक बोहराले सार्वजनिक रुपमा १८ लाख भनेको शौचालयको वास्तविक लागत २२ रहेको खुलेपछि स्थानियहरु उनको नियतमाथि नै शंका गरिरहेकाछन्  । बोहराले सामाजिक सञ्जालमा शौचालयको फोटो राखेपछि  आलोचना भएको थियो । सामाजिक सञ्जालमा भएको आलोचनाको प्रधानाध्यापक बोहराले उग्ररुपमा प्रतिवाद गरिरहेका थिए ।

‘शौचालय निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवार परियोजनाको र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भएको हुनाले बोहराको भुमिका टथस्त हुनुपर्नेमा आफै अगाडि आएर आलोचनाको उग्र प्रतिवाद किन गरे? बोहरा नै अगाडि आएर प्रतिवाद गर्नु पर्ने के आईलाग्यो? जानकारहरु भन्छन् बोहरा आफै अगाडि देखिनुमा आर्थिक प्रलोभनमा परेकाहुन सक्छन् ।’

विद्यालयमा निर्माण भैईरहेको शौचालयमा लगानि अनुसारको संरचना निर्माण नभएकोले सरोकारवालाहरुको शंकाको सुई दातृनिकाय ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनातर्फ पनि मोडिएको छ । १८ लाख परियोजनाले व्यहार्ने र त्यसको २० प्रतिशत विद्यालयले श्रमदानमा काम गर्नुपर्ने सम्झौता भएकोमा शौचालयको स्टिमेट भने कमजोर बनेको सरोकारवाला बताउँछन् । 

शौचालयको स्टिमेट तयार गर्दा छतमा जस्तापाताको कमसल छानो राख्ने निर्णय गरिनु आपत्तिजनक रहको एकजना स्थानिय बताउँछन् । ‘परियोजनाको सहयोग र श्रमदान गरेर करिब २२ लाखमा बन्दै गरेको शौचालयको छतमा जस्तापाता राख्नु गलत छ । शौचालय निर्माण विषयमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । सम्बन्धित निकायले यथासिघ्र छानबिन गरोस् ।’ एकजना स्थानियको भन्छन्  ।

महिनावारी स्वच्छता मैत्री र अपाङ्गमैत्री शौचालय भएको हुनाले साधारण शौचालय भन्दा केहि महंगो हुने ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना कार्यालयको भनाई छ । महिनावारी भएका छात्राहरुको सहजताका लागि शौचालयमा सेनिटरी प्याड फेर्ने छुट्टै कोठा र भेण्डिङ्ग मेसिन पनि राखिने भएकाले महंगो हुन गएको कार्यालयले बतायो । 

शौचालय भित्र छात्रा र छात्रहरुको लागि दुई अलग अलग कक्ष छन्  । छात्राहरुलाई सेनिटरी प्याड परिवर्त गर्ने भेण्डिङ्ग मेसिन सहित ४ वटा कोठा र छात्रहरुको लागि २ वटा कक्षहरु र ५ वटा पिसाव प्यानलहरु रहेको कार्यालय स्रोत बताउँछ । कार्यालयले सेनिटरीप्याडको लागि भेण्डिङ्ग मेसिन समेत राख्ने भनेपनि मेसिन भने जडान गरिएको छैन । 

विद्यालयमा निर्माणधिन शौचालय साधारण शौचालय भन्दा तुलनात्मक रुपमा लागत खर्च बढि भएपनि २२ लाखको स्टिमेट तयार भएकोमा जानकारहरु अचम्ममा परेकाछन् ।

मजखोरी माबीमा शौचालय निमार्ण गरिरहेको परियोजनाले सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिममा कार्यक्रमहरु गरिरहेको छ । 

नेपाल आजले अन्य जिल्लाहरुका विद्यालयमा निर्माण भैइरहेका शौचालयहरुको बारेमा बुझ्दा सोहि प्रकृतिका शौचालय १२ देखि १४ लाखमा निर्माण भैई रहेको भेटिएकोछ । नेपाल आजले यस विषयमा बाजुरा, दैलेख, हुम्ला, बैतडी लगाएतका जिल्लामा बुझेको थियो । बझाङ्गकै छिमेकी जिल्ला अछाममा सोहि परियोजनाले महिनावारी स्वच्छता मैत्री र अपाङ्गमैत्री शौचालयहरु सुगमका स्थानियतहमा १२ लाखमा र दुर्गमा १४ लाखमा निर्माण गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । 

मजखोरी माविमा निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको शौचालयको छतमा ढलान (आरसिसि) किन नगरिएको भनेर परियोजना कार्यालयलाई प्रश्न गर्दा जस्तापाताबाट प्रकाश आएर व्याक्टेरिया मर्ने भएकाले यस्तो गरिएको बताए । जानकारहरु कार्यालयको यस किसिमको प्रतिक्रियालाई हास्यास्पद भएको बताउँछन् । जानकारहरु भन्छन्, ‘घामबाट व्याक्टेरिया मार्न जस्ताहालेको भन्नु गैर जिम्मेवारीपुर्ण र हास्यास्पद अभिव्यक्ति हो ।’ 

परियोजनाका कार्यालयले शौचालय भित्र प्रत्येक क्याविनमा ४ फिटसम्म भित्तामा टायल राखिएको भनेर भनेकोमा सत्यता नरहेको भेटिएको छ । कार्यालय स्रोतले नेपाल आजसँग कुरा गर्दै क्याबिनमा ४ फिटसम्म टायल राखेको भनेर जानकारी दिएको थियो । तर, हामीलाई उपलब्ध भएको फोटोहरुमा ४ फिटसम्म टायल राखेको भेटिएको छैन ।

 
फिनल्याण्ड सरकार र नेपाल सरकारको सहयोगमा सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरुमा जिविको पार्जन, खानेपानी तथा सरसफाई लगाएतका क्षेत्रमा काम गरिरहेको संस्था ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाको कामकारबाहिलाई लिएर प्रश्न उठ्ने गरेको छ । विगत २०६७÷०६८ देखि निरन्तर सञ्चालनमा रहेको उक्त परियोजनाका अन्य कार्यक्रमहरुमा पनि लापरबाहि र आर्थिक अनियमितता हुनेगरेको गुनासो आउने गरेको छ ।

प्रधानाध्यापकको ध्यान शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा जादैन !

शौचालयको विषयमा मात्रै नभएर प्रधानाध्यापक बोहराका अन्य गतिविधिले गर्दा पनि उनको आलोचना हुनेगरेको छ । बोहरा विगत करिब ५ वर्षदेखिनै विद्यालयको प्रधानाध्यापक छन् । बोहराको कार्यकालमा शैक्षिक गुणस्तर निकै कमजोर रहेको स्थानिय बताउँछन् । विद्यालयको भवन निर्माण, पुस्तकालय निर्माण, शौचालय निर्माण गर्न निक्कै कस्सिएर लागि पर्ने बोहरा शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नमा भने जागर नलगाउने स्थानियको भनाई छ । कक्षा १० मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले हासिल गर्नेपर्ने न्युनतम ज्ञानसिप पनि आर्जन नगरको स्थानियको गुनासो छ । शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नमा ध्यान नदिएका बोहरा करारमा शिक्षक नियुक्त गर्न भने कस्सिएर लाग्ने एकजना स्थानियले बताए ।

शौचालयमा घोटाला ग्रामिण जलस्रोत