प्राविधिक शिक्षा तथा ब्यवसायिक तालिम परिषद (सिटिइभिटी) को सदस्य सचिव नियुक्तिमा चलखेल सुरु भएको छ ।

सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि सात दिने ब्यवसायिक कार्ययोजना माग गरेपछि यसमा चलखेलको आशंका गरिएको हो । सामान्यतया तिस दिनको समय दिएर ब्यवसायिक कार्य योजना माग गर्ने प्रचलन छ। तर, योजना आयोगका सदस्य डा. उषा झाको संयोजकत्वमा शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलिया र पूर्व सचिव लक्ष्मीराम पौडेलसहित तिन सदस्यिय सिफारिस समितिले ७ दिनको मात्र समय दिएर सूचना प्रकाशित गरिएपछि चलखेलको गन्ध आएको परिषदभित्रै पनि चर्चा छ।

परिषदको अधिकृत प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तिमा पाँच वर्ष काम गरेका कर्मचारीहरु मध्येवाट सदस्य सचिव छनौट गरिने भएकाले वढिमा सात जनासम्मको प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। चार वर्ष अवधिका लागि ब्यवसायीक कार्ययोजना माग गरिएको भए पनि अधिकांश आकांक्षीहरुको चार वर्ष सेवा अवधि वाँकी नरहेको परिषदमै ब्यापक चर्चा छ।

परिषदको नियमावलीमा खासै उल्लेख नभएपनि हालसस्म्म परिषदमा प्रशासनतर्फवाट सदस्य सचिव नियुक्ति भएको तथ्य छैन । हाल निमित्तको जिम्मेवारीमा रहेका जिवनारायण काफले प्रशासन सेवाकै अधिकारी हुन भने निजको समेत सेवा अवधि दुई वर्षभन्दा वढि नभएको वताईन्छ। त्यसैगरी अर्का निर्देशक अकिम श्रेष्ठको समेत एक वर्ष भन्दा कम सेवा अवधि रहेको छ। यसैगरी, मिस्टरकान्त मैनालीको पनि दुई वर्ष मात्र सेवा अवधि वाँकी रहेको सुत्रले जनाएको छ ।

दुई वर्षभन्दा वढिको मात्र सेवा अवधि हुनेमा टेक वहादुर मल्ल र दिपक प्रसाद पौडेल पनि छन् । उनीहरु वाह्र वर्षे स्वतः वढुवामा परेकाले पद समायोजना समेत नभएको सुत्रको दावी छ। चार वर्ष सेवा अवधि वाँकी रहनेमा भुवनेश्वर ढुङ्गाना र महेश भट्टराई मात्र छन् ।

संघीय संरचना अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संवैधानिक प्रावधान अनुसार हुने गरी शिक्षा ऐन तर्जुमा गर्नु पर्ने भएकाले सदस्य सचिवको नियुक्ति एक दम चासोका साथ हेरिएको छ। चिकित्सा शिक्षा ऐन लागु भएपछि स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरुको सम्वन्धन तथा १ हजार ७ भन्दा वढि पुराना प्रस्तावनाहरुको सम्वन्धनको विषय थाँति रहेकाले पनि यो नियुक्तिलाई चासोका साथ हेरिएको छ। 

परिषदले सम्वन्ध प्राप्त नीजि संस्थाहरुमा शिक्षालय प्रमुख तथा प्रशिक्षकहरुको विषयगत योग्यताका वारेमा वेलावेलामा झमेला गर्ने गरेको अवस्थामा आफना निर्देशक तथा कार्यकारीको योग्यताका वारेमा के गर्ने हो भन्ने सर्वत्र चासो छ।

छोटो अवधिको सूचना तथा कोरोना महामारीमा वेलामा अत्यावश्यक सेवा वाहेक अन्य कामकाज नगर्ने सरकारी निर्णयका वावजुद स्तर निर्धारण महाशाखामा सम्पुर्ण कर्मचारीहरु द्रुततर काम लागेको देखिएकाले कतै लेनदेनकै चक्कर त छैन भनेर आशंका पनि गरिएको परिषद भित्र चर्चा छ ।