बझाङ्गको छबिस पाथिभेरा ७ स्थित मजखोरी माबिको शौचालय विवादमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको ध्यानाकर्षण भएको छ । 

ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाको सहयोगमा बन्दै गरेको शौचालय लागत र वनावटमा निक्कै फरक पाइएपछि विवादमा तानिएको थियो । 

निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको शौचालयको लागत–बनावटमा आकाश पातालको फरक देखिएपछि स्थानियले आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै आलोचना गरिरहेका थिए  ।

शौचालयको विवाद सम्बन्धि ‘२२ लाखको शौचालयमा जस्ताको छानो’ शिर्षकमा समाचार प्रकाशन भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन अधिकारीको ध्यानकर्षण भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शौचालय विवाद सम्बन्धि अनुसन्धान गर्न दातृ निकाय ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना कार्यालयसँग कागजात झिकाएको जानकारी प्राप्त भएकोछ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन अधिकारीले शौचालय निर्माणमा भएको अनियमितता सम्बन्धि आलोचनाको विषयलाई लिएर तुरुन्तै कारबाहि अगाडि बढाउने जानकारी दिएका थिए ।

 
शौचालय निर्माणको विषय विद्यालयका प्रधानाध्यापक जनक बोहराको दोहोरो अभिव्यक्तिका कारण थप विवादमा तानिएको थियो । बोहराले सुरुमा शौचालय १८ लाखमा बन्दै गरेको जानकारी दिएका थिए । तर ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनाले २२ लाख लागत सम्झौता रहेको जानकारी गराएको थियो । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन अधिकारी बझाङ्गमा आईसकेपछि विकास निर्माणका योजनामा हुने अनियमितताको बारेमा कडा ढंगबाट प्रस्तुत भएकाछन् ।

 

केहिदिन अघिमात्रै जिल्लाको केदारस्युँ गाउँपालिकाको एक खानेपानीको योजनाको बारेमा समाचार प्रकाशन भएपछि योजनाका पदाधिकारीलाई छानबिन गर्न बोलाएको खबर प्राप्त भएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको जिल्ला प्रतिनिधिको रुपमा रहने व्यवस्था पनि छ । विकास निर्माणका काममा हुने अनियमिततको बारेमा कडा रुपमा प्रस्तुत भएसँगै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रशंसा पनि भैईरहेको छ ।

 

प्रधानाध्यापक बोहराले शौचालयको लागत १८ लाख रहेको सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए । तर बोहराले १८ लाख भनेर दिएको विवरण गलत भएको भेटिएकोछ । निर्माणधिन शौचालयको लागत २२ लाख रहेको ग्रामिण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना कार्यालयले जनाएको थियो । प्रधानाध्यापक बोहराले श्रमदान वाफतको रकम जम्मा लागतमा जोड्न नमिल्ने जिकिर गरिरहेकाछन् । तर, परियोजनाले भने बोहराको जिकिर गलत रहेको जानकारी दिएको छ । कार्यालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार जम्मा लागतको २० प्रतिशत रकम विद्यालय व्यवस्थापन समितिले व्यहोर्नु पर्छ । श्रमदान वाफतको काम नभए परियोजनाले भुक्तानि नगर्ने कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

शौचालय निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगिसक्दा पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले व्यहोर्नु पर्ने २० प्रतिशत रकम वा श्रमदानको मापदण्ड भने पुरा भएको छैन । करिब ५ लाख रकम बराबरको श्रमदान नगरेर १८ लाखमै काम चलाउ ढंगबाट शौचालय निर्माण गरिएको जानकारहरु बताउँछन् । परियोजनाले व्यहोर्ने १८ लाखमा पनि सहि तरिकाले काम नभएको भन्दै सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाई रहेकाछन् ।

 

शौचालय निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगिसक्दा पनि श्रमदानको काम भने कत्ति पनि भएको छैन । बारम्बार शौचालय निर्माणको अनुगमनमा गैईरहेको परियोजना कार्यालयले श्रमदानको विषयमा किन प्रश्न उठाएन? २२ लाखको लागत अनुमान गरिएको शौचालय १८ लाखमै निर्माण कसरी हुनसक्छ? १८ लाखमै पनि ढलानयुक्त शौचालय किन बनाउन सकिएन? यो विषयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति किन मौन? कतै प्रधानाध्यापक, परियोजना कार्यालय र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिलेमतो मै चलखेल हुनलागेको त छैन? सरोकारवालाहरु प्रश्न गरिरहेका छन् ।
 

शौचालयमा घोटाला