एउटा ऋण जाल तब हुन्छ जब कुनै उधारकर्ता ऋणको मूल राशि भुक्तान गर्नमा असमर्थ हुन्छ। त्यसको लागी त्यो केवल ऋण को ब्याज राशि मात्र भुक्तान गर्न सक्छ । तर त्यो भन्दा ठुलो प्रश्न  यो छ कि हाम्रो नयाँ अर्थ व्यवस्था त्यति ठुलो छ, जसले आउने समयमा हामीले लिएको विशाल ऋण भुक्तान गर्न सक्छ र ? जुन चीनद्वारा ‘वन बेल्ट वन रोड’को (बीआरआई)  माध्यमबाट  सुनियोजित ढंगले लगानी गरिदै छ ।

प्रत्येक ऋणदाताले ऋण दिनु भन्दा पहिला सयौं चोटी ऋणीको क्रेडिट र आर्थिक योग्यताको आँकलन गर्छ । तर हाम्रो मुलुकमा चलिरहेको कमिशनको खेलमा चिनद्वारा लिने पम्परानै बनेको छ, राजनेताहरुको लागी । एक संप्रभु देशको आर्थिक क्रेडिट र उसको योग्यताको आँकलन गर्ने संसारका परम्परा रहेको छ । तर चिनको नेपाल प्रतिको ऋणमा देखिएको लगानि पुर्ण रुपमा कुटनैतिक षडयन्त्र नै भएको देखिन्छ ।  कुनै पनि मुलुकको सोभरेन क्रेडिट रेसियोले त्यसको अर्थव्यवस्थालाई अन्तराष्ट्रिय लगानिकर्ताहरुले आँकलन गरेपछि मात्र ऋणमा लगानि गर्ने इच्छा जनाउने गर्दछन । त्यसमा पनि ऋणी मुलुकको राजनैतिक माहौल, आर्थिक स्थिरता र त्यसको बित्तिय अवस्थालाई ध्यानमा राखेर ऋण लगानि गर्ने आर्थिक चलन रहेको देखिन्छ । तर चिनले त्यो सबै बिषय केलाएर नै नेपालमा यति ठुलो लगानि गर्दै छ ? यो प्रश्न कै बिषय बनेको छ । बेल्ट एन्ड रोडको बारेमा  मलेशियाबाट सुरु भएको सकांकोलका क्रमिक रुपमा फैलीदै गएको छ । यसै संदर्भमा छिमेकी  मुलुक म्यान्मारले पनि आफ्नो देशमा चिनद्धारा निर्माण भइरहेकोे बंदरगाहको लगानी घटाएको छ । थाईलैंडले पनि पुरै देशमा चलिरहेको रेल परियोजनाहरुको चीनको सहयोगका परियोजनाहरुलाई खारेज नै गरेको छ । यहाँसम्म कि सबैभन्दा वफादार सहयोगीका रुपमा रहेको पाकिस्तान, जसले ४०० बिलियन चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर योजना बनाउन ल्याइएको चीनीयाँ उपकरणाको आयात खर्जको कारण अहिले चालू खाता(current account deficit) संकटको सामना गर्न बाध्य भएको छ । बेल्ट एन्ड रोड परियोजना चलिरहेका दर्जनौ मुलुकका यस्ता आर्थिक उदाहरणले यो पुरै योजनाको दायरा र चरित्र माथि पुन ः विचार गराउनुको साथै ती मुलुकका सरकारलाई पुर्णावलोकन गर्न बाध्य बनाउन थालेको छ ।

चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिङले पाँच बर्ष अघि भूमिमा आधारित ‘सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट’ र समुद्रमा आधारित ‘२१ औं शताब्दी समुद्री सिल्क रोड’ योजनाको बारेमा घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसै बेलादेखि अहिलेसम्म यो पुरै कार्यक्रमलाई चीनको सरकारी संचारमाध्यहरुले विश्वसामु औचित्य भन्दा पनि गुणात्मक रुपमा नै बढ़ाइ–चढ़ाइ गरेर प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । तर वास्तवमा विभिन्न राज्यहरुमा चलिरहेको यो परियोजना जसको वास्तवीक उदेश्य चीनको सैन्यशक्ति, प्रभाव र लाभप्रद व्यापारलाई बढ़ावा दिनु नै हो । विस्तारै–विस्तारै वास्तविकता खुल्दै गएपछि अहिले आएर चिनले वाँडेको झुठको ठुलो सामना गर्नु परिरहेको छ ।

चिनियाँ नेता शी चिनफिङले विभिन्न मुलुकहरुमा मात्र आधारभूत संरचना बनाउने योजना लागु मात्रै गरेनन्, वास्तवमा उनी संसारभरी चीनी धन र विशेषज्ञतालाई एउटा ठुलो ऋण जालको रुपमा लाद्न सफल भएका छन् । त्यही नीतिको साथ बेल्ट एन्ड रोड योजनालगायत अरु पनि कतिपय परियोजनाहरु विभिन्न मुलुकहरुमा सुरु भएका छन् । तर त्यो लागु गरिएका मुलुकहरुमा चिनीयाँ सैन्य सामरिक शक्तिलाई स्थापित गर्न यी योजना ल्याइएको खुलासा विस्तारै हुन थालेपछि  बिरोधको क्रम पनि बढदै गएको छ । 

विगतको चुनावमा चीनीयाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विधानमा बेल्ट एन्ड रोड योजनालाई स्थापित गराउन राष्ट्रपति शीले आफ्नो न्वारनको बल नै लगाएका थिए । जसको फलस्वरुप यसले वैचारिक र राजनैतिक रूपबाट सबैलाई जोडेको छ । यसको माध्यमद्वारा चीनलाई विश्व जगतमानै शिखरमा पुर्याउनुको साथै शी चिनफिङले आफ्नो पार्टी उज्वल भविष्यलाई स्थापित गर्नु उनको मुख्य लक्ष्य देखिएको छ ।

यो पूरै योजनाले दुइटा मौलिक समस्याहरुलाई उजागर गरेको छ । जसमा पहिलो आर्थिक नै रहेको छ ।  अहिलेसम्म, कुनै पनि परियोजनालाई बेल्ट एन्ड रोडसँग जोड्दा (चाहे त्यो लाहौरमा मेट्रो निर्माण होस वा गुइजÞहौमा क्लाउड कम्प्यूटिंग सेंटर ) चीनले एकदम सहज रुपमा ऋण दिने गरेको छ । जुन क्रम अहिले नेपालमा पनि बढेको छ । तर यो सबै परियोजनाहरु एकदम फरक फरक रहेको सर्व विदित नै छ । चिनियाँ सामरिक रणनिति अन्तर्गत लागु भइरहेका योजनाहरु नेपालको लागि कति हितकर छ ? त्यसको आर्थिक परिणाम तर्फ खासै केलाइएको देखिएको छैन । हो, केही नेता वा कर्मचारीहरुको लागी हितकर पक्कै हुन सक्छ । यो परियोजनाहरुको दुरगामी परिणाम बारे हामी नेपाली जनताको लागी कतिको  हितकर छ, बुझनु  उतिनै छ ।

जुन ऋण चीनीयाँ बैंकहरुले सहजरुपमा उपलब्ध गराइरहेका छन् । त्यसमा कहीँ न कहीँ ऋणी मुलुकका उच्च प्रोफÞाइलका राज्यकिय नेतृत्वकर्ता एवम सरकारी अधिकारीहरुको ठुलो लगानी समेत रहने गरेको छ । त्यो कमिशनको लोभमा आफ्ना जनतासँग बाढेको झुठो सपना चिनियाँ औपनिवेशको दलदलमा फसाउने चक्रव्यू मात्रै हो । जसको वास्तविक आर्थिक असर पछि गएर पुरै देश र जनताले चुकाउनु पर्नेछ । फिच सोल्यूशन्स, जुन एउटा प्रसिद्ध अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान हो । उसले गरेको अनुशन्धानमा लगभग सुरु भएका १ हाजर बीआरआई परियोजनाहरु मध्ये वर्तमानमा १ सयभन्दा पनि कममा मात्र काम भइरहेका छन । यसले चिनियाँ औपनिवेशिकरणको वास्तविक रणनीतिलाई उजागर गरेको छ । यस्ता योजनाहरुले सबैभन्दा वढी नोक्सानी सम्बन्धित राज्यहरुलाइै नै भइरहेको छ । जसको आर्थिक सक्षमता वा वित्तीय अनुशासनको लागि उपयुक्त छैन, चिनले त्यस्तै मुलुक र परियोजनामा लगानीलाई तिब्रता दिएको छ  । प्रसिद्ध क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीका अनुसार, यी योजनाहरु चलिरहेका मुलुकको आर्थिक औसत क्रेडिट रेटिंग बी २ वा त्यो भन्दा पनि कम छ । आरडब्ल्यूआर सलाहकारका अनुसार, लगभग १५ प्रतिशत बीआरआई परियोजना धेरै पहिला देखिनै आर्थिक संकटबाट गुज्रीरहेका छन् र आउने  भविष्यमा त्यस्ताको संख्या क्रमिक रुपमा बढ़नु पनि निश्चित छ ।

कतिपय आलोचहरुको भनाई अनुसार चीनले एउटा रणनीतिक योजना अनुसार यस्ता मुलुक वा सरकारलाई पैसा दिने गरेको छ । जसको निकट भविष्यमा आर्थिक अवस्था वित्तिय नियन्त्रण भन्दा वाहिर जाने अवस्था रहेको होस । अन्ततः चीनलाई त्यस्ता मुलुकहरु बाध्य भएर राजनीतिक समर्थन गर्दै सामरिक सबै सुविधा लिन बाध्य बन्ने छन्। त्यसको एउटा ठुलो उदाहरण हंबंतोटामा श्रीलंकाई बंदरगाह बनेको छ। जसलाई अहिले श्रीलंका सरकारले चिनियाँहरुलाई सुम्पिन बाध्य भएको छ  ।कारण हो, लिएको ऋण चुक्ता गर्न असमर्थ हुनु । लगभग आठ यस्ता मुलुक छन जुन लाओस देखि जिबूती र त्याहाँदेखि मान्टेनेग्रोसम्म फैलीएका छन् । सबै चाही चीनले फालेको ऋण जालमा फस्दै गएका छन् ।

नारद मधेसी बेल्ट एन्ड रोड