राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले सर्वोच्च अदालतको फैसला पिरित नागरिक्ता सम्वन्धि अध्यादेश पेश गरेकाले सर्वोच्च अदालतले गरेको नीतिगत काम बर्वाद हुने तर्क गरेका छन् ।

बिहीवारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा उनले सरकारले राष्ट्रिय सभालाई हेपेको आरोप लगाए। ‘अध्यक्षले रुलिङ गर्नुपर्यो मन्त्रीलाई यो अध्यादेश पेश नगर भन्नुपर्यो। अध्यादेश पेश भयो भने सर्वोच्च अदालतले गरेको नीतिगत काम बर्वाद हुन्छ’ उनले भने–‘सरकारले जनतालाई हेप्यो, अदालतलाई पनि हेप्यो।’

सर्वोच्चले नागरिकता अध्यादेश अघि बढाउन नहुने आदेश दिएकाले त्यसलाई अघि बढाउन नहुने भन्दै उनले नियमापत्ति जनाएका थिए। ‘राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को नियम २३ र नियम २६ ले सदनलाई हेप्ने गरी वहसमा बन्देज लगाएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला सबैले मान्नुपर्छ।’ उनले थपे–‘संविधानको व्याख्या अदालतले गर्न सक्छ। सरकारले अन्ततः अदालतलाई हेप्यो, यहाँ पनि हेप्ने काम ग¥यो। सरकारले हेपे जसरी हामी हेप्न दिदैनौँ।’

उनले सरकारलाई विधेयक रोक्न सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनालाई आग्रह गरेका थिए। तिमल्सिनाले भने सभाको नियमावली अनुसार अघि बढाएको र रोक्न नमिल्ने बताए।

राष्ट्रियसभा सर्वोच्च अदालत रामनारायण बिडारी