जनप्रतिनिधिहरु जनताको चाहनाअनुसार काम गर्छु भन्दा जनतामा जान किन हिच्किचाउने?
काठमाडौं । अहिलेको अवस्थाको राजनीतिक निकास दिनको लागि चुनाव अनिवार्य रहेको विभिन्न वक्ताहरुले बताएका छन्।
मधेश सम्वाद समूह नेपालको आयोजनामा संसद विघटनमा जनताको सरोकार विषयक भर्चुअल अन्तरक्रियामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रोफेसर डा. दीपक गजुरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो र वरिष्ठ पत्रकार ध्रुव हरि अधिकारीले वर्तमान समयको राजनीतिक विवादको निकास दिनको लागि चुनाव अनिवार्य रहेको बताएका छन्।
डा. गजुरेलले संसद संविधान भन्दा बाहिर जान नहुने बताएका छन्। ‘यदि संविधान भन्दा बाहिर गयो वा कानुनको उल्घंन गर्यो भने अदालतले संसदले पारित गरेको कानुन पनि खारेज गरिदिन सक्छ। त्यो विशिष्ठ अधिकार अदालतलाई हुन्छ। प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा संविधानले प्रष्टसँग बाँडफाँड गरि दिएको अधिकार क्षेत्र जुन हुन्छ, कार्यपालिकालाई दिएको अधिकार, व्यावस्थापिकालाई दिएको अधिकारमा अदालतले कहिले पनि हस्तक्षेप गर्दैन।,’उनले भने,’जुडिशियल सुप्रमेसी संसदीय व्यवस्थामा जहा पनि हुन्छ, भारतमा पनि छ। हामी कहाँ पनि छ। अदालतले रक्षा गरि दिएन भने कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले मिलेर संविधानलाई सिध्याइ दिन सक्छन्। अदालतलाई संविधानको रक्षा गर्ने अधिकार हुन्छ। पछिल्लो नेपालमा व्यवस्थापिका गैर जिम्मेवार भएको छ। अहिले कार्यपालिका पनि गैर जिम्मेवार भएको छ। अदालतमा कार्यपालिकाविरुद्ध धेरै मुद्दाहरु परेका छन्।’
नेपालको राजनीतिक प्रक्रिया कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तिनै ओटाले गर्ने काम अहिले अदालतले नै गर्नु पर्ने स्थिती आएको उनको भनाइ छ।
‘संसद चल्ने की विघटन हुने, अन्तिम निर्णय अदालतले गर्ने भनेको जनताको प्रतिनिधि अहिले असक्षम सावित भएका छन्। संसदीय व्यवस्थाको प्रणालीमा राष्ट प्रमुख अलांकारिक हुन्छ। प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुन्छन्। यदि प्रधानमन्त्रीले गैर जिम्मेवार काम गरिदिए भने लोकतन्त्र चल्दैन।,’उनले भने,’अब अहिलेको मुद्दामा यदि प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनमा गर्ने निर्णय भयो भने वा यस्तो निर्णय आयो भने के प्रभाव पर्ला? यदि अदालतले संसद पुर्नस्थापना गरि दियो भने के हुन्छ, फेरि सरकार बन्छ तर यदि अदालतले संसद विघटनको मुद्दा सदर गरिदियो भने, प्रतिनिधि सभाको अर्को गठन हुन्छ, त्यसको आफ्नो प्रक्रिया छ, जनप्रतिनिधिहरु फ्रेस म्यन्डेड लिएर आउँछन्।
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले पार्टी भित्रको आन्तरिक विवादको कारणले संसद विघटन भएको बताएका छन्। राजनैतिक नैतिकताको अभावको कारणले यो अवस्था आएको उनको भनाइ छ।
उनले भने, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी दुबै जना गठबन्धनमा गएर जनतासँग मत मागे, र सेवा गर्ने बाँचा गरे। अहिलेको विवादमा के देखियो भने केपी ओली प्रधानमन्त्री जी र प्रचण्ड जीको पार्टी एकिकरण भइसके पछाडि दुवै जनाको महात्वकंक्षाको टकराव भयो। उहाँहरुले बन्द कोठमा सम्झौता गर्नु भएको रैछ, साढे २ वर्ष/साढे २ वर्ष सरकार चलाउने भनेर, जनतालाई त्यो कुरा थाहा भएन,अनि पछि साढे २ वर्ष वित्न लागेपछि प्रचण्ड जीले आफ्नो भाग मौका खोज्नु भयो,तर केपी ओली जीले होइन स्थायी सरकार दिनुपर्छ, पाँच वर्ष सरकार चलाउन पर्छ भन्नु भयो। र जसकारण दुवै जनाबीच द्वन्द्व सुरु भयो, ओलीलाई खसल्न माधव नेपाल प्रचण्ड तिर लागेपछि अहिलेको अवस्था आएको हो।
अदालतले प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न नसक्ने उनले बताए। उनले भने,’त्यसैले अहिलेको अवस्थाको राजनीतिक निकास दिनको लागि चुनाव अनिवार्य छ। लोकतन्त्रमा जनता नै सबैभन्दा ठुलो हुन्छ। जनप्रतिनिधिहरु जनताको चाहनाअनुसार काम गर्छु भन्दा जनतामा जान किन हिच्किचाउने?’
त्यसैगरी वरिष्ठ पत्रकार अधिकारीले अहिलेको राजनीतिक अवस्थाको बारेमा चलेको मुद्दा मामिलाको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकोले चर्चाको विषय बनेको बताए।
उनले भने,’सर्वोच्च अदालतबाट गरिने फैसला सबैले पालना गर्नुपर्छ तर फैसलामा चित्त नबुझेका अथाव तर्क गर्न सकिने कुराहरु एउटा बौद्धिक तहमा छलफल पनि हुन सक्छ। असहमति पनि हुनसक्छ वा आलोचना पनि हुनसक्छ। त्यसैले अन्तत सर्वे सर्वा त जनता नै हुन्।’
अहिलेको संविधानमा धेरै अन्तरविरोधहरु रहेको उनको भनाइ छ।
‘अन्तरविरोधलाई मेटाउन संविधान पुर्नलेखन हुन पर्ने जरुरी रहेको छ। राजनीतिक विवाद राजनीतिक रुपमै मिलाउनु पर्छ। राजनीतिक विवाद अदालतमा प्रवेश गराउनु राम्रो होइन्।’, उनले भने,’सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला हामी सबैले मान्नु पर्छ। र अदालतले जे फैसला गर्छ सोहीअनुसार राजनीतिक निकास निस्किन्छ। यदि अदालतले संसद पुर्नस्थापना गरि दियो भने समस्या सुल्झिदैन। किन भने त्यसपछि एक अर्कामाथि दोष थुपार्ने काम मात्र हुन्छ। त्यसैले जनताबाट फ्रेस म्यन्डेड ल्याउन जरुरी छ। निर्वाचन हुन जरुरी छ।’
