नेकपा एमालेको विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले आईतवार तेह्र घन्टाको प्रयासपछि १० बुँदे सहमति गर्यो । 

पार्टीलाई ०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्काउने, २०७७ फागुन ४ गतेको निर्णयपछि एमालेमा आएकाहरुलाई ससम्मान राखी अन्यलाई पुरानै अवस्थामा राख्ने, सदस्यता नवीकरणलगायत महाधिवेशनका लागि कार्यदल गठन गरिनेलगायतका सहमतिको मस्यौदामा कार्यदलको सार्वजनिक गर्यो ।

तर, आन्तरिक रुपमा भने सरकारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्ने सहमति भएको श्रोतको दावी छ । कार्यदलले सानातिना विषयमा मात्रै सहमति गरेको हो। मुख्य विषय पावर सेयरिङ भएकोले सोहि अनुसार छलफल भएको जनाईएको छ । त्यो विषयमा छलफल भए पनि सहमति भने अझै पनि भएको छैन।

भएका सहमति पनि शिर्ष नेताहरुले अनुमोदन गरेपछि स्थायी कमिटीवाट पारित गर्नु पर्ने छ। सहमति अनुमोदन होला कि नहोला ? भन्ने विषयमा नेताहरु आफै पनि ढुक्क छैनन् । कार्यदलले सहमति भईसक्यो भने पनि जुनसुकै समयमा बखेडा निस्कन सक्ने अवस्था छ। 

माधव पक्षका नेताहरु भन्छन्–‘कार्यदलका १० जना सदस्यहरुले मात्र सहमति गरेर एमाले एकता हुदैन, त्यो सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न वरिष्ठ नेता नेपालले मुख्य रुपमा सहमति गरेको हस्ताक्षर चाहिन्छ।’

नेता नेपाल एमाले एकताको पक्षमा भएपनि अदालतको फैसलापछि शक्ति सन्तुलन हेरेर विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै सहमति गर्न सकिने उनीहरुको भनाई छ। युवा नेता रामप्रसाद रिजाल भन्छन्–‘अध्यक्ष ओलीको निरंकुश प्रवृत्तिलाई सधैंको लागि अंकुश लगाएर मात्र एमाले एकता सम्भव छ।’

अदालतको फैसलालाई प्रभावित पार्ने गरि रातारात गरिएको सहमति पार्टी एकता भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जोगाउने नाटक मात्रै भएको रिजाल वताउँछन् ।

वरिष्ठ नेता नेपालले नै पनि पार्टीको आन्तरिक एकतासम्बन्धमा आइतबार राति भएको सहमतिले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित नहुने प्रस्ट्याएका छन् । सहमतिकै सन्दर्भलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाको अभिव्यक्तिपछि नेपालले फेसवुक मार्फत यो धारण सार्वजनिक गरेका हुन ।

यसअर्थमा पनि कार्यदलको १० वुँदे सहमति अन्यौलमा पर्ने होकी भन्ने आशंकाहरु उत्पन्न भएका छन् । थापाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग राखी एमालेका नेपालपक्षका २३ सहित १४६ सांसदले दिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका वेला कार्यदलको सहमति पछि त्यो संख्या घटेर १२३ सांसद मात्र रहेको व्यंग्यात्मक टिप्पणी गरेका थिए ।

उनले फेसवुकमा लेखेका छन्, ‘शेरबहादुर देउवाको साथमा निवर्तमान प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू अब १४६– २३ = १२३ मात्र, सर्वोच्चद्वारा न परमादेश न पुनःस्थापना !’

उनको जवाफमा नेता नेपालले सोमवार विहानै प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘हिजो राति नेकपा (एमाले)को आन्तरिक एकता सम्बन्धमा कार्यदल स्तरमा भएको सहमति र त्यसलाई व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षका प्रेस सल्लाहकारको फेसबुक स्टाटस सहमति गर्दा भएको छलफलको मर्मविपरीत छ’ उनले लेखेका छन्–‘यो व्याख्या गलत र अस्वीकार्य छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने वा अदालतको मानहानि गर्ने गरी गरिएको वा गरिने व्याख्या मान्य नहुने कुरा स्पष्ट पार्दै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा निवेदक रहेका नेकपा (एमाले)का २३ जना सांसद सबै एकसाथ रहेको र आफ्नो मान्यता र हस्ताक्षरमा दृढ रहेको कुरा स्पष्ट पार्दछु ।’

प्रधानमन्त्रीमा नेम्वाङको सम्भावना वढ्यो
कार्यदलको आन्तरिक सहमति अनुसार केपी ओली प्रधानमन्त्री छोड्न तयार भए नेता सुभाषचन्द्र नेम्वाङको सम्भवना वढेको छ । ओलीले नेता नेपाललाई प्रधानमन्त्री वन्न नदिने र आफनै पक्षका ब्यक्तिलाई प्रस्ताव गर्ने सम्भावना छ।

यदि छलफल त्यो अवस्थामा पुगे पार्टीका उपनेता नेम्वाङलाई ओलीले प्रधानमन्त्रीमा अगाडि सार्न सक्ने नेताहरु वताउँछन् । ओलीले तत्कालिन नेकपामा प्रचण्डले वखेडा झिक्दा समेत सहमतिका लागि भन्दै नेम्वाङलाई प्रधानमन्त्रीमा अघि सारेका थिए । यस पटक पनि ओलीले उनलाई नै अघि सार्ने र माधव पक्ष सहमत भए नेम्वाङ प्रधानमन्त्री वन्ने सम्भावना रहेको नेताहरुको विश्लेषण छ।

यो पनि

१३ घण्टामा १० वुँदे सहमति गर्दै सकियो एमाले कार्यदलको वैठक

नेकपा एमाले कार्यदल केपी शर्मा ओली सुभाष नेम्वाङ