प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना लगत्तै दुई मुख्यमन्त्रीको प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छ। लुम्विनी र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत अदालतको फैसला प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

नेकपा एमालको नेता तथा लुम्विनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसलाले संसदीय व्यवस्था र दलीय प्रणालीमाथि गम्भीर आघात पु¥याएको टिप्पणी गरेका छन् ।

संसद् पुनःस्थापनाको फैसला र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सर्वोच्चको परमादेशपछि उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

उनले फेसवुकमा लेखेका छन्– “संसदीय व्यवस्था र दलीय प्रणालीमाथि गम्भीर आघात । सुदूर भविष्यसम्म नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताले अस्थिरताको दुश्चक्र व्यहोर्नुपर्ने भो।”

यसैगरी, प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सर्बोच्चको फैसलाले मुलुक गम्भीर संकट र अस्थिरतामा धकेलिएको वताउँदै संसदीय ब्यवस्था र दलिय प्रणालीको मुल मर्म मै नाङ्गो प्रहार भएको वताएका छन् ।

‘सर्बोच्चको फैसलाले मुलुक गम्भीर संकटट र अस्थिरतामा धकेलियो ! संसदीय ब्यवस्था दलिय प्रणालीको मुल मर्म मै नाङ्गो प्रहार !!’– राईले फेसवुकमा लेखेका छन् ।