देउवा जनादेश होईन परामादेशका प्रधानमन्त्री, नियुक्तिमा संविधानको धारा नै कोट भएन
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार संविधानको कुनै धारा नै उल्लेख नगरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी छन् । देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको संविधानको धारा कोट गरिएको छैन।
सर्वोच्चले अदालतले सोमबार प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्दै १४९ सांसदको समर्थन पाएका देउवालाई २९ गते साँझ ५ बजेसम्म प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो । राष्ट्रपतिले सोहि आदेशलाई कोट गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी छिन् ।
‘सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको २०७८ असार २८ गतेको फैसला बमोजिम प्रतिनिधि सभाका सदस्य एवम् नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता माननीय शेरबहादुर देउवाज्युलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको छ’, राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसअघि केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दा भने राष्ट्रपतिले दुवै पटक धारा उल्लेख गरेकी थिइन् । २०७४ साल फागुन ३ गते संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको उल्लेख थियो । २०७८ वैशाख ३० गते पनि धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको थियो ।
देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा संविधानको कुनै धारा अनुसार नभएर सर्वोच्चको फैसला अनुसार नियुक्त गरिएको उल्लेख छ । कानुनविदहरुले यसमा राष्ट्रपतिको नियत आज पनि सफा छैन भन्ने प्रष्ट देखिएको टिप्पणी गरेका छन् ।
देउवाले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए, जसलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकृत गरेपछि अदालत गएका थिए । देउवालाई निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमाले नेताहरुले ‘जनादेशबाट होइन, परमादेशबाट नियुक्त प्रधानमन्त्री’ भनेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयले देउवालाई सर्वोच्चको फैसला बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको बताएको छ ।
