सामाजिक अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री वनाउने सर्वोच्च अदालतको परमादेशको आलोचना गरेका छन् । निर्वाचन गरेर अरवौं रुपैयाँ खर्च गरी राज्यको ढुकुटी रित्याउनु भन्दै दलका नेतालाई समय तोकर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने ब्यवस्था गर्नु उत्तम हुने उनले टिप्पणी गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसाला आएपछि फेसवुकमा आफनो धारणा सार्वजनिक गरेको शाहीले भनेका छन्–‘आज सर्बोच्च अदालतको निर्णय आयो। कतिलाई प्रत्याशित लाग्ला त कतिलाई अप्रत्याशित। जे भए पनि  अदालतको निर्णय प्राविधिक रूपमा सबैले मान्नै पर्यो। सवाल के निर्णय आयो भन्दा पनि के परिणाम आयो भन्ने हो। हिजो लोकतन्त्र प्रजातन्त्रको दुहाई दिदै नेपाल र नेपालीको भाग्य परिवर्तनको सपना देखाएर सत्तारोहण गर्नेहरूको नियत छर्लङ्ग भएको छ।’

पाँच बर्षको स्थायी सरकारको दुहाई पनि खोक्रो नारा साबित भएको उनले जनाएका छन् । ‘के अब सरकार १  महिना ६ महिनामा या १ बर्षमा परिवर्तन गर्नु सच्चा लोकतन्त्र हो ? के सरकार बनाउन बिभिन्न बहानामा संसद किनबेच गर्नु या तदनुरूप वातावरण बनाउनु लोकतन्त्र हो ? यदि हो भने अध्यावधिक निर्वाचन किन र के का लागि ?’ उनले भनेका छन्–‘अब उप्रान्त निर्बाचन नै नगरी दलका नेताहरुलाई यो÷यती बर्ष वा महिनाका निम्ति प्रधानमन्त्री हुने भनेर तोके भयो! किन निर्वाचन गरेर अरबौ रुपैया खर्च गरी राज्यको ढुकुटी रित्याउनु ?’

राष्ट्र र राष्ट्रियताका निम्ति देशका जिम्मेवार स्थायी निकायहरू निष्पक्ष, स्वतन्त्र र बाहिरी प्रभावबाट अछुतो हुन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ। ‘हाम्रो जस्तो भूराजनैतिक अवस्था भएको देशले अति संवेदनशील भएर सोच्न र गर्न आवश्यक छ। लोकतन्त्रको नाममा हुने÷गरिने नेपाली नेताहरूको वालकृडाबाट देश दिनानुदिन अधोगति उन्मुख भएकोले नेपाली संस्कार, संस्कृति, परम्परा अनि परिवेश अनुसार नेपाल र नेपालीका हितमा परिवर्तन हुन आवश्यक छ भन्दै आएका हौं’ उनले अगाडि भनेका छन्–‘नेपाली राजनीतिका यस्तै–यस्तै कृयाकलाप र घटनाक्रमहरूले हाम्रो ठम्याई सही साबित हुदै आएको छ। नेपाल र नेपालीको हितमा हुने भोलिको परिवर्तनको पवित्र यज्ञमा लामवद्ध हुन सम्पूर्ण आदरणीय नेपाली जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्दछौ ।’

ज्ञानेन्द्र शाही शेरवहादुर देउवा सर्वोच्च अदालत