सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवा मंगलवार नेपालको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिन् । तर, संविधानको प्रावधान नभई सर्वोच्चको परमादेश अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको विज्ञप्ति जारी भएपछि देउवाले सपथ ग्रहण नै नगर्ने अडान लिए।

धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको विवरण सार्वजनिक नभएसम्म शपथ नलिने देउवाको अडानपछि शीतल निवासमा प्रधानन्यायाधीश समेतको उपस्थितिमा कानुनी परामर्श भयो । अन्ततः राष्ट्रपति भण्डारी धारा ७६ (५) बमोजिम शपथ ग्रहण गराउन तयार भएपछि देउवा शितल निवास पुगे । 

करिव सवा ८ बजे देउवा सपथ ग्रहण गरे। सपथ ग्रहण पछि राष्ट्रपति आफनै सुरमा कार्यक्रम हलवाट वाहिरिईन। उनले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवालाई वधाई दिने सामान्य औपचारीक्ता समेत पुरा नगरेको विषयमा अहिले आलोचना भईरहेको छ ।

हुन त राष्ट्रपतिका हरेक कदम यतिवेला विवादीत छन् । केपी ओलीसँग मिलेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने  देखि विभिन्न अध्यादेश जारी गर्ने काममा पनि राष्ट्रपति चुकेको भनेर आलोचना भईरहेको छ। तर, उनले देउवासँग गरेको ब्यवहार संयोग मात्र नभएर नियोजित नै थियो भन्नेमा आशंका गरिरहुन पर्ने अवस्था छैन।

राष्ट्रपतिले जानी–जानी नै त्रुटिपुर्ण कदमहरु उठाईरहेको जानकारहरु वताउँछन् । सर्वोच्चको फैसालमा  पनि राष्ट्रपतिले संविधान विपरित र आचारण विपरितका काम गर्ने गरेको पुष्टि भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई सहभागी संवैधानिक इजलासले संविधानले राष्ट्रपतिलाई विशेष अधिकार नदिएको ठहर गर्दै राष्ट्रपतिको हैसियतमा गरेका कामकारबाहीमा अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइने फैसला गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले ‘राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न उठाउन नपाए निरंकुशता जन्मिन्छ’ भन्दै भण्डारीलाई साईजमा राख्न खोजेको देखिन्छ। तर, राष्ट्रपति भण्डारीको आचारण भने सुधार हुन नसकेको सपथ ग्रहण प्रकरणवाट स्पष्ट भएको जानकारहरु वताउँछन् ।

शेरवहादुर देउवा विद्यादेवी भण्डारी