असार २८ को फैसलाबमोजिम केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई प्रतिस्थापन गर्दै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ । यो सरकारले संविधानतः ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु आवश्यक छ । तर,देउवा नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्दा पुनः निर्वाचनमा जान सकिने अवस्था एमालेले यसबीच बहुमत सिध्द गर्नसक्यो भने टर्ने सम्भावनावारे पनि चर्चा हुन थालेको छ ।

त्यसको लागि बालुवाटारको दैनदिन राजकीय धपेडीबाट बालकोटस्थित पुरानो घरमा सरेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले शान्तभावमा जिम्मेवारीबोधसहित सोच्दा उपयुक्त हुने एमाले शुभेच्छुकहरुको धारणा पाइन्छ । यसनिम्ति उनीनिकट दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले विशेष सक्रियता देखाउनुपर्ने हुन्छ । जसरी असार २८ गते अघिसम्म वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकट नेताहरूले रातदिन दौडधुप गरेका थिए । त्यहि पहलका कारण पार्टी विभाजनको अन्तिम अवस्थामा पुगेर पनि रोकिँदै आएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनु अघिसम्म नेपाल निकट कार्यदल सदस्यहरू भीम रावल,घनश्याम भुसाल,सुरेन्द्र पाण्डे,गोकर्ण बिष्ट, भीम आचर्यलगायत योगेश भट्टराईहरूले बरु नेपालको साथ छाडेर भए पनि पार्टी एकता नै गर्नुपर्नेमा घनिभूत ढंगले मेहनत गरेका थिए।

अब त्यहि रुपमा अध्यक्ष ओली निकटहरूले तत्काल आन्दोलन र अदालतमाथि गालीगलौज छाडेर उहाँलाई सम्झाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने सुझाव छ । नेताहरु वीचको दूरी बढाउने र पार्टी विभाजन हुनेगरी अघि बढ्ने हो भने हाम्रो साथ रहन सक्दैन भनेर हिजो नेपालपक्षीय नेताहरूले माधवलाई भने झैँ अब ओलीलाई उनी निकटस्थहरूले सम्झाउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

सोमवारको फैसला आएकै राति बालुवाटारमा बोलाइएको एमाले स्थायी समितिको अनौपचारिक बैठकमा इश्वर पोख्रेल,सुवास नेम्वाङ,बिष्णु पौडेल,प्रदीप ज्ञवाली,शंकर पोख्रेल,पृथ्वीसुब्बा र किरण गुरुङ्ग,बिष्णु रिमालजस्ता केही सदस्यले यो बैठक किन ? र,केका लागि ? भनेर सोधेपछि प्रधानमन्त्री रिसले चुर भएका थिए। त्यसपछि उनी त्यसोभए तपाईंहरू जानुस् भन्दै आफू दौरा सुरुवाल फेर्न बेडरुमतिर जानुभयो । हिजो फेरि उनले बालकोट पुगेर नेपालविरुद्ध उग्र गाली गलौज गरेका छन् । जुन पार्टी एकता चाहने अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताको भावना विपरित रहेको दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले समेत स्वीकारेका छन् । तर, उनीहरू अध्यक्ष ओलीको सामुन्ने कडिकडाउसङ्ग बोल्नै सक्दैनन्।

नयाँ सरकार गठनपछि विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि बढ्नु स्वाभाविक हो । एमालेको हितको निम्ति पनि एकताको निर्णय जतिसक्दो छिटो हुनुपर्ने देखिन्छ । एकताको सुनिश्चितता नहुने हो भने नेता नेपाल पनि बाध्यतामा रहेकाले अप्रिय निर्णय नहोला भन्न सकिन्न भनिन्छ । किनकि प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मतको निम्ति एमालेका १३ जना सांसद भए पुग्छ । त्यसको लागि नेपालले जसरी पनि पुर्याइदिनुपर्यो भनी दबाब आउनु स्वाभाविक हो ।

यदि विश्वासको मत दिने हो भने त्यसपछि नैतिक हिसाबले पनि त्यहि पार्टीमा बसिरहन मिल्दैन र पार्टी एकताको प्रयत्न सँधैको लागि समाप्त हुनेछ ।

यसबीच फैसलाबमोजिम साउन ३ गते आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाइएको छ । यदि एमाले विभाजनमा जाने हो भने उक्त बैठकलाई एकाध दिनमै अन्त्य गर्ने र त्यसपछि अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजनको रोडम्याप बन्नसक्ने आकलन समेत गरिएको छ । एकीकृत रहिरहेर देउवालाई विश्वासको मत दिनु नेपालको निम्ति पनि अराजनीतिक र अप्रिय कदम हुने पक्का छ ।

एमालेको संस्थापन पक्ष एकतामा फर्किने हो भने संसद बैठक र पार्टी एकता प्रक्रियालाई केही दिनसम्म सँगै लैजान पनि सकिन्छ । त्यसो गर्दा ३० दिनभित्र ती सबै काम सकाएर त्यसपछि एमालेको सरकारले देउवा सरकारलाई प्रतिस्थापन गर्ने विकल्प पनि ज्युँदै छ ।

अन्यथा,विश्वासको मत नपाएर प्रधानमन्त्री देउवा चुनावमा जाने र अर्कोतर्फ एमालेको एकता पनि सुनिश्चित नहुने हो भने एमालेलाई दोहोरो घाटा हुनसक्छ । त्यसैले एमालेको सरकार पनि बन्ने र पार्टी एकतासमेत हुने मौका अझै पनि ज्युँको त्युँ देखिन्छ । तर त्यो काम अब अध्यक्ष ओलीको हातमा रहेको बताइन्छ ।

स्रोत भन्छ,‘माधव नेपाललाई अघि सार्दै आगामी डेढ वर्ष उनैलाई सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी दिने हो भने त्यसको लागि आवश्यक बहुमत स्वयम नेपालले नै जुटाउनुहुन्छ । ती सबै कामको लागि केपीले अतिरिक्त मेहनत गर्न पर्दैन । त्यसो हुँदा माओवादीको समर्थन समेत आउँछ ।’

होइन एमालेभित्रैका अरुलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्रको पावर सेयरिङ गरेर माधव नेपाललाई चित्त बुझाउनु पर्ने स्रोतको विश्लेषण छ । यता ओलीनिकट मधेशी नेताहरूलाई अहिले जे तत्वले रोकेको हो,त्यसरी नै रोकिराख्न चाहिँ पर्ने हुनसक्छ । अन्यथा,देउवाले चुनाव घोषणा गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।

एमाले निकट संविधानविद्हरू भन्छन्, ‘फेरि पनि बहुमत देखाउने हो भने एमालेको सरकार बन्ने सम्भावना अझै छ । विकल्प छउञ्जेल प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाईंदैन भनिएकाले देउवाले विश्वासको मत लिनुअघि नै एमालेले बहुमत देखाउन पर्छ ।’

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेता माधवकुमार नेपालले विपक्षी गठबन्धनबाट आफू पछि हटेको संकेत दिइसक्नुभएको छ । उनले पार्टी एकतामा जाने कुरोलाई नै जोड दिएकाले अब पार्टी एकतालाई बचाउने वा चुँडाउने जिम्मा अध्यक्ष केपी ओलीको हातमा रहेको एकथरिको ठहर छ ।

फेरि पनि के कुरा सत्य हो भने बिश्वासको मत नपाएको ब्यक्तिगत रुपमा केपी ओलीको कार्यशैलीले हो,सिङ्गो एमालेले होइन ।
यो सामग्री जनआस्थावाट साभार गरिएको हो ।

केपी शर्मा ओली शेरबहादुर देउवा माधवकुमार नेपाल