पटक–पटक अदालतको म्याद वुझ्न अस्विकार गर्दै आएका नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदार वुधवार १० लाख धरौटी वुझाएर रिहा भए। अख्तियारले प्रतिसोध साँधेको र फसाउन खोजेको आरोप लगाउँदै आएका उनी आफै अदालतमा हाजिर भएपछि कतिपयले आस्चर्य ब्यक्ति गरे । 

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ०७६ माघ २२ मा गच्छदारसहित १७५ जना लाई मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतको फरार सुचिमा रहेको गच्छदारलाई म्याद बुझाउन अदालतले ललितपुर सानेपादेखि गृह जिल्ला सुनसरीको दुहबीसम्म ताकेता गरेको थियो ।

पार्टीका आन्तरिक बैठकमा सहभागी हुँदै आएका उनी अदालतले खोज्दा डेढ वर्षदेखि भेटिएका थिएनन। तर, बुधबार अचानक अदालतमा उपस्थित भएर बयान दिए। बयानपछि १० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर गच्छदार रिहा भए। रिहा भएसँगै गच्छदारले आफू रुल अफ ल र लोकतान्त्रिक पद्धतीको लागि लडेको मान्छे भएको वताए । देशको संविधान र त्यस अन्तर्गत वनेका कानुनलाई ठाडो चुनौति दिएर डेढ वर्षसम्म फरार रहेका उनले लोकतन्त्रकै दुहाई दिए ।

कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको सपथ ग्रहण गरेको भोलिपल्ट नै अदालतमा हाजिर हुन पुगेका गच्छदारले लोकतान्त्रीक पद्धती र रुल अफ ल को भन्दा पनि सेटिङ्गमा पूर्ण विश्वास गरेर मौकाको फाईदा उठाउन खोजेको जानकारहरु वताउँछन् ।

उनले आफूमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिशोधपूर्ण अभियोग लगाएको दावी गरे । ‘म माथिको अभियोगपत्र दुराग्रह, पूर्वाग्रहपूर्ण रुपले, प्रतिशोधपूर्ण अभियोग पत्र म माथि लगाइएको हो । तर विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हुनाले म न्याय माथि विश्वास गर्ने मान्छे । न्यायालयको न्यायप्रति विश्वास भएको मान्छे, रुल अफ ल को लागि म लडेको मान्छे, जनताको अधिकार, लोकतान्त्रिक पद्धतीको लागि लडेको मान्छे । त्यसकारण विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि म आज उपस्थित हुन आएको । विशेष अदालतले जे निर्णय आज गरेको छ । त्यसप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु’– भने। 

गच्छदारलाई बालुवाटारस्थित ललिता निवासको ११३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरिदिई भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ । ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ साल माघ २२ गते उनीसहित १७५ जनालाई मुद्दा दायर गरेको थियो । २०६६ सालमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री रहेको बखत उनले सरकारी जग्गा ब्यक्तिका नाममा पास गराई भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ।

०६६ चैत २९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र मोही व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सचिव दीपकुमार बस्न्यातले तयार पारेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन मन्त्री गच्छदारले नै सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएका थिए ।

०६६ चैत २९, ०६७ वैशाख ३१, ०६७ साउन २८ र ०६९ असोज १८ को मन्त्री परिषद वैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार सम्बन्धमा निर्णय गरेको थियो । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री गच्छदारसहित तीन मन्त्री, ६ जना विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीलाई मुद्दा लगाएको छ ।

विजयकुमार गच्छदार ललिता निवास जग्गा प्रकरण विशेष अदालत