माओवादी लडाकुको रकम घोटाला गर्नेलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा !
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पदको शपथग्रहणसँगै माओवादी केन्द्रसँग मन्त्रालयको प्रारम्भिक भागबण्डा गरे। शक्तिशाली मानिएको गृह मन्त्रालय कांग्रेसकै नेता बालकृष्ण खाँणलाई दिए भने अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा माओवादी अध्यक्ष पुस्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दिए ।
दाहालले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा आफना विश्वास पात्र जनार्दन शर्मालाई दिएका छन्। ०७४ सालको कांग्रेस–माओवादी साझेदारीमा देउवा सरकार वन्दा गृह मन्त्री रहेका शर्मा ०६५ मा दाहाल नेतृत्वको माओवादी सरकारमा शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री थिए भने दाहालको दोस्रो कार्यकालमा उनी उर्जामन्त्री थिए।
यो पटक भने शर्माले महत्वपुर्ण मन्त्रालय मध्येको अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा पाएका छन् । पदभार ग्रहण गर्ने क्रममा उनले आफू यस क्षेत्रको विज्ञ नभएको स्वीकार गर्दै मन्त्रालयका कर्मचारीको सहयोगमा काम गर्ने बताए।
यसको मतलव के हो भने– उनमा यो अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्न सक्ने पर्याप्त शैक्षिक योग्यताको कमी छ भने उनको पृष्ठभुमि र कामको अनुभव पनि यस क्षेत्रलाई मेल खाने खालको छैन । जसका कारण उनीमाथि चुनौती वढेको छ।
विवादित पृष्ठभुकिका शर्मा दश वर्षे माओवादी लडाइँका वेला निर्ममतापूर्वक ब्यक्ति हत्या गर्ने मध्येमा पर्छन। तानसेन आक्रमण पनि उनकै नेतृत्वमा भएको थियो।
यसैगरी, माओवादी लडाकुका शिविरमा भएको ठूलो आर्थिक घोटालामा शर्माको संलग्नताको विषयमा प्रश्न उठ्दै आएको छ। माओवादी लडाकुको शिविर व्यवस्थापन, भत्ता, भरणपोषण खर्चमा अनियमितता भएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरे पनि राजनीतिक स्वार्थका कारण यसलाई टुंगोमा पु¥याउन सकेको छैन।
ऊर्जा मन्त्रालयमा रहँदा पनि मन्त्री शर्माको छवि स्वच्छ देखिएको छैन । शर्माले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनी सीजीजीसीलाई दिने सम्बन्धमा गरेको सम्झौता पनि विवादित छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारको अन्तिम मन्त्रिपरिषद् बैठकले ९ जेठ, २०७४ मा बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना निर्माणका लागि विना प्रतिस्पर्धा चाइना कचौपा ग्रुप कर्पोरेसन (सीजीजीसी) लाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको थियो।
त्यसको १२औं दिनमा राजीनामा दिइसकेको सरकारका ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सीजीजीसीका अध्यक्ष ल्यू चस्याङसँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर यो परियोजनाको निर्माणको जिम्मा सीजीजीसीलाई दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
शेरबहादुर देउवा जनार्दन शर्मा