नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले लोकतन्त्रिक आधारस्तम्भका रुपमा रहेका राज्यका तीनवटा अङ्गबीचको सन्तुलन नराम्रोसँग खलबलिएको निस्कर्ष निकालेको छ । 

साउन १ गते शुक्रवार अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा वसेको स्थायी कमिटीको बैठकले नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त बमोजिम राज्यका सबै अङ्गबीच समन्वय हुन सकेमा मात्रै र सबै आ–आफ्नो सीमाभित्र मर्यादित र संयमित रहन सकेमात्रै लोकतान्त्रिक प्रणाली सुरक्षित र गतिशील हुन सक्ने भन्दै सर्वोच्चको फैसलाले तीनै अंगको सन्तुलन विगारेको निस्कर्ष निकालेको हो ।

बैठकले नेकपा एमालेमा विद्यमान समस्या समाधान सम्बन्धी प्रयासका बारेमा छलफल गरी कार्यदलको सुझाव ग्रहण, रचनात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका साथै कार्यदल विघटन गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।

बैठकले नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले ऐतिहासिक महत्वका काम गरेको समीक्षा गर्दै पार्टी अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनले नेतृत्व गरेको सरकारलाई पार्टीको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।

बैठकले पार्टीको अबको भूमिकाका सम्बन्धमा स्पष्ट गर्दै भनेको छ– नेकपा एमालेले अब सक्रिय र रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने छ। अलोकतान्त्रिक र अस्वस्थ विधिबाट गठित सरकारलाई पार्टीको समर्थन नरहने र विश्वासको मत नदिने तथा पार्टीका सबै प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई यस निर्णयको पालनाका लागि निर्देशन दिने निर्णय भएको छ।

बैठकमा कार्यदलका सदस्यहरू डा. भीम रावल, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे र भीम आचार्यले बैठकसमक्ष आफ्ना धारणा र अनुरोध राखेका थिए ।

बैठकका निर्णयहरू

नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त बमोजिम राज्यका सबै अङ्गबीच समन्वय हुन सकेमा मात्रै र सबै आ–आफ्नो सीमाभित्र मर्यादित र संयमित रहन सकेमात्रै  लोकतान्त्रिक प्रणाली सुरक्षित र गतिशील हुन सक्छ । लोकतन्त्रका आधारस्तम्भका रुपमा रहेका राज्यका तीनवटा अङ्गबीचको सन्तुलन सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै नराम्रोसँग खलबलिन पुगेको छ । 

आठ दशकभन्दा लामो समयदेखि सञ्चालित नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा प्रमुख माग पार्टी स्वतन्त्रता र बहुदलीय पद्धतिको स्थापना थियो । विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रम मिल्ने व्यक्तिहरू मिलेर दल खोल्न पाउने, त्यस्ता दलहरू आफ्ना कार्यक्रम लिएर जनताबीच जाने र जन्मजात श्रेष्ठताको सामन्ती परम्पराका आधारमा होइन, जनताबाट अनुमोदित दल या दलहरूले मुुुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने प्रणाली स्थापनाका लागि अनगिन्ती शहीदहरूले जीवन आहुति दिनुभएको छ । निर्वाचनमा दलले व्यक्तिलाई उम्मेदवारको रुपमा मनोनयन गर्छ । जनताले दलका उद्देश्य, घोषणापत्र र काम हेरेर आफ्नो अभिमत प्रकट गर्छन् । तर यसरी पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका र दलको चुनाव चिह्न एवं घोषणापत्रका आधारमा जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरूले सरकार बनाउने बेलामा चाहिँ जो कसैलाई समर्थन गर्न सक्छन्, जो कसैलाई भोट हाल्न सक्छन्, फ्लोर क्रस पनि गर्न सक्छन्, त्यसो गर्दा दलको कुनै ह्वीप लाग्दैन र उनीहरूमाथि कुनै कार्बाही गर्न पाइँदैन भन्ने व्याख्या हाम्रो दशकौं लामो सङ्घर्ष, दलीय आस्थाका लागि चुकाएको मूल्य र दलीय प्रणालीको आधारभूत प्रस्थापनामाथिकै प्रहार हो । एउटै दलका सदस्यहरू सत्ता र प्रतिपक्ष बन्ने परिकल्पना कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीले गर्दैन । 

२०७८ असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा गरिएको  फैसलाले नेपालको संविधानको अक्षर र भावना, हामीले अवलम्बन गरेको बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली, शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त तथा सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहीत रहेको संविधानको आधारभूत प्रस्थापनालाई अतिक्रमण गर्दै तिनलाई कमजोर तुल्याएको छ । 

मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनतामा निहीत रहनु लोकतन्त्रको सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष हो । जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता अभिव्यक्त हुने सबैभन्दा महत्वपूर्ण माध्यम भनेकै आवधिक निर्वाचनमार्फत् जनताका प्रतिनिधिहरू चयन हुनु र उनीहरूमार्फत् मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालित हुनु हो । तर ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने निर्णयलाई ‘निरङ्कुश’ भनेर आरोपित गर्ने र कानुनको अपव्याख्या एवं दलीय प्रणालीको आधारभूत संरचना भत्काएर सरकार बन्ने कुरालाई चाहिँ लोकतान्त्रिक भन्ने गलत परिभाषाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातिर धकेलेको छ । 

नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त बमोजिम राज्यका सबै अङ्गबीच समन्वय हुन सकेमा मात्रै र सबै आ–आफ्नो सीमाभित्र मर्यादित र संयमित रहन सकेमात्रै  लोकतान्त्रिक प्रणाली सुरक्षित र गतिशील हुन सक्छ । लोकतन्त्रका आधारस्तम्भका रुपमा रहेका राज्यका तीनवटा अङ्गबीचको सन्तुलन सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै नराम्रोसँग खलबलिन पुगेको छ । 

आठ दशकभन्दा लामो समयदेखि सञ्चालित नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा प्रमुख माग पार्टी स्वतन्त्रता र बहुदलीय पद्धतिको स्थापना थियो । विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रम मिल्ने व्यक्तिहरू मिलेर दल खोल्न पाउने, त्यस्ता दलहरू आफ्ना कार्यक्रम लिएर जनताबीच जाने र जन्मजात श्रेष्ठताको सामन्ती परम्पराका आधारमा होइन, जनताबाट अनुमोदित दल या दलहरूले मुुुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने प्रणाली स्थापनाका लागि अनगिन्ती शहीदहरूले जीवन आहुति दिनुभएको छ । निर्वाचनमा दलले व्यक्तिलाई उम्मेदवारको रुपमा मनोनयन गर्छ । जनताले दलका उद्देश्य, घोषणापत्र र काम हेरेर आफ्नो अभिमत प्रकट गर्छन् । तर यसरी पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका र दलको चुनाव चिह्न एवं घोषणापत्रका आधारमा जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरूले सरकार बनाउने बेलामा चाहिँ जो कसैलाई समर्थन गर्न सक्छन्, जो कसैलाई भोट हाल्न सक्छन्, फ्लोर क्रस पनि गर्न सक्छन्, त्यसो गर्दा दलको कुनै ह्वीप लाग्दैन र उनीहरूमाथि कुनै कार्बाही गर्न पाइँदैन भन्ने व्याख्या हाम्रो दशकौं लामो सङ्घर्ष, दलीय आस्थाका लागि चुकाएको मूल्य र दलीय प्रणालीको आधारभूत प्रस्थापनामाथिकै प्रहार हो । एउटै दलका सदस्यहरू सत्ता र प्रतिपक्ष बन्ने परिकल्पना कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीले गर्दैन । 

निश्चित व्यक्तिका निश्चित आकाङ्क्षा परिपूर्तिका लागि गरिएको संविधानको यस्तो अपव्याख्याले वस्तुतः संविधानको अप्रत्यक्ष संशोधन गरेको छ ।

राजनीतिक प्रश्नहरूको फैसला गर्ने मुख्य जिम्मेवारी दलहरूको हो । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको हो । त्यसैले राजनीतिक प्रश्न जोडिएका मुद्दाहरूमा अदालतको अधिकतम संयमको अपेक्षा गरिन्छ । अत्यधिक न्यायिक सक्रियता अनपेक्षित विषय हो । राजनीतिक प्रश्नमा प्रवेश नगर्ने भनेर विगतमा अदालत स्वयंले स्थापित गरेका नजिर पनि कायमै छन् । तर सन्दर्भ नै नउठेका, मागदाबी नै नभएका र संविधानले परिकल्पना नगरेका विषयमा समेत राजनीतिक फैसला गरेर आग्रह मात्रै देखाउने काम भएको छ । यस्ता क्रियाकलापले राज्यका सम्बन्धित अङ्गको निष्पक्षता, पवित्रता र स्वच्छतामा ह«ास ल्याएको छ । दोहोरो मापदण्डले संस्थाको विश्वसनीयता माथि प्रश्न उठाएको छ ।

यस फैसलाबाट सिर्जित राजनीतिक विकृतिहरूको मूल्य नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीले भविष्यमा लामो समयसम्म चुकाउनुपर्ने आशङ्काका कारण नेकपा (एमाले) गम्भीर र चिन्तित छ ।

नेकपा (एमाले) संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि विश्वास गर्ने पार्टी हो । तसर्थ फैसलाका कतिपय प्रश्नहरूप्रति हाम्रो आलोचना, विमति र गहिरो आशङ्का भए पनि फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा भने पार्टी स्पष्ट छ । त्यसै अनुसार नै फैसला कार्यान्वयन भइसकेको तथ्य पनि सबैका सामू छ ।

फैसलाका विभिन्न पक्षलाई लिएर पार्टीले जनतामाझ आफ्ना दृष्टिकोण, मान्यता र अवधारणाहरू बारे बहस सञ्चालन गर्ने छ । 

नेकपा एमाले केपी शर्मा ओली स्थायी कमिटीको बैठक