प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथि बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पक्षका वकिलहरु बहस गरिरहेका छन् ।

निवर्तमान महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले बहस गर्ने क्रममा संविधानको धारा ७६ (५) लाई अन्य धारासँग जोडेर बहस गरेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रश्न गरेका छन्, ‘संविधानका सबै धारा उपधारा स्वतन्त्र छन् । उपधारा ५ स्वतन्त्र हो भने अनि अरु धारासँग जोडेर पृथक तरिकाले व्याख्या गर्न मिल्छ ?’

यसैगरी, वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटन र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्नु सही रहेको तर्क गरे। प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न कांग्रेस सभापति तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस, माओवादी र अन्य सांसदको समर्थन लिएर जाँदा कसरी गल्ती भयो भनी प्रश्न गरेका छन् । 

‘प्रतिनिधिसभामा दलको मात्र उपस्थिति हुँदैन, अन्य उपस्थिति पनि संविधानले स्विकारेको छ । त्यस कारण संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ र २ को दल र स्वतन्त्रको समर्थन भनेर व्याख्या भइरहेको छ, अलि प्रस्ट गरिदिनुस् है,’ जबराले सोधे, ’दलबाटै चाहियो कि अरूबाट पनि समर्थन हुन सक्छ ? शेरबहादुर देउवाले दाबी गर्दा पार्टी, अन्य सांसदसहित १ सय ४९ जनाको हस्ताक्षर लिएर दाबी गर्न जानुभयो, यसमा शेरबहादुर देउवाले के गल्ती गर्नुभयो ?’

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको व्यवस्थालाई उक्त धाराको उपधारा २ सँग तुलना गर्दा स्वतन्त्र सांसदलाई अवसर नहुने प्रधानन्यायाधीशको भनाइ थियो । ‘देउवाको हकमा दुई पार्टीको समर्थन भयो, अरू स्वतन्त्र रूपमा गए’– जबराले भने ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ र २ अनुसार प्रधानमन्त्री दलको समर्थनमा मात्रै हुने भनी विपक्षीले बहस गरिरहेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशले खरेललाई ती दुई व्यवस्थामा भिन्नता के हो भनेर व्याख्या गर्न पनि भनेका थिए ।

खरेलले धारा ७६ को उपधारा २ मा दलको समर्थन लिनुपर्ने भनेको तर उपधारा ५ मा जो सांसद जता लागे पनि हुन्छ भनेर संविधानमा नलेखिएको बताए ।

प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक इजलास