चीनको भु-रणनिती हिजो, आज र भोलि ?
दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरू नेपाल, भारत, बंगलादेश, श्रीलङ्का, भुटान, पाकिस्तान र माल्दिवसमा रहेको गरिबी, अशिक्षा, अन्धविश्वास र पछौटेपनको अन्त्य गर्न साझा रणनिती बनाई एकीकृत रुपमा लडन् तत्कालीन बंगलादेशका राष्ट्रपति जियाउर रहमानको परिकल्पना अनुसार दक्षिण एसियामा सन् 1980 को डिसेम्बर 7-8 मा एउटा साझा संघठन सार्क SAARC को जन्म भयो । सार्कको भावना यसमा आबद्ध सदस्य राष्ट्रहरूको सामूहिक आत्मा निर्भरताको अभिवृद्धि गर्दै आपसी सहयोगको आदान प्रदान गर्नु र साझा हितको लागि अन्तराष्ट्रिय मञ्चको विकास गर्नु हो ।
सार्क सदस्य राष्ट्रहरूका जनताको जीवन स्तरमा सुधार गर्दै सांस्कृतिक, भाषिक र धार्मिक एकताको माध्यमबाट पारस्परिक विश्वासको वातावरण वृध्दि गर्नु हो । सार्क राष्ट्रहरुको सामूहिक प्रयासबाट दक्षिण पूर्व एशियामा जरो गाडेर बसेको गरिबी, अशिक्षा, भोकमरी, अन्धविश्वास र दैवी प्रकोपको मारबाट पिल्सिएका जनताको उद्धार गर्नु नै यो क्षत्रिय संगठनको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ ।
सार्कले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै आफ्नो उद्देश्य अनुरुप प्रभावकारी रुपमा काम गर्दै आइरहेको छ । सार्क राष्ट्रहरुको सान्ती स्थापनार्थ र आतङ्कवाद विरुद्ध यसको काम प्रभावकारी हुँदै आएको छ । सार्क सदस्य राष्ट्रहरू मध्ये भारत क्षेत्रफल, जनसङ्ख्या र प्रविधिको विकासको दृष्टिकोणले सबैभन्दा ठूलो, सक्षम र दर्बिलो छ । नेपाल, बंगलादेश, भुटान, श्रीलङ्का अविकसित राष्ट्र हुन भने पाकिस्तान र माल्दिभ्स विकाससिल राष्ट्र र भारत विकसित राष्ट्र हो । भारतको ब्यापार, प्रविधि र विकासले अन्य सदस्य राष्ट्रको विकासलाई अभिप्रेरित गर्ने गर्दछ । भारत विश्व सक्ती राष्ट्रको रूपमा उदाएको र भारतको विकासको प्रभाव अन्य राष्ट्रहरूमा प्रत्यक्ष पर्ने हुन्छ।भारतको व्यापार र प्रविधिको विकासले दक्षिण पूर्वी एसियाली मुलुकहरु लाभान्वित भएका छन् । भारतसंगको व्यापारमा अन्य सदस्य राष्ट्रहरू नेपाल, भुटान, बंगलादेश, मान्दिभस्, श्रीलङ्का, पाकिस्तान र अफगानिस्तानलाई भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र भौगोलिक सरलता छ ।
दक्षिण पूर्व एसियामा सार्कको स्थापना कालदेखि नै उत्तरी राष्ट्र चीनलाई खटपट सुरु भएको थियो । सार्कको स्थापनाले दक्षिण पूर्वी एसियामा एकता र पारस्परिक हित अभिवृद्धि हुने देखिएर चीन अत्तालिएको थियो । चीन जसरी पनि सार्कको सदस्यता लिन सक्रिय रुपमा लागि पर्दथ्यो । तर त्यो संभव थिएन । बंगलादेशको राजधानी ढाकामा सन् २००५ मा आयोजना हुने सार्कको १३ औं सम्मेलनमा चीनलाई पर्यवेक्षक सदस्यको रुपमा सहभागी गराइएको थियो । चीन दक्षिण पूर्व एसियामा कुनै न कुनै बहानाबाजी वा रणनिती बनाएर प्रवेश गर्न चाहन्छ साथै चीन कुटनैतिक रुपमा भारत, भुटान र माल्दिभ्सलाई बाहिर राखेर नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र श्रीलङ्कालाई आफ्नो अनुकुल वातावरण बनाउँदै केही सामान्य आर्थिक लगानीको रणनिती मार्फत यि राष्ट्रहरूमा जनचेतना, गरिबी निवारण वा अन्य कुनै विकासे कार्यक्रमको बहानामा आफ्नो अर्थपूर्ण र सक्रिय उपस्थिति गराउन चाहन्छ ।
सार्कमा आफ्नो उपस्थिति कसैगरी नहुने भए पछि चीनले उपरोक्त पाँच राष्ट्रहरूलाई समेटेर यही जुलाई ११ का दिन चीनको सिजुवान प्रान्तको चोङकिङ सहरमा दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रका सरकार प्रमुख र राष्ट्रिय राजनीति दलका प्रमुखहरुलाई समेटेर एक भर्चुअल मिटिङ्ग मार्फत गरिबी उन्मूलन तथा सहकारी विकास केन्द्रको (China- south Asian countries poverty Alleviation and cooperative Development Launching Ceremony) उदघाटन गरेको छ। उक्त भर्चुअल मिटिङमा नेपाल, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलङ्का, अफगानिस्तान, भुटानका राजदुतहरु, सरकार प्रमुख र राष्ट्रिय दलका नेताहरुको प्रत्यक्ष वा परोक्ष सहभागिता रहेको थियो । नेपालको तर्फबाट चीनको लागि नेपाली राजदूत महेन्द्र बहादुर पाण्डेको सहभागिता रहेको थियो ।
चीन विश्वमा उदाएको सक्ती राष्ट्र भारतबाट झस्किएर र भारतलाई अन्य छिमेकी राष्ट्रबाट अलग गरी आफ्नो सक्ती देखाउँदै कमजोर र गरिब राष्ट्रलाई झन गरिबीको दलदलमा फसाउदै अघि बढ्न खोजेको विश्लेषण गरिएको छ । चीनले नेपालमा दर्जनौं परियोजना मार्फत आफ्नो सक्रिय उपस्थिति देखाउन थालेको छ । नेपालको असक्षम परराष्ट्र नीति र दल अनुकुलको परराष्ट्र नीतिको परिपाटीले नेपालको अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा असक्षमता प्रष्ट्टिएको छ र यसैलाई चीनले मौका र अवसरको रूपमा लिएको बुझिएको छ ।
दक्षिणी छिमेकी देश भारत संगको सामान्य खटपटमा होहल्ला गर्ने र तिललाई पहाड देख्ने तर उत्तरी छिमेकीले सकुनी चाल चाल्दा सम्म नतमस्तक हुने नेपालका दल र सरकारले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त लादन चाहाने चिनीया उपस्थितिले नेपालको शान्ति भडकाउने त होइन ? भनी गम्भीर चासो राखिएको छ । देशका सबै राजनैतिक दल सहितको साझा राष्ट्रिय परराष्ट्र नीति जबसम्म अपनाइदैन तबसम्म नेपालको कुटनैतिक योजना असफल भै नै रहन्छ । नेपालले अपनाएको असम्लगता को सिद्धान्त अनुसार मित्रराष्ट्रबाट सिको सिकी अघि बढे सफलता हात लाग्नेछ नत्र अन्तराष्ट्रिय रण मैदान नबन्न के बेर ?
लेखकः संघीय लिम्बुवान मञ्चका उपमहासचिव हुन्
