वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि एउटा दलको सांसद अर्कोमा गएर मिलेपछि राष्ट्रपतिलाई आधार उचित नलागेको तर्क गरेका छन्। 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको बहस गर्ने क्रममा उनले पार्टीभित्रको सदस्य भएपछि आफ्नो पार्टीको निर्णयविपरीत गएर सांसद गणना गर्न नमिल्ने तर्क गरेका हुन् ।

“दलको सदस्य भएपछि त्यो दलको निर्णय मान्नुपर्छ”, वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले भने– “आधार पनि कानूनसम्मत चाहिन्छ, एउटा टिमको खेलाडी मेरो टिममा ल्याएको छु, मान्यता देउ भन्दा राष्ट्रपतिलाई आधार लागेन ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता महतोको उक्त तर्कमाथि प्रधानन्यायाधीश राणाले बहुमत सांसदले सही गरेर दिएपछि प्रधानमन्त्री बन्नका लागि अर्को आधार चाहिन्छ र? भन्ने प्रश्नमा वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले एउटा दलको सांसद अर्को दलमा गएर सांसदको संख्या बन्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए।

बहुदलीय शासन प्रणाली भनेको दलको शासन भएको तर्क गर्दै उनले दलभन्दा बाहिर गएर सरकार गठन गर्ने भनेर संविधानमा कतै पनि व्याख्या नगरिएको बताए । “दलमा बसेर दलको निर्णय मान्नु पर्दछ, संसदभित्र दलको भूमिका हुन्छ, संसदीय मामिलामा दलको मातहतमा नै सांसद हुन्, त्यो भन्दा बाहिर जान सक्दैनन”, वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले भने– “एमालेका संसदीय दलका नेता ओलीले मुलुक हाँकिरहेका छन्, उनलाई उनकै दलका सांसदले हटाएर संसदीय व्यवस्थामा अर्काे दलको नेता देउवालाई समर्थन गर्न सक्दैनन् श्रीमान ।”