नयाँ दिल्ली । १५ जना सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) का अधिकारीहरूले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई एउटा खुला पत्र लेखेर कश्मीरको मुद्दालाई सुल्झाउनको लागि सरकारको साहसी र निर्णायाक प्रयासका लागि उनको प्रशंसा गरेका छन् । 

जम्मु काश्मीरलाई केन्द्र प्रशासनमा सामेगल गर्ने निर्णय उदाहरणीय भएको उनीहरुले बताएका छन् ।  त्यहाँ राजनीतिक सरोकारवालाहरु सम्म पुग्नका लागि भारत सरकार र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कदम उत्कृष्ट रहेको भन्दै उनीहरुले प्रशंसा गरेका हुन् । 

उक्त पत्रमा हस्ताक्षर गरेकामध्ये १० जनाले जम्मु काश्मीर राज्यका पुलिस महानिर्देशकको रुपमा काम गरेका थिए । सन् १९५० मा संविधान जारी भएदेखि नै काश्मीरलाई एकिरण गर्ने अभियान अधुरै रहेको बताइएको थियो । 

उनीहरूले जटिल काश्मिर समस्यालाई सुल्झाउने प्रयासमा मोदी सरकारको कडा मेहनत, साहसी र निर्णायक प्रयासहरूका माध्यमबाट सफल भएको बताएका छन् । मोदीले सात वर्ष पहिले सत्तामा आएदेखि नै काश्मीर समस्यालाई गम्भीररुपमा लिएकोसमेत बताएका छन् । यो राष्ट्रिय गौरवको कुरा हो कि यी वर्षहरूमा केन्द्र सरकारले यो लक्ष्य हासिल गर्न यथासक्य प्रयास गरेको पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानको धारा ३५ ए र ३७० लाई खारेज गर्ने गम्भीर निर्णयलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिएको थियो । जीवन र सम्पतिको हानी रोक्न सबै आवश्यक सावधानी अपनाईएको पनि बताइएको छ । 

अब, काश्मिरका नागरिकले गर्वका साथ आफैँले आफूलाई भारतीय भन्न सक्छन् र भारतीय राज्यले आफ्ना नागरिकहरूलाई दिने सबै सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्दछन् ।सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारीहरूले अत्यन्तै सन्तोषको कुरा गरेको र भविष्यमा हुने घटनाहरूको पूर्वचित्रण गर्न र सबै किसिमका सम्भावनाहरूको योजना बनाउन सरकारको क्षमताले अपराध, आतंकवाद र सार्वजनिक आदेशमा अगस्ट, ५ २०१९ देखि केन्द्र सरकारको अधिनमा ल्याइएको थियो । 

अवकाशप्राप्त प्रहरी अधिकारीहरूले पनि पश्चिमी राष्ट्रहरू र संयुक्त राष्ट्र जस्ता बहुपक्षीय निकायहरू जस्ता बाह्य दबाबहरू व्यवस्थापन गर्ने एउटा त्रुटिहीन प्रणालीको प्रबन्ध गर्ने तरिकाको सराहना गरे जुन उनीहरूले भनेका थिए कि धेरैले कश्मीरको सम्बन्धमा भारतको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै आएका थिए ।