पानी जहाज कार्यालयको महत्वपुर्ण दुई वर्ष सम्भाब्यता अध्ययनमा वितेको छ । काम केहि नगरे पनि कर्मचारीको तलव र अध्ययनका नाममा करिव ७ करोड रुपैयाँ सिद्याएको पाईएको छ ।

१६ जना दरबन्दी रहेको कार्यालयमा ११ जनामात्रै कर्मचारी छन् । त्यसमा पनि दक्ष जनशक्तिको अभाव छ। योग्य कर्मचारी नहुँदा योजना अगाडी बढ्नेमा आशंका छ ।

कार्यालयले यो अवधिमा करिव ७ करोड बढि खर्च गरिसकेको छ । सम्भाव्यता अध्ययनका लागिमात्रै ४ करोड बढी रकम खर्च भएको छ । ऐन नियमसमेत तयार नभएकाले पानीजहाज कहिलेबाट चल्छ भनेर यकीन भन्न नसकिने सुचना अधिकारी राजन प्रधानको भनाई छ ।

०७५ साल फागुनमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल पानीजहाज कार्यालयको उद्धघाटन गरेका थिए । उनले केहीमहिनामै जहाजको टिकट काट्न सकिने भन्दै सप्तरीको हनुमाननगरमा जहाजको टिकट काट्न आउनु भनेका थिए ।

तर, हालसम्म सम्भाव्यता अध्ययनबाहेक अरु कुनै पनि काममा प्रगति देखिएको छैन। भारतसँगको अन्तरदेशीय जलमार्ग जोड्ने दाबीसहित नारायणी, कालिगण्डकी, कर्णाली र कोसी नदिमा पानीको बहाव उच्च भएकाले जलमार्ग बनाउने सरकारी योजना थियो ।

कर्णाली नदिमा खिमडी खक्रौला १ सय १५ किलोमिटर, नारायणी नदी देवघाट देखी गण्डकसम्म ८५ किलोमिटर, कोसीको चतरादेखी तुम्लिङटारसम्म ८५ किलोमिटर र कालीगण्डकी नदीको देवघाट देखी राम्दीसम्म पानीजहाज चलाउने योजनामा थियो । 
 

पानी जहाज कार्यालय