नेकपा (एमाले) ले माग्दै नमागेका कतिपय विषयलाई मानेर सर्वोच्च अदालतले अतिरिक्त सक्रियता बढाएको ठहर गरेको छ । बुधबार बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सर्वोच्चको फैसला  संविधानको मर्मविपरित भएको ठहर गर्दै त्यसले शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रणको अवस्थालाई खल्बल्याएको र संविधानको आधारभूत संरचनालाई नै कमजोर तुल्याएको वैठकले निचोड निकालेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गत असार २८ गते परमादेश जारी गरी विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नुका साथै १४९ सांसदको  समर्थन प्राप्त नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिएको थियो। 

ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान भवनमा वसेको नेकपा एमालेको बैठकले सार्वोच्चको सो फैसलाले मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै गलत दिशातिर लैजाने काम गरेको वैठकपछि प्रवत्ता प्रदिप ज्ञवालीले वताए ।

‘७० वर्षदेखि हामी लडिरहेको पार्टी स्वतन्त्रता र दलीय व्यवस्थालाई आँच पुर्याएको, यसमाथि प्रहार गरेको, माग्दै नमागेका कतिपय विषयलाई मानेर अतिरिक्त सक्रियता बढाएको र जनताको हातमा रहेको सार्वभौम र राजकीय  सत्ता जुन निर्वाचनमार्फत प्रकट हुन्छ, त्यसरी जनताको बिचमा जाने र निर्वाचनमा गर्ने प्रक्रियालाई अलोकतान्त्रिक अथवा निरंकुश भन्ने ब्लेम लगाएको अथवा त्यसलाई लाञ्छित गरेको र अन्यथा परिभाषित गरेको, यसले मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै गलत दिशातिर लैजाने काम गरेको छ’–ज्ञवालीले भने।

वैठकले पार्टी एकताको प्रयास अन्तिमसम्म गर्ने भएको छ । अध्यक्ष ओलीले पार्टी एकताका लागि अन्तिम समयसम्म प्रयास जारी राख्ने तर पार्टी आन्दोलनलाई घात गर्ने कुनै पनि खालका हर्कतलाई भने सफल हुन नदिइने वताएको ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

पार्टी जीवनमा प्रतिकूल परिस्थिति आएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसबाट निराश नभई पार्टीको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन पनि सिंगो पार्टी पंक्तिलाई वैठकले आह्वान गरेको छ ।