एउटा महत्वाकांक्षी नेताका निम्ति पदमा हुनु र नहुनुको भिन्नता कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अहिले व्यवहारिक रुपमै प्रकट हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीबाट पदच्युत भएपछि केपी ओलीसँग राजकीय मामिलाका सामान्यभन्दा सामान्य सूचना पनि हुन छाड्यो । अर्थात्, साढे तीन वर्षसम्म विश्वास गरेर चलाएको राज्यसंयन्त्रले उनलाई सरकार छाडेको साढे तीन घण्टा पनि नबित्दै यस्तरी छाडिदियो कि कुहिराको काग भएर बस्नुपर्ने अवस्था आयो । हिजो ठाउँको ठाउँ, कहाँ, को, के गर्दैछन् भन्ने कुरा दुरुस्त सूचना राज्यसंयन्त्रबाट मिल्थ्यो । तर, सरकारबाट हटेपछि कति अप्ठ्यारो प¥यो भन्ने केही घटना हेरौँ ।

आइतबार शेरबहादुर देउवाले ३० दिन नपर्खी विश्वासको मत लिन लागेको र आफ्नै आठ भाइ सांसदले फ्लोर क्रस गर्न लागेको कुरा बिहान स्थायी कमिटीको बैठक शुरु हुनुअघि र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्नुपहिलेसम्म उनलाई थाहा थिएन । जबकि हिजो नेताहरुबीच संवादका एक से एक विवरण आफूमातहत ल्याइएका गुप्तचरले उनकोमा टेलिफोन रेकर्डसहित १० मिनेट नबित्दै पुर्याइसक्थे। उनले नियुक्त गरेका ११ राजदूत नियुक्तिका निर्णय शुक्रबारकै मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गरेको सूचना पनि उनीसँग रहेनछ ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेज भयो । त्यो कुरा राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेपछि मात्रै उनले थाहा पाए । यिनै घटनाबाट बुझ्न सकिन्छ कि, कर्मचारीतन्त्रसँगको सानिध्यता वा साँठगाँठ आफू सत्तामा रहँदाको मात्रै हो । कुनै पनि नेता, मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले सधैंभरि मनमा राखिरहनुपर्ने कुरा पनि हो यो । अर्थात्, सत्तासुख क्षणिक हो ।

पाँचौंपटक शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पदका लागि लिनुभएको शपथबाट पनि ओली सेटव्याक भएका छन् । राष्ट्रपतिले गरेको नियुक्तिको निर्णय संशोधन नगरी, अढाई घण्टा बाझेर, शपथ लिनेले चाहेकै भाषामा शपथ गराउन बाध्य पार्ने स्थिति आउला भनेर उनले सोचेकै रहेनछन्। ओलीले देउवाबाट ०७४ फागुन ३ मा सरकार लिँदा त्यसअघि कामचलाउ सरकारले गरेको सबै निर्णय बदर गरेका थिए।

अब उनले पनि जेठ ७ पछि आफू कामचलाउ भएसँगै गरिएको नियुक्ति एकमुष्ट बदर हुने भयो । लुम्बिनी, बागमती, प्रदेश १ का सरकार क्रमशः ढल्दै जाने भयो । देशभर २५ सयदेखि तीन हजार कार्यकर्ता भर्ति गरिएका भूमि व्यवस्थापन, अस्पताल विकास समिति, युवा, खेलकुद समितिहरु खारेज हुने भए । उनले अनुराधा कोइराला, अमिक शेरचनजस्ता प्रदेश प्रमुखहरुलाई अपमानपूर्वक हटाउनु भयो र आफ्ना आसेपासेलाई भर्ति गरे। अब उनकै सिको सिकेर यो सरकारले पनि त्यस्तै नगर्ला भन्न सकिँदैन ।

आफैँभित्रको अन्तद्र्वन्द्व समाधान गर्न सकिएन भने तातो रिसको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा बालकोटमा गरेको हुँकारले प्रष्ट पार्छ । पार्टी एकताका निम्ति कार्यदल गठन गरेर, त्यसले १० बुँदे सहमित तयार पार्यो। तर, बालकोटको एक बोलिले त्यसलाई अलपत्र पारेको छ । न सरकार रह्यो, त्यसमाथि पार्टीमा विभाजित मनस्थितिले बढावा पायो । नेताहरु सँगै बस्ने अवस्था भएन । दिल्लीमा उपचार गराइरहनुभएका झलनाथ खनालले अस्पतालबाटै देउवालाई मतदान गर्न भन्नुपर्ने भयो । र, अब पार्टी एक ठाउँमा हुने स्थिति लगभग टर्यो। फेरि फरक समूहका नेतामाथि कारवाहीको सिलसिला शुरु भयो ।

०७४ को चुनावमा एमाले र माओवादी फरक फरक चुनाव चिह्नमा सँगै गए । प्रधानमन्त्री हुँदासम्म अर्को पक्षका नेता–कार्यकर्ताले पेलिएको महसुस गर्ने स्थिति भयो । आफू अल्पमतमा पर्न कहिल्यै चाहन्न भनेर आफ्नालाई पराई र पराईलाई नजिक पारे। पराईहरु त अहिले हराए–हराए, आफ्नाहरु पनि सबै आफूसँग रहेनन् । स्वार्थपूर्ण सम्बन्ध रहेका मान्छेहरुले गर्ने एस्कर्टिङ, उनीहरुले भन्ने ‘आइलभ यु केपी बा’ र वाहवाहीले उहाँमा गम्भीर विचलन ल्याएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा तीन वर्ष मुख्यमन्त्री खाएका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पदमुक्त हुनासाथ एउटा पद छोडेर भए पनि पार्टी जोगाउनुपर्छ भने । अब शंकर पोखरेलले त्यसो भन्नुपर्ने दिन नजिकै छ । कांग्रेसले पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बस्छु भनेकै थियो । उनकै हठ र दम्भले सिर्जना गरेको दलीय विग्रहका कारण अन्ततः एकथरि एमालेहरुले नै देउवालाई सिंगारपटार गर्दै प्रधानमन्त्री बनिदेऊ भन्नुपर्ने ठाउँमा स्थिति पुगेकै हो ।

कम्युनिष्टले नै कम्युनिष्ट सिध्याउनुपर्ने दुःखद् चरण नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा प्रवेश गरेको छ । तर, एउटाले अर्कोलाई दोषारोपण गरेर पानीमाथिको ओभानो हुने स्थिति छैन । सबैले निर्ममतापूर्वक समीक्षा गरेर आन्दोलनलाई सुदृढ र सशक्त पार्नुको विकल्प छैन । यसो गर्न जति ढिलो हुन्छ, त्यति नै क्षति बढ्दै जाने युवा पुस्ताको बलियो मत छ ।
यो सामग्री जनआस्थावाट सभार गरिएको हो ।

केपी शर्मा ओली शेरबहादुर देउवा सिंगारपटार