संयुक्त राज्य अमेरिकाले स्थापना गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)ले नेपाललाई दिने करिब ५५ अर्ब रुपियाँको अनुदान अहिले विवादास्पद छ।

एमसीसीको विषयमा भईरहेका विवाद मूलतः दुई प्रकृतिका छन्। ‘कतै यो सम्झौता अमेरिकाले केही समयअघि सारेको इन्डोप्यासिफिक सामरिक रणनीतिको अङ्ग त होइन ?’ भन्ने आशंकामा पहिलो विवाद देखिएको छ भने दोस्रो चाहिँ यस सम्झौतामा निहित केही सर्तहरूसँग सम्बन्धित छ । जसले निश्चित विषयमा भारतको समेत सहमति खोजेको छ।

पहिलो विवादका विषयमा सरकारले अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिमा नेपाल सहभागी हुन नसक्ने र एमसीसीलाई केवल पूर्वाधार विकासका लागि अनुदानको प्रयोग गर्ने हकमा मात्रै मानिने भन्दै आएको छ।

दोस्रो विषयको बारेमा भने केहि जटिलता पनि छन्। अनुसूची ५ को ‘क’ मा लेखिएअनुसार ‘सरकारले एमसीसीलाई सार र रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा, भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ। त्यस्तो योजनाले (१) नयाँ बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र (२) सो को परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्ने छ।’

‘सम्झौतामा हुने प्रस्तावित लगानीको लागि व्यापक राजनीतिक समर्थन रहेको र त्यसबाट अपेक्षित नतिजा प्राप्त गर्न एमसीसीले अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएड, अमेरिकी विदेश मन्त्रालय, भारत सरकार र विभिन्न विकास साझेदारहरूसँग निकट रूपमा कार्य गर्दै अनुसूची १ बमोजिमको लगानीको क्षेत्र पहिचान गरी सोको योजना तयार ग¥यो।’

सम्झौताको धारा ७ मा लागु हुनेबारेको प्रावधानमा ‘प्रस्तुत सम्झौता लागु भएपश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागु हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाइ छ’ भनिएको छ।

सम्झौता अनुसार एमसीसी मार्फत काठमाडौँको लप्सीफेदीबाट सुनवलसम्म ४ सय केभी उच्च क्षमताको ३१२ किमि विद्युत् प्रसारण लाइन (जुन विभिन्न सबस्टेसन हुँदै जान्छ), कपिलवस्तु­दाङ ९९ किमि सडक स्तरोन्नति, नेपाल–भारत सीमापार प्रसारण लाइन र तीन सबस्टेसन निर्माण हुनेछन । एमसीसीबाट रातमाटे–लप्सीफेदी, रातमाटे–हेटौडा, रातमाटे–दमौली, दमौली–बुटवल र बुटवल क्रस बोर्डर प्रशारण लाईन गरी लगभग ३०० किलोमिटर डबल सर्किट प्रशारण लाइनको निर्माण गरिनेछ । साथै रातमाटे, दमौली र बुटवलमा सवस्टेसन निर्माण गरिने सम्झौतामा भनिएको छ ।

विद्युत प्रसारण लाईनबाट देशभरका करिब दुई करोड ५० लाख जनसंख्या लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ । पाँच वर्षपछिको जनसंख्या वृद्धिका आधारमा यो आँकलन गरिएको हो ।

यस परियोजनामा अत्याधुनिक र वातावरणमैत्री प्रविधिको प्रयोग हुनेछ भने सडक १५ वर्षसम्म मर्मत गर्नु नपर्नेखालको हुने जानकारहरु वताउँछन । आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा थप विकास निर्माणको कार्य गरिनेछ । यसबाट हजारौँ नेपालीले रोजगारी पाउनुको साथै आधुनिक प्रविधि र सीप सिक्न पाउने उनीहरुको भनाई छ।

०७४ सालको भदौ २९ गते अमेरिकाको वाशिङ्गटनमा दुई देशविच एमसीसी सम्झौता भएको छ। नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।

विरोध कोबाट र किन ?
समग्रमा एमसीसीको विरोध सतही रुपमा हुने गरेको छ । खासगरी अमेरिका र पश्चिमाका स्थायी विरोधीबाट एमसीसीको विरोध भएको छ । उनीहरूले अमेरिकाले जहिले जे गरे पनि विरोध नै गर्दै आएको जानकारहरु वताउँछन । चीन समर्थित राजनीतिक दलका नेता, स्वघोषित अभियान्ता, नागरिक अगुवालगायत यसको खरो विरोध गर्ने गरेका छन्। उनीहरुको यो विरोध खासमा ‘नुनको सोझो’ गर्नु भने जस्तै हो । स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान, नेपालका संयोजक तथा अधिवक्ता स्वागत नेपाल, राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाल लगायतका ब्यक्तिहरु यस्ता विरोधमा सहभागि हुने गरेका छन्।

यसको साथै राष्ट्रवादको भ्रम पालेका सर्वसाधारण पनि विरोधमा छन्। एकाध चर्चित व्यक्ति वा विज्ञ भनिएका व्यक्तिले कुनै पनि कुरा राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको विपरीत छ भनेर बोलेको सुनेपछि त्यसको पछाडि लागिहाल्नेहरु एमसीसीको पनि विरोधमा देखिएका छन् ।

सरकारमा रोजेको जिम्मेवारी नपाएका कारण सरकारले जे गरे पनि विरोध गर्दै आएका राजनीतिकर्मीले पनि यसको विरोध गर्ने गरेका छन् । नेकपा एक हुँदा भिम रावल र देवगुङ्ग जस्ता नेताहरुले यस्को विरोध गर्दै आएका थिए । सर्वोच्च अदालको फैसलासँग ब्यूतिएको एमालेका पनि भिम रावलले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई साईजमा राख्न हतियारको रुपमा एमसीसीलाई प्रयोग गरे।

यसअर्थमा एमसीसीको विरोध विशेष गरी काठमाण्डौ उपत्याकामा सिमित छ। त्यसमा पनि माईतिघर मण्डलामा सिमित छ भन्दा खासै फरक नपर्ला । यदाकदा अन्यत्र भएका विरोध पनि तिनै ब्यक्ति र संगठवाट निर्देशित छन् । 

हुन त अमेरिकाले आफ्ना सहयोगी मित्र राष्ट्रहरूसँग सहकार्य गरेर इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा आफ्नो शक्ति कायम राख्ने अपेक्षा गरेको छ । चीन ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) रणनीति मार्फत अमेरिकालाई चुनौती दिनेगरी अघि वढेको छ । तीव्र विकास र कूटनीतिमा अघि बढेको चीनको अन्तिम लक्ष भनेको अमेरिकाभन्दा शक्तिशाली वन्नु नै हो । तर, अमेरिका पनि कूटनीतिक क्षेत्रमा आक्रामक बनेको सत्य हो । इन्डो प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालले आफ्नो आबद्धता जनाएको छैन । छिमेकी भारत भने यसको महŒवपूर्ण हिस्सेदार हो । चीन पनि बीआरआई मार्फत नेपालमा प्रभाव वढाउन चाहान्छ। एमसीसीका कारण बीआरआईमा असर पर्ने भयले चीनले परिचालित रुपमा पनि विरोध गराउने गरेको जानकार वताउँछन्।

के हो बीआरआई ?
‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) चीन सरकारले प्रस्तुत गरेको अत्यन्त महत्वाकांक्षी विकास रणनीति हो। बीआरआई परियोजनाले ६५ देश, ४.४ अर्ब जनसंख्या र संसारको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एकतिहाइ हिस्सा ओगट्छ।

बीआरआईले विश्वमा उत्साह र आशंका दुवै पैदा गरेको छ। कतिपय साना देश ऋणपासोमा पर्ने जोखिमसमेत रहेको बताइन्छ। पश्चिमा शक्ति र तिनको नेतृत्वमा रहेको विश्व तथा क्षेत्रीय व्यवस्थालाई विस्थापित गर्ने योजना ठानेर पश्चिमा राष्ट्रहरू चीनसँग सशंकित छन्। भारत बीआरआईको एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुँदाहुँदै उसले यस परियोजनामा भाग लिन अस्वीकार गर्दै आएको छ। 

बीआरआईमा नेपाल पनि सामेल छ। नेपालले बीआरआईका लागि २२ परियोजना सिफारिस गरेपनि मन्त्रालयहरुले विस्तृत खाका निर्माण गर्न सकेको छैन ।

नेपाल कता लाग्ने ?
चीनले धेरै देशलाई ऋण सहयोग गरेको छ। एशिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका धेरै देशमा चिनको ऋण सहयोग छ । चीनले गरिब देशलाई धान्नै नसक्ने ऋण दिएर उपनिवेश बनाउने तथा आफ्नो सैन्य उपस्थिती अमेरिका जस्तै विश्वभरी फैलाउन रणनीति अख्तियार गरेको छ । समयभीत्र ऋण तिर्न नसक्ने देशबाट उक्त देशको अमुल्य सम्पत्ति तथा भुभाग लिने र त्यसलाई व्यवसायिक वा सैनिक प्रयोजनमा उपयोग गर्ने रणनीतिमा चीन अगाडि वढेको छ।

यसको एउटा उदाहरण श्रीलंका हो । एक अर्ब डलरभन्दा बढी ऋण लिएको श्रीलंकासँग चीनले एउटा बन्दरगाहा ९९ वर्षको लागि लिजमा लिएको छ । ऋण तिर्न नसकेपछि बाध्य बनाएर उक्त बन्दरगाहा श्रीलंकाले चीनलाई सुम्पनु परेको छ ।

बन्दरगाहाको स्वमित्व चीनको सरकारी कम्पनीसँग छ । कुनै दिन बन्दरगाहाको सुरक्षाका नाममा चिनिया सेना श्रीलंका पुगे आश्चर्य हुने जानकारहरु वताउँछन् । चीनले श्रीलंकामा दक्षिणी नौसैनिक कमाण्ड स्थापना गर्न लागेको हल्ला पनि चल्ने गरेका छन् । 

अफ्रिकी देश डिजीबुटी, मंगोलिया, मोन्टेनिग्रो र लाओस, पेरू, कम्बोडिया, क्युबा, उत्तर कोरिया, पाकिस्तानलगायतका देश चीनको नीति र योजनामा अघि वढेका छन् । ति कतिपय देशमा चीनको अर्बौ डलरको ऋण छ । यहि ऋणको बलमा चीनले बेल्ट एण्ड रोड परियोजना अगाडि बढाएको जानकारहरु बताउछन । चिनियाँ ऋणमा दबिएका राष्ट्रमाथि यो परियोजना स्वीकार गर्नु बाहेक अर्को बिकल्प छैन । चीनको नीति र योजना अख्तियार गरिरहेका देशको आर्थिक अवस्था दर्दनाक छ।

अर्कोतर्फ विश्वका ५० भन्दा बढि देशहरुमा एमसीसी लागू भइरहेको छ । ती देशहरु एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मात्रै छैनन्, विश्वभरका छन् । मध्य पूर्वका सवै देश, जापान, कोरिया, फिलिपिन्स, मलेसिया, साउदी अरेबिया, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील तथा रसिया बाहेक अधिकांश युरोपियन देशहरु अकेरिकाको नीति तथा योजना अनुसार अघि वढेका छन् ।

ति देशहरुले विकास निर्माणमा अकल्पनीय रुपमा फड्को मारेका छन्। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वौद्धिक सवै क्षेत्रमा ति देशको विकास हेर्न लायतक छ। 

यसअर्थमा पनि एमसीसीको विरोध गर्नुभन्दा यसलाई जतिसक्दो चाँडो उपयोग गर्नु पर्नेमा विज्ञहरुको सुझाव छ। सरदर १० देखि १५ खर्बको वार्षिक बजेट घोषणा गर्ने देश नेपालका लागि ५५ अर्ब रुपैयाँ ठूलै धनराशी हो । एकमुष्टरुपमा यति ठूलो अनुदान नेपाललाई अहिलेसम्म कुनै पनि दाताबाट प्राप्त भएको थिएन ।

अर्कोतर्फ विआरआई भए एमसीसी र एमसीसी भए विआरआई नहुने भन्ने सन्दर्भ पनि होईन । नेपालले करिव चार महिनाको अन्तरालमा हस्ताक्षर गरेका दुवै सम्झौतालाई अगाडि वढाउन पनि सकिन्छ। नेपाल दुवैमा समानान्तररुपले समावेश हुन सक्छ किनकी यी दुई आयोजना कतै पनि ‘ओभरल्याप’ हुने सम्भावना छैन ।

जानकारहरु भन्छन्–‘एमसीसीमा जानुको अर्थ बीआरआईबाट निस्किनु होइन । दुबै अलग प्रकृतिका अवधारणा भएकाले चीन रिसाउनुपर्ने वा अमेरिका रिसाउनु पर्ने कुनै प्रश्न आउँदैन ।’

यो पनि

ओझेलमा परेको ‘नेपाल–तिब्बत’ सम्बन्ध

चीनको ’ऋण जाल’ मा फस्दै साउथ एशियाली मुलुक

प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट संकेत– चीनयाँ ऋणको पासोमा हामी पर्दैनौं

एमसीसी