News

डाक वढावढवाट सांसद वनेका श्रेष्ठ अमानतवाट राज्यमन्त्री !

डाक वढावढवाट सांसद वनेका श्रेष्ठ अमानतवाट राज्यमन्त्री !

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको १३ दिनपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीमा कांग्रेसकै समानुपातिक सांसद उमेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेका छन् । 

२९ असारमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा नै प्रधानमन्त्री देउवालाई स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने चर्को दबाब थियो । सरकार समर्थक दल तथा नेपाली कांग्रेसकै नेताहरुले पनि उनलाई तत्कालै स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त गर्न सुझाव दिएका थिए।

कोरोना महामारीका कारण देश र जनतामा गम्भिर असर परेको र सरकारको सफलता/असफलता पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको कामले नै निर्धारण गर्ने भएकाले पनि स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त गर्न उनलाई सवैले सुझाव दिएका थिए । यसअघि पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सफलतापुर्वक निर्वाह गरेका सांसद गगन थापालाई मन्त्री नियुक्त गर्न नेताहरुले सुझाव दिएका थिए।

आफू नियुक्त भएकै दिन कांग्रेसका बालकृष्ण खाँणलाई गृह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानूनमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मालाई अर्थ र पम्फा भुसाललाई उर्जामन्त्री नियुक्त गरेका देउवाले कसैको सुझाव र सल्लाह मानेनन। वरु, स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैसँग राखे ।

अन्तत उनले आफनै खल्तिका श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेर काम चलाउँदै गर्ने मनस्थिती वनाएका छन्। यो कदम देउवाका लागि प्रतिपादक हुन सक्ने कांग्रेसकै नेताहरुको वुझाई छ।

यसरी देउवाको रोजाईमा परे उमेश
कोरोना संक्रमणका कारण देश आक्रान्त छ। जनतालाई उचित समयमा खोपको ब्यवस्था गर्न सके त्यसको जस लिन पाईने यथार्थ बुझेका देउवाले असोजभित्र एक तिहाइ र यो वर्षभित्र सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने निर्णय गराएका छन् ।

तर, उनको प्राथमिक्ता भने जनताको स्वास्थ्य र खोपमा दखिएको छैन। यदि त्यसो हुन्थ्यो भने उनले पहिलो चरणमा नै स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त गर्थे । इमान्दार, देश र जनताप्रति वफादार अनि राजनीति र स्वास्थ्य क्षेत्र वुझेको मान्छेलाई स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त गर्थे । तर, उनले यतिका दिनसम्म नत स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्ति गरे नत खोप आयातका लागि कतै पहल गरे ।

देउवा तत्काल राज्यमन्त्रीबाट मन्त्रालय चलाउने र कोरोना खोप अभियान सफल पारेको जस आफै लिने दाउमा देखिएको नेताहरुको वुझाई । केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा ब्यवस्थापन गरिएको खोपमा आफुले थोरै मेहनत गरे अभियान सफल पार्न सकिने देखेका उनले स्वास्थ्य मन्त्रालय  आफै अन्तर्गत राख्ने मनसाय वनाएका छन् । राज्यमन्त्री नियुक्तिमा पनि देउवाले राजनीतिक र आर्थिक दोहोरो लाभ हेरेको उनीहरु वताउँछन् ।

पहिलो, उनी खोप अभियानको जस पनि नखोज्ने र मन्त्रालय पनि चलाउन सक्ने पात्रको खोजीमा थियो। अर्कोतर्फ मन्त्री नियुक्ति गर्दा केही आर्थिक लाभ पनि लिन पाइने पात्रको खोजी गर्दा श्रेष्ठ छनौटमा परेको कांग्रेसका नेताहरु वताउँछन् ।

कांग्रेसवाट दोस्रो पटक समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनेका श्रेष्ठले राज्य मन्त्रीको नियुक्ती लिन देउवालाई करोडौं रुपैयाँ वुझाएको कांग्रेसकै नेता कार्यकर्ताहरु वताउँछन् । यसअघि उनी संविधानसभा सदस्य थिए । श्रेष्ठले दुवै पटक देउवालाई पैसा दिएरै सांसद पद खरिद गरेको पार्टीका नेता÷कार्यकर्ताले आरोप लगाउँदै आएका छन् । श्रेष्ठले खासमा देउवासँग शिक्षा मन्त्रालय मागेका थिए। त्यसैको तयारीका लागि उनले देशभरीका कजेजवाट पैसा उठाएको पाईएको छ।

श्रेष्ठले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवालकै शैलीमा देशभरीका प्रत्येक कलेजवाट ३ देखि ५ खाल रुपैयाँ असुल गरेको श्रोतले जनाएको छ। त्यसमध्ये उनले केही रकम आफुले राखेर वाँकी रकम मन्त्री वनाए वापत देउवालाई वुझाएको कांग्रेस निकट श्रोतको दावी छ। ‘श्रेष्ठ मन्त्री वन्नु पर्ने एउटै मात्रै मापदण्ड छ–त्यो हो पैसा’ श्रोत भन्छ–‘पार्टीमा एकसेएक इमान्दार नेताहरु हँुदाहुँदै विवादित पृष्ठभुमीका श्रेष्ठलाई मन्त्री वनाउनु पर्ने अर्को कुनै कारण वहाँ (देउवा) सँग पनि छैन ।’

यस अघि सिलवालले पनि सदस्य सचिव वन्न तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई रकम उठाएर वुझाएको आरोप लागेको थियो । शिलवाल परस्त्री गमन र पैसाका लागि वदनाम छन् ।  


गण्डकी प्रदेशका खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) ले केहि समय अगाडि पत्रकार सम्मेलन गरेरै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवाल र प्रदेशका राजेश मोटे भन्नेले खेलकुद सत्यानास पारेको आरोप लगाएका थिए। सिलवाल रक्सी र केटी भनेपछि हुरुक्कै हुने र मोटेले त्यसको ब्यवस्था मिलाउने भएकाले उनीहरुको जोडी खुप जमेको मनाङेको आरोप थियो।

को हुन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री श्रेष्ठ ?
०१२ सालमा भोजपुरमा जन्मिएका श्रेष्ठ ४० वर्षअघि भोजपुरबाट काठमाडौं आएका हुन । झम्सीखेल ललितपुरमा उनको वसोवास छ। झण्डै चार दशकदेखि शैक्षिक क्षेत्रमा रहेका उनको स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि संलग्नता छ । उनको लिटिल एञ्जल्स, आइडिया मोडल, स्मल हेभन लगायतका विद्यालय सञ्चालनमा छन् । उनी उच्च माध्यमिक विद्यालय एसोसिएसन हिसान र प्याब्सनका पूर्व अध्यक्षसमेत हुन्।

पछिल्लो समय श्रेष्ठले होटलहरुमा लगानी गरिरहेका छन। उनले यसै वर्षभित्र पाँचवटा अस्पताल खोल्ने घोषणा पनि गरेका छन्। प्रत्येक अस्पतालमा कम्तिमा ५० करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने उनको योजना छ। अझ, देशका विभिन्न स्थानमा एउटै ब्रान्डमा चेन अस्पताल नै खोल्ने उनले बताएका छन्। उनले उच्च वर्गका लागि हेलोइस् नामक बुटिक अस्पताल खोल्ने घोषणा गरेका थिए। 

श्रेष्ठ महेन्द्रनारायण निधि मेमोरियल सामुदायिक अस्पतालका ट्रस्टिज अध्यक्ष र जनमैत्री अस्पतालको सञ्चालक पनि छन् ।

उनी प्राइम कमर्सिंयल बैंकका पूर्व अध्यक्षसँगै मुख्य लगानीकर्ता पनि हुन् । जलविद्युत र कृषि क्षेत्रमा पनि श्रेष्ठको लगानी छ। पाँचथर पावर कम्पनी प्रालिका अध्यक्ष रहेका उनको सानीगाड हाइड्रो पावर बझाङ, कालङगा हाइड्रो वझाङ, बुङ्गल हाइड्रो बझाङ, भिजन इनर्जी रामेछाप र माउन्टेन इनर्जी म्याग्दीमा पनि लगानी छ। 

चितवनमा होटल सिराइचुली, होटल सेन्ट्रल पार्क, धुलिखेलमा हिमालयन दृश्य रिसोर्ट र तनहुँमा घाँसी हेल्थ रिसोर्टमा पनि उनको लगानी छ । पोखरामा उनको नयाँ होटल परियोजना सुरु भएको छ । कृषितर्फ फार्म, निजी वन विकास लगायत धेरै क्षेत्रमा उनको लगानी छ । हाउजीङ तथा रियल स्टेटमा पनि उनको लगानी रहेको वताईन्छ।

सांसददेखि मन्त्रीसम्म खरिद
कांग्रेसको राजनीतिमा भन्दा देउवासँग नजिक भएका कारण श्रेष्ठ राज्यमन्त्री वन्न सफल भएका हुन । श्रेष्ठको राजनीतिक सम्वन्ध भने २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा पार्टीको कोटाबाट मन्त्रिपरिषदबाट मनोनीत २६ संविधानसभा सदस्यमा परेपछि जोडिएको हो । ०७४ को चुनावमा सभापति देउवाको चुनावी खर्चको खटनपटन श्रेष्ठसहित व्यवसायी विनोद चौधरी र अनिल रुँगटाले गरेका थिए ।

पैसा दिएर सांसद वनेका श्रेष्ठ निजी विद्यालय सञ्चालक हुँदा हुँदै पनि संसद्को शिक्षा समितिमै बसे। आफ्नो स्वार्थ जोडिने विषयमा बस्न नहुने मान्यता विपरित उनलाई कांग्रेसले समितिमा मनोनयन गर्यो । 

गिता राणा र श्रेष्ठको मिलेमतोमा सामुदायिक विद्यालयहरुलाई ध्वस्त पार्नेगरी शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन तयार गरिएको थियो । उक्त विधेयक ०७४ असोज ३ गते रातरात प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरियो।

प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सदस्य रहेका श्रेष्ठसमेतको समितिले ०७६ भदौमा तयार गरेको अर्को प्रतिवेदन पनि विवादमा परेको थियो। समितिले विवादस्पद मेडिकल कलेजलाई समेत सिट र शुल्क बढाउन सुझाव दिएको थियो।

श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि कांग्रेसकै कार्यकर्ताले पनि ब्यापक असन्तुष्टि जनाईरहेका छन्।

शेरबहादुर देउवा उमेश श्रेष्ठ समानुपातिक सांसद

विशेष