सुनिल धामी 

शिक्षक सेवा आयोग करिब १० महिनादेखि पदाधिकारी विहिन छ । आयोगका पदाधिकारी नहुँदा विज्ञापन आह्वान, परीक्षा सञ्चालनलगायत पदपूर्तिको काम रोकिएको छ । सरकारले शिक्षक सेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति नगर्दा करिब साढे १४ हजार स्थायी शिक्षकको पदपूर्ति अनिश्चित बनेको छ ।

शिक्षक सेवा आयोग पदाधिकारी विहिन हुँदा प्रत्यक्ष रुपमा ४ लाख विद्यार्थी सेवा प्रवेश हुनबाट प्रभावित भएकाछन् । करिब ३ लाख विद्यार्थी अध्यापन अनुमति पत्र लिनबाट प्रभावित छन् भने करिब ५० हजार शिक्षक बढुवाका लागि प्रतिश्पर्धामा भाग लिनबाट बञ्चित छन् । 

राष्ट्रिय किताब खाना (शिक्षक)का अनुसार विभिन्न तहका सरदर ३५ जना शिक्षकले दैनिक अवकाश पाउने र त्यस्ता पदमा आयोगद्वारा विगतमा लिइएको परीक्षामा उत्तीर्ण भई करार सूचीमा रहेका मध्येबाट विद्यालयले नयाँ शिक्षक नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ तर आयोग पदाधिकारी विहीन हुँदा यस्ता काम पनि प्रभावित भएका छन् । 

शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ मन्त्रिमण्डल विस्तार भएपनि शिक्षा मन्त्रालय देउबाले नै हेरिरहेकाछन् । करिब १० महिनादेखि शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारी विहिन हुँदा त्यसको मार प्रत्यक्ष देखा परेको छ । शिक्षक सेवा आयोगमा यथाशिघ्र पदाधिकारी नियुक्त गर्न चौतर्फि दवाव परिरहेको छ । 

यसैबीच स्थायी शिक्षक हकहित मञ्च केन्द्रिय संयोजक रमेशबाबु भट्टराईले मन्त्रिमण्डल विस्तार भएको १५ दिनभित्र शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारी नियुक्त नभए आमरण अनसन बस्ने घोषणा गरेकाछन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत भट्टराईले केहिदिन उक्त घोषणा गरेकाहुन् । उनले फेसबुकामा लेखेकाछन्, ‘शिक्षा मन्त्री नियुक्ति भएको १५ दिन भित्र शिक्षक सेवा आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति नभएमा म आमरण अनाशन बस्ने सोचमा छु ।’ उनले आमरण अनसनको बारेमा प्रधानमन्त्री देउबालाई एसएमएसबाट ध्यानाकर्षण गराएको बारेमा उल्लेख गरेकाछन् । 

यस अघि भट्टाईले प्रधानमन्त्रि शेरबहादुर देउबालाई भेट गरेर शिक्षक सेवा आयोगका पदाधिकारी तुरुन्तै नियुक्त गर्नु पर्ने माग राखेका थिए । प्रधानमन्त्रि देउबासँगको भेटको क्रममा उनले शिक्षक परिचयपत्र हनुपर्ने, शिक्षकको मर्यादाक्रम तोकिनुपर्ने माग समेत राखेका थिए ।  भट्टाईले शिक्षा ऐनको शंसोधन हुनुपर्ने माग समेत गरकाछन् ।

स्थायी शिक्षक हकहित मञ्चको केन्द्रीय संयोजक रहेका भट्टराईले शिक्षकका अधिकारका लागि सरकारलाई दवाव दिदै आएकाछन् । यसअघि उनले बजेटमा शिक्षक कर्मचारी बिच विभेद गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । भट्टराईले सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारी र शिक्षकबीचमा बजेटमा विभेदगरेको भन्दै सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । असार १७ गते स्थायी शिक्षक हकहित मञ्चका संयोजक रमेश भट्टराईलगायतले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा शिक्षक कर्मचारी बिच विभेद गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । मुद्दाको साधारण तारिख साउन १७ गतेका तोकिएको छ ।  तर निजामती कर्मचारी सरह सेवासुविधा र अधिकार माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको भन्दै नेपाल शिक्षक संघभने भट्टराईप्रती रुष्ट भएको छ । भट्टराईको यो कदम ठिक नभएको भन्दै नेपाल शिक्षक संघले स्पष्टीकरण सोध्ने भएको छ । 

यता शिक्षकको हकहितका लागि अदालत गएका भट्टाईको कदम उचित भएको भन्दै धेरै शिक्षकहरुले नेपाल शिक्षक संघले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयको आलोचना गरेकाछन् । शिक्षकका हकहितका सम्बन्धमा अदालत गएका भट्टाईलाई स्पष्टिकरण सोध्न शिक्षक संघ तम्सिनुलाई शिक्षक संघको अर्घेल्याई भएको एकजना शिक्षासेवीले उल्लेख गरेकाछन् । भक्तपुरका च्यामासिंहका शिक्षा सेवी इन्द्रकुमार श्रेष्ठले स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेर शिक्षक संंघले अर्घेल्याई गरेको उल्लेख गरेकाछन् । उनि लेख्छन्, ‘शिक्षक हकहितका सम्बन्धमा यतिसम्म हुनुलाई ज्यादै उल्लेखनीय कुरा मान्नुपर्छ । यसमा, शिक्षक हकहितकै लागि स्थापना भएको भनिएका र बर्सेनि तमाम शिक्षकहरूले रसिद काटेर पैसा बुझाई मानमनितो गरिएका संघ, संगठन, महासंघका पदाधिकारीहरू खुसी मान्नुपर्ने हो । तर, यही साउन ७ गते सार्वजनिक भएको शिक्षक संघको विज्ञप्तिले सर्वोच्चमा हालिएको मुद्दाप्रति आपत्ति जनाउँदै मुद्दा हाल्ने शिक्षकहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने जनाएको छ । यो त आफ्नो पेसागत हकहितका लागि आवाज उठाउन पाउने मौलिक हकप्रति नै धावा बोलिएको भएन र !’

शिक्षक सेवा आयोग पदाधिकारी रमेशबाबु भट्टराई