संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच सम्पन्न भएको मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौताले नेपालमा बहस सिर्जना गरेको छ । खासगरी नेपालको राष्ट्रियतामा उक्त सम्झौताले गम्भीर खलल पार्नेु आशंकासहित देशैभर एमसिसिको विरोध भैइरहेको छ । 

एमसिसि नेपालको हितमा छैन भनेर विभिन्न आन्दोलन गरिरहेका समाजसेवी सुनिल केसीसँग नेपाल आजले संवाद गरेको छ । संवादका क्रममा केसीले एमसिसि देशको हितमा नभएको बताएकाछन् । उनि भन्छन्, एमसिसि परियोजनामा अमेरिकाले झन्डै ५ १० हजार सेना नेपालमा स्थायी रुपमा राख्ने छ , त्यसको लागि चितवनमा पहिलो क्याम्प छ, दोस्रो पाल्पाको बसन्तपुर डाडो र मुस्ताङको माथिल्लो भागमा अमेरिकी सेनाहरु रहनेछ्न जस्ले परियोजना सम्पन्न भैसकेपछी पनि रेखदेख गर्न भनेर यहि बस्नेछ्न ।मुगुको रारा ताल नजिकै हतियार भण्डार गर्ने योजना एमसिसि को नक्सामा देखिन्छ । उत्पादन गरेको सबै बिजुली नेपालमाभन्दा पहिले चितवन बाट सिधै गोरखपुर पुग्नेछ त्यसपछि बल्ल पाल्पाको क्याम्पमा आउनेछ, जुन जितगढिको माथिल्लो भाग पनि हो ।

एमसिसि ले तयार पारेका कुनै पनि अबधारणा, भुभाग, श्रोत, बिधुत ट्रान्समिसन लाईन र सडक संजाल उसले भनेकै अनुरुप स्विकार्नु पर्छ, हाम्रो आवश्यकताले त्यहा शुन्य अर्थ राख्छ ।एमसिसि का नाममा नेपालको कानूनले नसमात्ने गरी छुट्टै खाता हुने र त्यसले गर्ने अन्य संकास्पद बैंकिङ कारोबार तथा त्यसबाट आउने ब्याज अमेरीकाको हातमा हुनेछ लेखापरीक्षण पनि उसैले गर्छ, त्यो पैसा नेपाल सरकारले लगानी गर्ने १३ अर्व पनि उस्कै हातमा जान्छ, उस्ले परियोजनामा जनशक्ति पनि अमेरिकाबाटै ल्याउछ भने प्रयोग गर्ने साधन देखि सम्पुर्ण आवश्यक चिजबस्तु उतैबाट ल्याउछ र त्यसको नाममा अत्याधुनिक हतियारहरु पनि ल्याउन पाउने उस्को सर्त छ ।

परियोजनाले एक रुपैयाँ पनि कर तिर्नेछैन र नेपालको तर्फबाट कोहिले त्यसबारे बुझ्न चाहेमा अमेरिकी दूतावासक स्वीकृत चाहिनेछ । परियोजना अवधिमा यतिसम्म कि नेपाली भाषासमेत प्रयोग गर्न पाईने छैन, कर्मचारी र कामदार पुर्ण रुपमा अमेरिकाले नियुक्ति गर्नेछ, दिल्ली वा अमेरिकाले चाहेको बेला कुनै पनि समयमा पुर्व जानकारी बिना पनि यस्को रद्द गर्न सक्छ यदि रद्द भएमा नेपाल सरकारको १३ अर्व समेत अमेरिकी खातामा जानेछ ।

एमसिसि