नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार सकिने तर तर हस्ताक्षर फिर्ता लिन नसकिने वताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच आज (शनिबार) भएको टेलिफोन वार्ताका क्रममा नेपालले यस्तो वताएका हुन । नेता घनश्याम भुसालको मोवाइलबाट ओली र नेपालविच संवाद भएको थियो ।

टेलिफोन संवादपछि नेपालको सचिवालयले प्रेस नोट जारी गरेर दुई नेताविच सम्वाद भएको जानकारी दिएको छ । ओलीले अन्य कुरामा खासै गम्भीर नबनी हस्ताक्षर फिर्ता लिन मात्र एकोहोरो आग्रह गरेको नोटमा जनाईएको छ । 

नेपालले भने सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सन्दर्भमा अदालतबाट आउने फैसलालाई स्वीकार मात्र गर्न सकिने, तर हस्ताक्षर फिर्ता लिन नसकिने स्पष्ट पारेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा असन्तुष्ट समूहबाट भएको हस्ताक्षर फिर्ता लिन ओलीले आग्रह गर्दै आएका छन् ।

ओलीले शुक्रवारको केन्द्रीय कमिटी वैठकमा पनि हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिएका थिए । अहिले जारी बैठक सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुरूप २०७५ जेठ २ को नभई २०७७ फागुन २८ कै निर्णयको निरन्तरता देखिएकाले र आवश्यक सल्लाह एवं परामर्श विना आयोजना गरेकाले त्यसलाई रोक्न, राजनीतिक र संगठनात्मक कोर्स करेक्सन गर्न एवं पहिले निर्माण गरेको वार्ता कमिटीलाई क्रियाशील बनाई औपचारिक वार्ता आरम्भ गर्न आग्रह गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख छ । 

यस विषयमा नेता नेपालले आफू निकट २३ सांसदसँग पनि छलफल गरेका छन्। ओली पक्षले प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने सांसदहरुलाई सोमबार साँझ ५ बजेसम्ममा हस्ताक्षर फिर्ता लिन अल्टिमेटम दिएपछि नेता नेपालले आफू निकट सांसदसित छलफल गरेका हुन्।

सांसद रामकुमारी झाँक्रीले पछिल्लो घटनाक्रमका बारेमा छलफल भएको जानकारी दिइन्। भेटमा नेता नेपालले अध्यक्ष केपी ओलीसित भएको टेलिफोन कुराकानीबारे सांसदहरुलाई जानकारी गराएका थिए।

अवैधानिक कमिटीको नाममा भएको बैठक र त्यसले दिएको अल्टिमेटमको कुनै अर्थ नराख्ने भन्दै नेपाल पक्षका सांसदहरुले निष्कर्ष निकालेका छन् ।

अध्यक्ष ओलीसँग भएको कुराकानीमा पनि नेता नेपालले अहिलेकै परिस्थितिमा एकता प्रक्रिया अघि नबढ्ने बताएका थिए। 

माधवकुमार नेपाल केपी शर्मा ओली