एमाले विवाद सल्टाउने भन्दै दुबै तर्फका वार्ता टोलीलेले एक किसिमको सहमतिको ३ या ८ बुँदे मस्यौदा तयार गरेको चर्चा छ । जसमा हालै गरिएको बालुवाटारको निर्णयानुसार पार्टी कमिटीहरू पूर्ववत २०७५ जेठ ३ अघिको अवस्थामा जाने एउटा विषय उल्लेख छ, यद्यपि यसअनुसार काम भने भएको छैन । महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठककै निरन्तरतास्वरुप केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्न थालेको छ ।

तर अर्को एउटा बुँदामा भने दुबैपक्षको गलफत्ती परेपछि सहमतिको प्रस्ताव अघि बढ्न नसकेको बताइन्छ । दोस्रो बुँदामा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अरु जे लेखे पनि प्रधानमन्त्रीमा आफ्नै निरन्तरता हुने गरी कुरा मिलाउने म्याण्डेट उताको टोलीलाई दिएका थिए । तर नेपालपक्षीय नेता घनश्याम भुसालहरूले भने संसद पुनर्स्थापना भएमा ‘एमालेको प्रधानमन्त्री हुने’ व्यहोरा लेख्नुपर्ने अडान लिएपछि सहमतिको ड्राफ्ट अड्किएको हो । वार्ता टोलीका सदस्यमध्ये उपप्रधान तथा अर्थ एवम् गृहमन्त्री विष्णु पौडेलले भने आगामी प्रधानमन्त्री पनि केपी नै हुनुपर्छ भन्ने चट्टानी अडान लिनुभएको छ ।

पार्टी एकता हुनुपर्ने तर त्यो इज्जतिलो र न्यायसंगत ढंगको हुनुपर्ने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको मुड भने त्योभन्दा पृथक रहेको बताइन्छ । आगामी निर्वाचनमा पार्टीले उम्मेदवारको टिकट बाँड्ने सन्दर्भमा समानताको हैसियत प्रदान गर्नुपर्ने,ओली पक्षले अर्को पक्षका नेता तथा कार्यकर्तासँग इज्जतदार व्यवहार गरेमा २०७५ जेठ २ बमोजिम आह्वान गरिने बैठकमा उपस्थित भएर नयाँ कोर्समा जान उनी तयार हुने निकटस्थहरूले बताएका छन् ।

अहिले प्राविधिक हिसाबले पार्टीलाई एक बनाए पनि आगामी निर्वाचनमा ०७४ मा झैं अध्यक्ष ओली एक्लैको तजबिजमा टिकट बाँडिएमा अर्को पक्षका नेता सबैको भविश्य स्वाहा हुने भएकाले पनि नेपालले नयाँ कोर्सको लागि आफ्नै मान्यता अघि सार्नसक्ने बताइन्छ । आफ्नो काम र स्वार्थ सकिएपछि कसैलाई नगन्ने र वास्ता नगर्ने प्रवृत्तिका कारण आगामी निर्वाचनमा दुबै नेताको दस्तखतमा मात्र टिकट बाँड्नुपर्ने सहमतिको प्रमुख विषय हुनुपर्नेमा नेपाल पक्षीय नेताहरू पनि सहमत देखिन्छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनले गरेका गलत निर्णयबाट जोगाउन पाइला पाइलामा अरुले फुकेर कदम चाल्नुपर्ने तर जोगिएपछि साँढे हुने गलत प्रवृत्तिले पनि पार्टीभित्र समस्या उत्पन्न भएको भन्नेहरु थुप्रै छन् । उदाहरणको लािग गत मंसिर ३० गते समावेदनको लागि अर्को पक्ष शीतल निवास जाँदा सहमतिमा फिर्ता भएको थियो । तर,स्थायी कमिटी बैठकमा गरिएको वाचा कबोलका वावजुद पनि उहाँले अध्यादेश भने फिर्ता गेरेनन । संवैधानिक नियुक्तिहरु पनि गराइछाड। प्रतिनिधिसभा समेत पुस ५ गते विघटन गरे।

यी सबै परिदृश्यले प्रतिनिधिसभा दोश्रो विघटनविरुद्धको मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म नेता नेपाल प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग वार्ता नगर्ने अडानमा रहनुभएको भन्ने समाचारमा सत्यता रहेको बुझ्न सकिन्छ । बालुवाटारले पनि त्यहि सुईंको पाएर हुनसक्छ हस्ताक्षर फिर्ताको शर्त राख्दै सोमबारको भाखा दिएको छ ।

स्रोतका अनुसार मंगल या बुधबारसम्म सर्वोच्चले उक्त मुद्दाको न्यायिक निरुपण गर्नेछ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले सोमबारसम्मको भाखा दिनुभएको सजिलै अनुमान लगाइएको छ । त्यस्तै पर्यो भने फैसला एक दुई दिन पछि सर्न पनि सक्ला । तर, नेपाल सर्वोच्चको निर्णय नआएसम्म वार्ता नगर्ने मुडमा रहेको बताइन्छ ।

खनाल–नेपाल पक्षका एक जना खरो नेता भन्छन्–‘पार्टीभित्रको यत्रो लडाईंमा समेत झुकेर भए पनि मिल्नुपर्छ भन्ने केही नेताको धारणा स्वयम् आफूप्रति विश्वास नभएकाले बाहिर आएको हो । आफू र आफ्ना कार्यकर्तामा समेत विश्वास नभएपछि नेताले त्यसरी लत्तो छाड्छन् ।’

उनै नेताले छिमेकी मुलुकको उदाहरण दिँदै भन्छन्– ‘उत्तरतिर हेर्यो नेता र नेतृत्वप्रति करोडौं कार्यकर्ता र अर्ब बढी जनताको अगाध विश्वास छ । दक्षिणतिर हेर्यो दक्षिणपन्थी धार्मिक नै भए पनि बिजेपीभित्र पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा समयसापेक्ष ढंगले जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको देखिन्छ । मोदी सत्तामा आएदेखि त्यहाँ पार्टी अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने अवस्था नरहेको र कनिष्ठ नेता प्रधानमन्त्री बनेर पार्टीका ठूला नेताले मन्त्री पद हाँकेको समेत देखिन्छ ।’
यो सामग्री जनआस्थावाट साभार गरिएको हो ।ा

पार्टी एकता महाधिवेशन आयोजक कमिटी केपी शर्मा ओली राजेन्द्र रिमाल