नेताहरुको सिँगौरी र पार्टीको आन्तरिक कलहका काराण जनसमर्थन घट्दै गएपछि नेकपा एमाले भित्र ‘संघीयता र धर्मनिरपेक्षता’ को विषय उठाएर जनतालाई भ्रममा पार्ने खेल सुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षिय केन्द्रीय कमिटी वैठकको अन्तिम दिन यो विषयले प्रवेश पाएको छ । औपाचारीक प्रस्तावका रुपमा नभएपनि एमाले केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले यो विषयलाई जोडतोडका साथ उठाएका छन् ।

मुलुकको शासकीय स्वरूप, संघीयता र धर्म निरपेक्षताका विषयमा बहस गर्नुपर्ने उनले बताए। शुक्रबारदेखि सुरु भएको वैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै बस्नेतले मुलुकको विशिष्ट पहिचान घोषणा, धर्म निरपेक्षताबारे बहसको प्रस्ताव गरेका हुन् । 

शासकीय स्वरूप प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनाउन र दुई कार्यकाल भन्दा बढी प्रधानमन्त्री नबनाउने संवैधानिक व्यवस्था गर्न उनले प्रस्ताव गरे। पार्टी अध्यक्ष पनि दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने उनको माग छ। 

पार्टी पदाधिकारी तीन कार्यकालभन्दा हुन नपाउने व्यवस्था विधानमा गरिनु पर्ने, पार्टी र राज्यका राजकीय र शासकीय स्थानमा युवाहरूको स्थान ४० प्रतिशत सुनिश्चित गरिनु पर्ने उनले जिकिर गरे ।

पार्टी महाधिवेशनको राजनैतिक प्रतिवेदन, विधान र चुनावको घोषणा पत्रमा यी सवै विषयलाई समेटन कार्यदल बनाउने वस्नेतले माग गरेका छन् ।

‘संघीयता र धर्मनिरपेक्षता’ का विषयमा वस्नेतले कुरा उठाउँदा विश्लेषकहरुले भने यसलाई ‘एमालेको नयाँ तुरुप’ का रुपमा विश्लेषण गरेका छन् । आपसी लुछाचुडीका कारण जनताले नपत्याउने अवस्था आएपछि जनसमर्थन आफ्नो पक्षमा पार्न एक÷दुई जना नेताहरु गर्दै एमाले सोहि लाईनमा फर्कन खोजिरहेको उनीहरुको वुझाई छ।

संघीयता धर्मनिरपेक्षता महेश बस्नेत शासकीय स्वरूप